देर से मिला न्याय, कमज़ोर हुआ लोकतंत्र: सुप्रीम कोर्ट की नाकामियों पर एक दशक का फ़ैसला

लोकतंत्र के लिए एक ऐसा ज़ख्म जो उसे बर्दाश्त नहीं

भारतीय संवैधानिक न्याय-व्यवस्था में एक दुखद घटना बार-बार दोहराई जाती है। यह घटना 'उचित प्रक्रिया' (due process) का सम्मानजनक चोला पहनती है, कानूनी प्रक्रियाओं की पेचीदगियों में छिप जाती है और सालों बाद एक ऐसे फ़ैसले के रूप में सामने आती है, जो कानूनी तौर पर तो सही होता है, लेकिन लोकतांत्रिक नज़रिए से बेमतलब। इस दुखद घटना का एक नाम है: चुनावी और संवैधानिक विवादों में न्याय मिलने में देरी। इसका सबसे परेशान करने वाला पहलू यह नहीं है कि ऐसा होता है, बल्कि यह है कि जिस संस्था पर इसे रोकने की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है — यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट — वह भी बार-बार एक ही तरह के पैटर्न में इसमें शामिल रही है।

मद्रास हाईकोर्ट के जून 2026 के उस फ़ैसले ने, जो जस्टिस जी. जयचंद्रन ने राधापुरम चुनाव याचिका पर सुनाया, इस पैटर्न को लोगों के बीच ज़बरदस्त चर्चा का विषय बना दिया। कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व स्पीकर एम. अप्पावु को 2016 के राधापुरम निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का असली विजेता घोषित किया (वे 109 वोटों से जीते थे)। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और दुर्लभ काम किया: एक ऐसा हाईकोर्ट फ़ैसला सुनाया जो नरमी और सम्मान के साथ, लेकिन साफ़ तौर पर भारत के सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह ठहराता है। भारत में शायद ऐसा पहली बार हुआ है।

ऐसा नहीं होना चाहिए था।

कानूनी आदेश: छह महीने, न कि छह साल

'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) बिल्कुल साफ़ है। इसकी धारा 86(7) कहती है कि हर चुनाव याचिका की सुनवाई "जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी की जानी चाहिए और सुनवाई को छह महीने के भीतर पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए।" खुद सुप्रीम कोर्ट ने 'मोहम्मद अकबर बनाम अशोक साहू और अन्य' (2015) मामले में इस आदेश को दोहराया। कोर्ट ने गहरी चिंता जताई कि चुनावी विवाद शायद ही कभी जीतने वाले उम्मीदवार के कार्यकाल के दौरान सुलझाए जाते हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया — कोर्ट के ही शब्दों में — "न्याय का मज़ाक" बनकर रह जाती है।

राधापुरम मामले में हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2019 तक वोटों की दोबारा गिनती (रीकाउंट) का आदेश दिया। नतीजे आ चुके थे। आंकड़े साफ़ थे। लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती के आदेश के ख़िलाफ़ एक SLP (विशेष अनुमति याचिका) पर सुनवाई की, नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई और मामले को लगभग छह साल तक लंबित रखा — इस दौरान राज्य विधानसभा के दो चुनाव (2021 और 2026) भी हो गए। जब 21 मई, 2026 को SLP का निपटारा हुआ तो कोर्ट ने समय बीत जाने और विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने का हवाला दिया। कोर्ट ने इस मुख्य कानूनी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पोस्टल बैलेट को अटेस्ट करने के मकसद से गजेटेड ऑफिसर माने जाते हैं या नहीं।

जस्टिस जयचंद्रन की टिप्पणी बहुत नपे-तुले शब्दों में थी:

"माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह कोर्ट शुरुआती सुनवाई करने वाली अदालत (ट्रायल कोर्ट) के तौर पर पहले ही इस सवाल पर अपना फैसला दे चुका है।" जज ने बहुत बारीकी से ध्यान दिलाया कि सेक्शन 86(7) में दिए गए निर्देश को "सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुविधा के हिसाब से नज़रअंदाज़ कर दिया।"

राधापुरम कोई अपवाद नहीं है। यह एक लक्षण है। बीमारी को समझने के लिए, इसके पैटर्न को समझना ज़रूरी है।

पूरे भारत में एक जैसा पैटर्न: जब न्याय मिलने में बहुत देर हो गई

अरुणाचल प्रदेश संकट (2016): बिना किसी मतलब की बहाली:

2015 के आखिर में अरुणाचल प्रदेश संवैधानिक संकट में घिर गया, जब कांग्रेस के बागी विधायकों ने गवर्नर के विवादित समर्थन से नबाम तुकी सरकार को अस्थिर कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, जिसने इसे पाँच जजों की संविधान पीठ (Constitution Bench) को सौंप दिया। पीठ ने फरवरी 2016 में मामले की सुनवाई शुरू की; तब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था, कालिखो पुल के नेतृत्व में नई सरकार शपथ ले चुकी थी। ऐसी सरकार के तहत पाँच महीने का कामकाज हो चुका था जिसकी संवैधानिक वैधता की न्यायिक जाँच चल रही थी।

13 जुलाई 2016 को संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि गवर्नर के काम असंवैधानिक थे और नबाम तुकी सरकार को बहाल करने का आदेश दिया। यह नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) मामले में ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन समय नहीं रुका था। मुख्यमंत्री के तौर पर संवैधानिक रूप से बहाल होने के तीन दिन बाद ही नबाम तुकी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए; इस दौरान राजनीतिक हालात पूरी तरह बदल चुके थे।

फैसले की कानूनी वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जब तक यह फैसला आया, तब तक इसकी लोकतांत्रिक उपयोगिता लगभग खत्म हो चुकी थी। बाद के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि ऐसी देरी से "बिना किसी रोक-टोक के जोड़-तोड़ से बनाए गए बहुमत को शासन करने का मौका" मिलता है। अरुणाचल के मामले ने बहुत साफ और दुखद तरीके से दिखाया कि अगर अदालत का सही फैसला बहुत देर से आता है, तो व्यावहारिक तौर पर वह गलत ही माना जाता है।

महाराष्ट्र में शिवसेना का दल-बदल (2022–2024): लोकतंत्र बंधक

हाल के भारतीय इतिहास में देरी के कारण लोकतंत्र के कमजोर होने का सबसे अहम उदाहरण महाराष्ट्र में शिवसेना का संकट है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से अलग होने का फैसला किया। 27 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने शिंदे गुट को अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 12 दिन का असाधारण समय दिया — जो आम तौर पर मिलने वाले सात दिनों से लगभग दोगुना था। फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई गई। उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट का सामना किए इस्तीफा दे दिया। कुछ ही दिनों में नई सरकार ने शपथ ले ली।

मुख्य संवैधानिक सवाल ये थे: क्या दल-बदल करने वाले विधायक दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने के हकदार थे? क्या सरकार बनाने के लिए शिंदे को गवर्नर का निमंत्रण संवैधानिक रूप से सही था? और क्या नई सरकार के मजबूत होने से पहले अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला हो जाना चाहिए? इन सवालों को पहले तीन जजों की बेंच और फिर पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा गया, जिसने मार्च 2023 में फैसला सुरक्षित रखा और मई 2023 में सुनाया।

संविधान पीठ ने सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के गवर्नर (2023) मामले में पाया कि गवर्नर का कदम संवैधानिक रूप से गलत था। अदालत ने कहा कि स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द से जल्द फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन उसने ठाकरे सरकार को बहाल करने से इनकार किया, क्योंकि बाद की घटनाओं को देखते हुए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अयोग्यता याचिकाओं का मामला स्पीकर को भेज दिया गया, जिन्होंने आख़िरकार जनवरी 2024 में फ़ैसला सुनाया कि शिंदे गुट ही "असली शिवसेना" है।

लगभग दो साल बीत चुके थे। जिस सरकार के संवैधानिक गठन को सुप्रीम कोर्ट ने दोषपूर्ण माना, उसी ने उस पूरे समय महाराष्ट्र पर शासन किया, नियुक्तियाँ कीं, अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। अदालती फ़ैसला तब आया जब राजनीतिक फ़ैसला बदला नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के लोगों के लोकतांत्रिक जनादेश को संवैधानिक वेंटिलेटर पर ज़िंदा रखा गया, जबकि ऑपरेशन किया जा रहा था; और अंत में पता चला कि मरीज़ तो पहले ही जा चुका था।

तेलंगाना MLC नामांकन, दासोजू श्रवण का मामला (2023–2026): संवैधानिक पद कानूनी अनिश्चितता में

तेलंगाना विधान परिषद नामांकन का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे अदालती देरी एक संवैधानिक नियुक्ति को लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक फुटबॉल में बदल सकती है। के. चंद्रशेखर राव की BRS सरकार ने 2023 में गवर्नर कोटे के तहत MLC के तौर पर दासोजू श्रवण कुमार और कुरा सत्यनारायण के नामों की सिफ़ारिश की थी। तत्कालीन गवर्नर ने उनकी राजनीतिक संबद्धता का हवाला देते हुए उनके नामांकन खारिज की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में सही कहा कि यह आधार संवैधानिक रूप से मान्य नहीं था, क्योंकि ऐसे मामलों में गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता मानने के लिए बाध्य होते हैं।

हाईकोर्ट ने न सिर्फ़ गवर्नर का फ़ैसला रद्द किया, बल्कि उसके बाद कांग्रेस सरकार द्वारा MLC के तौर पर चुने गए प्रो. एम. कोडंडाराम और आमेर अली खान के नामांकन को भी खारिज किया। यह मामला अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट (सिविल अपील नंबर 14172–14173/2024) ने हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाई, लेकिन यह साफ़ किया कि इस बीच किए गए कोई भी नामांकन कोर्ट के अंतिम फ़ैसले के अधीन होंगे। इसके बावजूद, कोडंडाराम और आमेर अली खान ने MLC के तौर पर शपथ ली। BRS के जिन उम्मीदवारों के नामांकन के कानूनी अधिकार को हाईकोर्ट ने शुरुआती तौर पर सही माना, वे संवैधानिक अनिश्चितता की स्थिति में बने रहे। अप्रैल 2026 तक, मामले की सुनवाई को फिर से 22 जुलाई 2026 तक के लिए टाल दिया गया।

नतीजा यह हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसे सदस्यों के साथ काम कर रही है, जिनकी नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी गई, जबकि हाईकोर्ट द्वारा सही ठहराए गए मूल उम्मीदवार 2023 से इंतज़ार कर रहे हैं। तीन साल। दो सरकारें। चार गवर्नर। एक संवैधानिक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला।

तेलंगाना दलबदल-विरोधी मामला: स्पीकर की निष्क्रियता, कोर्ट की चेतावनी

हाल ही में 2023 में कांग्रेस में शामिल होने वाले BRS विधायकों के मामले में तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर ग्यारह महीने से ज़्यादा समय तक कोई कार्रवाई नहीं की; उन्होंने नोटिस तब जारी किए, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। 'पाडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य' (2025) के अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के रवैये को "लापरवाही भरा" बताया और चेतावनी दी कि ऐसी निष्क्रियता "लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी" के बराबर है।

सबसे अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने भारतीय चुनावी कानून में न्यायिक देरी की समस्या को सबसे यादगार तरीके से समझाया: कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी स्थिति की इजाज़त नहीं दे सकता, जहां "ऑपरेशन सफल रहा लेकिन मरीज़ मर गया" वाली हालत हो—यानी अयोग्यता याचिकाओं को पूरी विधानसभा अवधि तक लंबित रखने से दलबदल करने वालों को अपने संवैधानिक उल्लंघन का पूरा फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गढ़ा गया यह वाक्यांश राधापुरम्, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में जो हुआ, उसका बेहद सटीक वर्णन करता है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी दवा: दूसरों के लिए तो बताई, पर खुद नहीं ली

दूसरों के लिए संस्थागत अनुशासन तय करने में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड शानदार रहा है। अश्विनी कुमार उपाध्याय मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को आरोप तय होने के एक साल के भीतर पूरा किया जाए और जहां संभव हो, उनकी सुनवाई रोज़ाना हो। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मुकदमों की समस्या से निपटने के लिए अलग से 'एरियर्स कमेटियां' बनाई हैं, हाईकोर्ट की निगरानी अनिवार्य की है और केस ट्रैक करने के लिए वेब-आधारित डैशबोर्ड की व्यवस्था की।

ये अच्छे, ज़रूरी और तारीफ़ के काबिल संस्थागत उपाय हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर खुद ही अपनी बताई दवा न ले तो उसकी बात का नैतिक वज़न कम हो जाता है। अप्रैल 2025 तक 81,000 से ज़्यादा मामले लंबित थे - जिनमें से 40% से ज़्यादा मामले विधायकों से जुड़े थे और पांच साल से ज़्यादा समय से लंबित थे - ऐसे में सुप्रीम कोर्ट खुद को तो प्रक्रिया के मामले में असीमित छूट दे। साथ ही अपने नीचे की अदालतों से मामलों के तेज़ी से निपटारे की मांग करे, तो यह बात भरोसेमंद नहीं लगती।

राधापुरम SLP, जिस पर 2019 में सुनवाई शुरू हुई, कम-से-कम छह चीफ जस्टिस के कार्यकाल के दौरान कोर्ट के एजेंडे में बनी रही। महाराष्ट्र मामले में राजनीतिक संकट और संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले के बीच पूरे दो साल बीत गए। दासोजू श्रवण मामला अब अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। इनमें से किसी भी मामले में देरी सबूतों या गवाहों की जटिलता के कारण नहीं हुई। ये पूरी तरह से संवैधानिक सवाल थे, जिन पर तेज़ी से फ़ैसला करने के लिए पर्याप्त संसाधनों वाली शीर्ष अदालत को विशेष रूप से सक्षम होना चाहिए।

संस्थागत संतुलन बनाए रखने के लिए वास्तविक सीमाओं को स्वीकार करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट भारी संस्थागत दबाव में काम करता है: स्वीकृत जजों की संख्या मुकदमों की संख्या के मुकाबले कम रही है; कोर्ट के पास 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) से लेकर जटिल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (व्यावसायिक मध्यस्थता) तक हर तरह के मामले आते हैं। संवैधानिक ढांचा इसे 1.4 अरब लोगों वाले देश के लिए अंतिम अदालत बनाता है। ये वास्तविक सीमाएं हैं और कोई भी आलोचना जो इन्हें नज़रअंदाज़ करती है, वह खुद बौद्धिक रूप से बेईमानी भरी है।

हालांकि, मजबूरी सिर्फ़ वजह बताती है; यह कोई बहाना नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बार-बार कहा है कि चुनावी मामलों का तेज़ी से निपटारा करना संवैधानिक ज़रूरत है - असल में, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है - तो वह खुद पर जो मानक लागू करता है, वह दूसरों पर लागू किए जाने वाले मानक से कम नहीं होना चाहिए।

ऐसे सुधार जिनका और इंतज़ार नहीं किया जा सकता

इस स्थिति के लिए ढांचागत बदलाव की ज़रूरत है, न कि समय-समय पर चिंता जताने की। नीचे दिए गए सुधार संवैधानिक रूप से सही और व्यावहारिक रूप से बहुत ज़रूरी हैं:

1. चुनावी और संवैधानिक विवादों के लिए एक स्थायी बेंच — जो खास तौर पर चुनावी याचिकाओं, अयोग्यता की कार्यवाही और गवर्नर से जुड़े संवैधानिक सवालों के लिए हो, और जिसमें धारा 86(7) के अनुरूप सख्त आंतरिक समय-सीमा तय हो।

2. चुनावी मामलों में SLP/अपील के लिए अनिवार्य समय-सीमा — चुनावी याचिका के आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी SLP/कानूनी अपील को 90 दिनों के भीतर लिस्ट किया जाए, उस पर सुनवाई हो और फैसला सुनाया जाए; अगर बिना किसी ठोस आदेश के यह समय-सीमा पार होती है, तो स्टे (रोक) अपने आप खत्म हो जाए।

3. कानून के अहम सवालों का जवाब देने की ज़िम्मेदारी — जब किसी मामले को बेअसर (infructuous) मानकर निपटाया जाता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट को कानून के उन सवालों पर अपनी राय देनी चाहिए जिनका भविष्य में महत्व हो। राधापुरम मामले में हेडमास्टर-गजेटेड ऑफिसर वाला सवाल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है: यह अगले चुनाव में फिर से उठेगा। अभी चुप रहने का मतलब है बस देरी को टालना।

4. विधायी मज़बूती — धारा 86(7) में "कोशिश की जाएगी" (endeavour shall be made) की जगह "पूरा किया जाएगा" (shall be concluded) करने के लिए लंबित संशोधन को बिना और देरी के लागू किया जाना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की कार्यवाही पर भी साफ तौर पर लागू किया जाना चाहिए।

5. संस्थागत पारदर्शिता — चुनावी मामलों में लंबित सभी SLP का एक ऐसा रजिस्टर जो जनता के लिए उपलब्ध हो और समय-समय पर अपडेट किया जाता रहे; इसमें फाइल करने की तारीख, लागू स्टे ऑर्डर और सुनवाई टालने की वजहें शामिल हों।

देश ऐसे फैसलों का जोखिम नहीं उठा सकता जिनका कोई खास फायदा न हो (Pyrrhic Verdicts)

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दशकों में यह दिखाया कि जब देश को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वह उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। उसके फैसलों ने जानें बचाई हैं, व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा की, सरकार की मनमानी पर रोक लगाई और बहुमत की ज़्यादती के खिलाफ़ अल्पसंख्यकों का बचाव किया है। उसका यह रिकॉर्ड कायम है और सम्मान के काबिल है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है: क्या ऐसी अदालत को, जो अहम संवैधानिक मामलों में शानदार काम करती है, लोकतंत्र के लिए बुनियादी और बेहद ज़रूरी चीज़ - यानी चुनावी विवादों को समय पर सुलझाने - के मामले में पीछे रहने और ढिलाई बरतने की इजाज़त दी जा सकती है?

जस्टिस जयचंद्रन की यह चेतावनी कि भारत भी "उन दूसरे तानाशाही देशों की राह पर जा सकता है, जिन्हें हमारे साथ ही लगभग 75 साल पहले आज़ादी मिली थी," कोई मामूली बात नहीं है। यह संविधान के लिए एक चेतावनी है। जब वोटरों के फ़ैसले पर तब सुनवाई होती है जब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका होता है, जब दल-बदल करने वाले अयोग्य ठहराए जाने से पहले ही पूरा कार्यकाल सरकार चलाते हैं, जब ऐसे MLC शपथ लेते हैं जिनकी नियुक्ति को कानूनी तौर पर सालों तक चुनौती दी जाती है और कोई समाधान नहीं निकलता तो लोकतंत्र किसी तख्तापलट से खत्म नहीं होता। यह धीरे-धीरे खत्म होता है - एक के बाद एक देरी से आए फ़ैसलों, बार-बार टलती सुनवाई और SLP (स्पेशल लीव पिटीशन) के ज़रिए।

सुप्रीम कोर्ट का ही कहा गया जुमला "ऑपरेशन सफल, मरीज़ की मौत" भारतीय चुनावी न्याय का आखिरी संदेश नहीं बनना चाहिए। कोर्ट के पास इसे रोकने की ताकत, अधिकार और उम्मीद है कि संस्थागत इच्छाशक्ति भी है।

राधापुरम के वोटरों ने एक दशक तक इंतज़ार किया। भारत का लोकतंत्र और इंतज़ार नहीं कर सकता।

लेखक- सीआर सुकुमार 'द इकोनॉमिक टाइम्स' के पूर्व सीनियर एडिटर हैं और अभी तेलंगाना हाईकोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये उनके निजी विचार हैं।