AIBE और CLAT में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए सुगम्यता सुविधाएं जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद: सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के आगामी संस्करणों के लिए दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स को JAWS (जॉब एक्सेस विद स्पीच) स्क्रीन रीडर के उपयोग, कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कस्टमाइज्ड कीबोर्ड और माउस के उपयोग की अनुमति और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक लेखक (स्क्राइब) के उपयोग के अतिरिक्त विकल्प सहित सुविधाएँ प्रदान करने के उसके निर्देश अगले वर्ष से लागू होने की संभावना है।

13 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि AIBE के लिए दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए सुविधाओं के संबंध में 5 दिसंबर, 2024 और 11 दिसंबर, 2024 को पहले जारी किए गए अंतरिम निर्देश, CLAT के आगामी संस्करणों पर भी लागू होंगे। यह आदेश दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट्स द्वारा दायर रिट याचिका पर पारित किया गया, जो CLAT - स्नातकोत्तर परीक्षा 2024-25 और AIBE में शामिल होना चाहते हैं।

अंतरिम आदेशों के अनुसरण में, सरकार द्वारा 1 अगस्त को नए दिशानिर्देश जारी किए गए। 13 नवंबर को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना दवे पाठक ने इसी खंडपीठ को सूचित किया कि 10 सितंबर के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दिशानिर्देशों को 31 दिसंबर तक स्थगित रखा गया। ऐसा इन्हें लागू करने के लिए सुविधाओं की कमी के कारण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष से आवश्यक सुविधाओं के साथ नए दिशानिर्देश जारी किए जाने की संभावना है।

कोर्ट ने कहा,

"यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 01.08.2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए, जिन्हें 10.09.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्थगित रखा गया, क्योंकि उन दिशानिर्देशों को अक्षरशः लागू करने की तैयारी नहीं थी। याचिकाकर्ताओं के वकील और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 31.12.2025 के बाद आवश्यक सुविधाओं के साथ इन निर्देशों को और भी प्रभावी बनाए जाने की संभावना है। इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब तक लिए गए निर्णयों के अनुसार आवश्यक परिपत्र जारी कर सकती है।"

5 दिसंबर, 2024 को कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को AIBE में शामिल होने वाले दो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें जॉज़ और एनवीडीए स्क्रीन रीडर की उपलब्धता, व्यक्तिगत कीबोर्ड और एक अनुकूलित माउस का उपयोग करने की अनुमति और परीक्षा से एक दिन पहले सॉफ़्टवेयर इंस्टॉलेशन पूरा करने की अनुमति शामिल है। इसने आगे निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर पर या किसी लेखक के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प होना चाहिए। साथ ही इसने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि एनएलयू कंसोर्टियम के पास इस संबंध में कोई नीति नहीं है।

11 दिसंबर, 2024 को इसने निर्देश दिया कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को यदि वे चाहें तो कंप्यूटर पर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। साथ ही AIBE के लिए लेखक का उपयोग करने का विकल्प भी बरकरार रखा जाना चाहिए। इसने आगे निर्देश दिया कि कोई भी लेखक मानविकी या कानून की पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं होना चाहिए और उसकी शैक्षणिक योग्यता, भारत सरकार के 29 अगस्त, 2018 के दिशानिर्देशों के अनुरूप, अभ्यर्थी से एक स्तर कम होनी चाहिए।

इस मामले की सुनवाई अब 20 जनवरी, 2026 को होगी।

Case Details: Yash Dodani & Ors. v. Union of India & Ors.|Writ Petition (Civil) No.785/2024