बॉम्बे हाईकोर्ट के नए भवन के लिए 5.25 एकड़ भूमि जनवरी के अंत तक सौंप दी जाएगी: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 5.25 एकड़ का क्षेत्र, जिसे 31 दिसंबर, 2024 तक सौंप दिया जाना था, जनवरी, 2025 के अंत तक सौंप दिया जाएगा।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने महाराष्ट्र सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए इसे अप्रैल, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की सराहना की कि भवन का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो और समयबद्ध तरीके से पूरा हो।

सुनवाई के दौरान, महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने चरणबद्ध तरीके से भूमि सौंपने की प्रगति की स्थिति को दर्शाने वाला चार्ट पेश किया। इस चार्ट में दर्शाया गया कि पहले चरण (अक्टूबर, 2024) में 4.39 एकड़ का क्षेत्र हाईकोर्ट को सौंप दिया गया था। शेष 5.25 एकड़ क्षेत्र 31 दिसंबर तक सौंप दिया जाना था, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

एजी सराफ ने न्यायालय को आगे बताया कि भवन के निर्माण के लिए भूमिपूजन समारोह 23 सितंबर, 2024 को किया गया और परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की गई।

संबंधित घटनाक्रम की समयरेखा

17 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बांद्रा में भूमि की पहली किश्त जारी करने का निर्देश दिया। यह कहा गया कि सरकार को आवंटित कुल 30.16 एकड़ क्षेत्र में से हाईकोर्ट के लिए पूरी 9.64 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए दिसंबर, 2024 तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

15 जुलाई, 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि बांद्रा में 4.39 एकड़ भूमि खाली कर दी जाएगी और 10 सितंबर तक नई इमारत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंप दी जाएगी।

22 अगस्त, 2024 को न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए आवंटित) में भूमि सौंपने के लिए 31 अगस्त की नई समय सीमा जारी की, 150 साल पुरानी संरचना की तेजी से जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखते हुए।

25 सितंबर, 2024 को न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति और महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर के पास एयर इंडिया बिल्डिंग में मध्यस्थता केंद्र बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा।

केस टाइटल: बॉम्बे हाईकोर्ट की विरासत इमारत और हाईकोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में, एसएमडब्ल्यू (सी) नंबर 5/2024