विभिन्न हाईकोर्ट कॉलेजियम की 126 सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित: न्यायिक रिक्तियों पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि हाईकोर्ट कॉलेजियम से प्राप्त 164 सिफारिशों में से 31 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास लंबित हैं। वहीं सात हाईकोर्ट को भेज दी गई हैं। कानून मंत्री ने यह जवाब माकपा सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया।

प्रस्तुत डेटा से पता चलता है कि 164 सिफारिशों में से कुल 126 केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के पास लंबित हैं: न्याय विभाग (35), प्रधानमंत्री कार्यालय (03), कानून और न्याय मंत्रालय (13) और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (75) अभी तक भेजा जाना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चालू वर्ष के दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह पर सरकार द्वारा 55 प्रस्तावों को हाईकोर्ट को प्रेषित/वापस किया गया है।

न्यायिक नियुक्तियों पर मंत्री ने कहा कि सिर्फ 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट में 09 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। वहीं विभिन्न हाईकोर्ट में 118 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई हैं। सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करता है।

उन्होंने आगे कहा,

"हाईकोर्ट में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रहती हैं।"