सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में गंभीर सवाल उठाए और नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन और लोकल चुनाव अधिकारियों को मिली ताकत के आसपास की "बाहर निकालने वाली पॉलिटिक्स" पर चिंता जताई।

"दिल से विद कपिल सिब्बल" एपिसोड में बोलते हुए, जस्टिस धूलिया ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रोसेस नागरिकों पर सबूत का गलत बोझ डालता है, जिससे वोट देने का मौलिक अधिकार खतरे में पड़ता है। उनकी यह टिप्पणी इस गरमागरम बहस के बीच आई है कि क्या पासपोर्ट नागरिकता साबित करने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट है।

"अगर आप भारत में हैं, तो आप एक नागरिक हैं"

संविधान सभा की बहसों का ज़िक्र करते हुए जस्टिस धूलिया ने ज़ोर देकर कहा कि संविधान बनाने वालों का इरादा जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण नागरिकता से इनकार करने या वोटिंग का अधिकार छीनने के लिए बाहर निकालने वाला तरीका अपनाने का नहीं था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कानून का अंदाज़ा नागरिकता के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन आज का सिस्टम सबको साथ लेकर चलने वाले नज़रिए के बजाय सबको अलग-थलग करने वाला नज़रिया अपनाने की तरफ़ ज़्यादा झुका हुआ है।

उन्होंने कहा,

"अगर आप भारत में हैं, तो यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप भारतीय नागरिक हैं।"

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी सरकारी पॉलिसी सभी नागरिकों के फ़ायदे के लिए बनाई गईं और किसी की नागरिकता पर सिर्फ़ खास डॉक्यूमेंट्स न होने या बिना किसी ठोस वजह के सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

नागरिकता के सबूत के तौर पर बर्थ सर्टिफ़िकेट मांगने की बेवकूफ़ी को बताने के लिए अपनी निजी कहानी सुनाते हुए, जस्टिस धूलिया ने बताया कि वह खुद घर पर पैदा हुए, जो लाखों भारतीयों, खासकर बंटवारे के समय पैदा हुए लोगों के लिए एक आम सच्चाई है, उन्होंने बताया कि, अनगिनत दूसरे लोगों की तरह, जिनके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं है।

पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने पर उनकी टिप्पणी

जस्टिस धूलिया ने सरकार के इस टेक्निकल तर्क को माना कि पासपोर्ट एक "ट्रैवल डॉक्यूमेंट" है, लेकिन इस बात की बेवकूफ़ी को बताते हुए इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप पासपोर्ट देखें, तो उस पर साफ़ तौर पर "नेशनलिटी: इंडियन" लिखा होता है।

उन्होंने कहा:

"अगर एक्ट कहता है कि आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक आप सिटिज़न नहीं हैं तो निश्चित रूप से अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप सिटिज़न हैं।"

उन्होंने आगे इस सवाल को सही ठहराया कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और पूरे यूरोपियन यूनियन जैसे देशों में पासपोर्ट को सिटिज़नशिप के सबूत के तौर पर क्यों माना जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं।

SIR प्रोसेस सिटिज़न पर अपनी सिटिज़नशिप साबित करने का गलत बोझ डालता है

जस्टिस धूलिया ने SIR प्रोसेस के फ्रेमवर्क की आलोचना करते हुए कहा कि यह सिटिज़न पर सबूत साबित करने का गलत बोझ डालता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कानून की सोच हमेशा नागरिकता के पक्ष में होनी चाहिए: "अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो यह सोच है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं।"

उन्होंने नागरिकता के बारे में आपत्ति उठाने के लिए ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) को दी गई पावर पर सवाल उठाया और इसे एक खतरनाक ट्रेंड बताया।

उन्होंने कहा,

"कोई भी आदमी ऐसे विरोध कर सकता है कि आप नागरिक नहीं हो। उसका फैसला कौन करेगा? BLO तो कर नहीं सकता।"

इसके अलावा, उन्होंने नागरिकों पर अपने नागरिक होने का सबूत देने की ज़िम्मेदारी पर सवाल उठाया और ज़ोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं साबित करने की ज़िम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए, न कि व्यक्ति की।

उन्होंने समझाया:

"अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो यह अंदाज़ा है कि मैं यहाँ क्यों रहूँगा? अगर मैं किसी और देश का नागरिक हूँ, तो मैं खुद ही यहाँ वीज़ा पे आया हूँ, चला जाऊँगा। पर अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ मैं भारतीय नागरिक हूँ। आप साबित करो कि मैं नहीं हूँ।

पिछले हफ़्ते, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने विदेश मंत्रालय के इस हालिया दावे की कड़ी आलोचना की कि पासपोर्ट सिर्फ़ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है। उन्होंने इस बात को कानून की "पूरी तरह से गलत व्याख्या" बताया, जिसके गंभीर संवैधानिक नतीजे हो सकते हैं।