दक्षिण मुंबई जिला आयोग ने ब्लिंकिट (Blinkit) को अप्राप्य (Undelivered) सामान के लिए रिफ़ंड करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ जिसमे श्री प्रदीप जी कडु (अध्यक्ष), एस ए पेटकर (सदस्य), जी एम कापसे (सदस्य) शा मिल थे, आयोग ने ब्लिंकिट (Blinkit) को समान की डेलीवेरी ना करने पर रिफ़ंड के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा आयोग ने ब्लिंकित को शिकायतकर्ता को धनराशि के साथ साथ 5000 रुपए मुआवजे के तौर पर तथा 3000 रुपये लिटिगेशन खर्च देने का आदेश दिया।

संक्षिप्त विवरण:

कल्पना शांतिलाल शाह ("शिकायतकर्ता") ने ब्लिंकिट के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किराने के सामान का ऑर्डर किया। ऑर्डर किए गए सामान को प्राप्त करने पर, उसने पाया कि एक आइटम, जिसका नाम 'तरबूजमगज' था, प्राप्त सामान में नहीं था। लिस्ट में समान सूचीबद्ध होने और डिलीवरी के दौरान भुगतान किए जाने के बावजूद, शिकायतकर्ता ने सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एक विसंगति पाई। शिकायतकर्ता ने तुरंत डिलीवरी बॉय से संपर्क किया और उसे इसके बारे में सूचित किया। डिलीवरी बॉय ने उसे आश्वासन दिया कि वह गायब सामान के बारे में मैनेजर को सूचित करेगा। हालांकि, इस आश्वासन के बाद, न तो डिलीवरी बॉय और न ही मैनेजर ने शिकायतकर्ता को कोई प्रतिक्रिया या समाधान दिया।

इन सभी प्रतिक्रियाओं से असन्तुष्ट होकर, शिकायतकर्ता ने ब्लिंकिट के ग्राहक सहायता के माध्यम से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। लगातार फॉलो-अप के बावजूद, ग्राहक सहायता टीम ने दावा किया कि, उनके रिकॉर्ड के अनुसार, सभी समान सही ढंग से भेजे गए थे, और कोई गलती नहीं की गई थी। नतीजतन, उन्होंने शिकायतों को दूर किए बिना शिकायत को बंद कर दिया। कंपनी के जवाब से निराश, शिकायतकर्ता ने इस मुद्दे को हल करने के लिए संपर्क के वैकल्पिक साधनों की मांग की। कुछ दिनों बाद, शिकायतकर्ता को ब्लिंकिट के एक एजेंट के साथ संवाद करने के लिए गूगल पर एक नंबर मिला, शिकायतकर्ता ने एजेंट को पूरी घटना का विस्तृत विवरण प्रदान किया। जवाब में, एजेंट ने गायब आइटम के लिए रिफ़ंड करने का वादा किया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने रिफ़ंड के बजाय किसी और खास सामान की इच्छा रखते हुए, प्रस्तावित समाधान से इनकार कर दिया।

इसके बाद, शिकायतकर्ता को एक अन्य नंबर से कॉल आया, जहां एक व्यक्ति ने खुद को ब्लिंकिट के एजेंट के रूप में बताया, शिकायतकर्ता को सूचित किया कि गायब आइटम की डिलीवरी में अतिरिक्त 15-20 दिन या संभवतः अधिक समय लग सकता है। इसके अलावा, एजेंट ने एक वैकल्पिक समाधान दिया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपना पेटीएम नंबर प्रदान करने पर तत्काल धनवापसी का प्रस्ताव दिया गया। शिकायतकर्ता अपने बेटे का पेटीएम नंबर एजेंट के साथ साझा करते हुए रिफंड के लिए सहमत हो गई।

उन्हें उसी नंबर से एक कॉल आया, जिसमें उन्हें रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए पेटीएम नंबर पर अपने बेटे को प्राप्त होने वाले मैसेज को फॉरवर्ड करने का निर्देश दिया गया। अनुरोध का अनुपालन करते हुए, शिकायतकर्ता ने अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर भेजे गए दो संदेशों को फॉरवर्ड किया जिसमे एक सामान्य मैसेज और एक लिंक थी। इसके बाद, एजेंट ने उसे लेनदेन जारी रहने तक इंतजार करने की सलाह दी। दुर्भाग्यवश, कुछ ही मिनटों के भीतर, शिकायतकर्ता के बेटे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें 5000 रुपये डेबिट हो चुका था।

चल रहे अनधिकृत लेनदेन से परेशान, शिकायतकर्ता और उसका बेटा डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए नजदीकी एटीएम में पहुंचे, जिसका इरादा जानबूझकर तीन बार गलत पिन दर्ज करके किसी भी ऑनलाइन लेनदेन को रोकना था। हालांकि, जब तक वे एटीएम पहुंचे, शिकायतकर्ता के बेटे के बैंक खाते से कुल 40,000 रुपये की राशि डेबिट हो चुकी थी। शिकायतकर्ता और उसके बेटे ने तुरंत संबंधित बैंक को एक ईमेल भेजा, जिसमें अवैध लेनदेन की सूचना दी गई। उस रात, शिकायतकर्ता ने अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यालय को ईमेल किया। इसके बाद उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई।

इन सभी प्रयासों के बावजूद शिकायतकर्ता या उसके बेटे को ब्लिंकिट के तरफ से गायब सामान के समाधान से संबन्धित कोई मैसेज या कॉल नही किया गया।

इससे परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दक्षिण मुंबई में दर्ज कराई।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने कहा कि ब्लिंकिट कस्टमर केयर और शिकायतकर्ता के बीच बातचीत से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ब्लिंकिट ने अपनी गलती स्वीकार की और 31 रुपये की राशि वापस करने की इच्छा व्यक्त की। शिकायतकर्ता के बेटे के बैंक खाते में हुए अप्रमाणित लेनदेन के बारे में, जिला आयोग ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से चेतावनी के बावजूद, शिकायतकर्ता ने कॉलर की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना लापरवाही से ओटीपी साझा किया। इसलिए, जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता की लापरवाही के लिए ब्लिंकिट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

जिला आयोग ने माना कि तारबुजमागज नहीं भेजा गया था, और ब्लिंकिट ने राशि वापस नहीं की। इसलिए, इसने ब्लिंकिट को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और उसे 28/01/2020 से वसूली तक 9% ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 31 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

केस टाइटल: कल्पनाशांतिलाल शाह बनाम ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्लिंकिट)।

केस नंबर: उपभोक्ता शिकायत संख्या: 35/2022

शिकायतकर्ता के वकील: अमन सकारिया

प्रतिवादी के लिए वकील: एकपक्षीय

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