संभावित जजों की सिफारिश के लिए कोलेजियम प्रोसेस में सरकार शामिल होने की कोश‌िश कर रही है, यह न्यायिक प्रधानता को कमजोर कर सकती है

वी वेंकटेशन

मीडिया की कई रपटों के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के लिए संभावित नामों को सूचीबद्ध करने के लिए एक सच कमेटी गठित की जाए और कमेटी में एक केंद्र सरकार की ओर से नामित एक व्यक्ति को भी शामिल किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम द्वारा संभावित अनुशंसाओं का चयन करने के लिए "सर्च कमेटी" या "मूल्यांकन समिति" का विचार- जिसमें सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल है -कुछ ऐसा है, जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सुधार के लिए दिए गए आदेश में नहीं किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी को रद्द करने के बाद दिया था।

ऐसी परिस्थिति में यह वैध तर्क हो सकता कि ऐसी समिति न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ‌लिए एक समझौता होगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के क्रमिक निर्णयों में माना गया है कि यह केवल सीजेआई का विचार ही, जिसे कॉलेजियम तय करेगी ,नियुक्तियों के चयन के संबंध में अंतिम होगा।

यदि सरकार को, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में कॉलेजियम की अनुशंशाओं से से पहले, संभावित नियुक्तियों की खोज और मूल्यांकन में एक निश्चित स्थान दिया जाता है- तो यह न्यायिक प्रधानता की अवधारणा को कमजोर कर सकता है, जिसे एनजेएसी के फैसले में न्यायिक स्वतंत्रता कके समकक्ष माना गया है।

सरकार का यह दावा करना सही हो सकता है कि एमओपी को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि सीजेआई के साथ अभी तक निर्णायक चर्चा नहीं हुई है।

द एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा के मामले की सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट का यह दावा समान रूप से सही हो सकता है कि 2017 में कार्यकारिणी को सौंपे गए कॉलेजियम के एमओपी के मसौदे ने अंतिम रूप हासिल कर लिया है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है, हालांकि बेंच सहमत थी कि यह अभी भी पूरक हो सकता है।

कोई नहीं जानता कि 2017 में कॉलेजियम द्वारा सरकार को प्रस्तुत एमओपी का मसौदा 2015 में पांच-जजों की संविधान पीठ के सुझावों और दिशानिर्देशों को शामिल करता है या नहीं।

हालांकि, जैसा कि एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बेंच ने 2017 के मसौदे के पूरक के लिए खिड़की खुली रखी है, एमओपी को अंतिम रूप दिया गया है या नहीं, इस पर असहमति को अप्रासंगिक माना जाना चाहिए।

कोलेजियम द्वारा अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले मूल्यांकन समिति में अपने प्रतिनिधि को शामिल करने के सरकार के नए सुझाव की वैधता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

वर्तमान एमओपी के तहत, प्रस्तावित नियुक्तियों की सत्यनिष्ठा के दृष्टिकोण से सिफारिशों की जांच करने और गंभीर शिकायतें होने पर नामों पर पुनर्विचार करने की सरकार की भूमिका है।

कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों स्तरों पर, प्रस्तावित नियुक्तियों के न्यायिक कौशल के अपने आकलन के आधार पर, उम्मीदवारों की सिफारिश करता है।

16 दिसंबर, 2015 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट की पांच-जजों की संविधान पीठ ने एनजेएसी एक्‍ट को असंवैधानिक करार देने के बाद, "कॉलेजियम प्रणाली" के बेहतर कामकाज के लिए अतिरिक्त उपयुक्त उपायों को शामिल करने पर विचार करने का निर्णय लिया था। उद्देश्य स्पष्ट रूप से उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रचलित "कॉलेजियम प्रणाली" में उपायों को पेश करना था, ताकि इसके कामकाज में सुधार हो सके।

आदेश यह स्पष्ट करता है कि पीठ शुरू में ऐसे सुझावों को फिल्टर करने के लिए इच्छुक थी, जो उसे वकील और अन्य हितधारकों से प्राप्त हुए थे, जिससे "कॉलेजियम प्रणाली" में सुधार की संभावना थी।

बेंच ने ऐसे सुझावों को शॉर्टलिस्ट करके एमओपी में उनके परिचय को प्रायोजित करना चाहा। जैसा कि पीठ इस तरह के अवसर का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थी, तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने "भरोसेमंद सहायता के मामले के रूप में" एक भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण दिया, कि उसे कार्रवाई के विचार को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए।

रोहतगी ने पीठ से कहा था कि एमओपी का निर्माण एक प्रशासनिक जिम्मेदारी है जो कार्यपालिका के दायरे में आती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए न्यायालय के पास मौजूदा एमओपी (भारत सरकार द्वारा 30 जून, 1999 को तैयार) में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए न तो विशेषज्ञता थी और न ही साधन। उन्होंने दूसरे न्यायाधीशों के मामले में न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 478 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार सीजेआई से परामर्श करने के बाद और सीजेआई द्वारा सुझाए गए संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ एमओपी जारी करेगी। उन्होंने पीठ से कहा कि नौ जजों की पीठ ने भी एमओपी तैयार करने का काम भारत सरकार पर छोड़ दिया है।

विशेष रूप से, एनजेएसी मामले में पीठ ने तत्कालीन एजी के कथन पर ध्यान दिया कि भारत सरकार उच्च न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति के लिए मानदंड/बेंचमार्क पर विचार करने के उद्देश्य से संशोधन पेश करेगी और मौजूदा एमओपी को फिर से तैयार करेगी, जिसमें विचार क्षेत्र का विस्तार भी शामिल है....

तत्कालीन एजी ने पीठ से यह भी वादा किया था कि भारत सरकार वर्तमान प्रक्रिया को सहायक उपायों को पेश करके व्यापक आधार प्रदान करेगी, जिसके तहत उम्मीदवारों की जांच और मूल्यांकन किया जा सकता है, और उनके खिलाफ शिकायतों का मूल्यांकन उक्त उद्देश्य के लिए गठित सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। सीजेआई का नियंत्रण, दूसरे न्यायाधीशों के मामले और तीसरे न्यायाधीशों के मामले के साथ-साथ NJAC मामले में गुण-दोष पर पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले के माध्यम से विचार की गई प्रक्रिया के पूरक (और एक विकल्प के रूप में नहीं) के रूप में।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह तत्कालीन एजी द्वारा संदर्भित परिवर्तनों के अनुरूप है, क्योंकि वे "मोटे तौर पर अधिकांश सुझावों के अनुरूप हैं"। इन सुझावों को तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद और वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार वाली दो सदस्यीय समिति ने "पारदर्शिता", "सचिवालय", "पात्रता मानदंड" और "शिकायतें" केटैगरी के तहत संदर्भित किया था।

एजी ने पीठ को सूचित किया कि एमओपी और उसमें संशोधन हमेशा भारत के राष्ट्रपति और सीजेआई के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए थे।

उन्होंने पीठ को बताया कि यह रवायत, दूसरे जजों के मामले के अनुच्छेद 478 में निहित निर्देशों के अनुरूप लगातार अपनाई गई थी। पीठ ने तत्कालीन एजी के साथ अपना "पूर्ण समझौता" व्यक्त किया कि यदि कार्य कार्यकारी को सौंपा गया था, तो भारत सरकार उसी प्रक्रिया को अपनाएगी।

अपने आदेश के पैराग्राफ 10 में, पीठ ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, भारत सरकार सीजेआई के परामर्श से मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप दे सकती है। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेंगे। पीठ ने निर्देश दिया कि मौजूदा एमओपी को पूरक करते हुए, सीजेआई और सरकार पात्रता मानदंड, जैसे न्यूनतम आयु और पारदर्शिता को ध्यान में रखेंगे। विशेष रूप से, पीठ ने सुझाव दिया कि एमओपी पारदर्शिता की आवश्यकता के अनुरूप कार्यवृत्त की गोपनीयता के लिए प्रावधान करते हुए कोलेजियम में न्यायाधीशों की असहमति राय दर्ज करने सहित चर्चाओं को कम करने के लिए एक उचित प्रक्रिया प्रदान कर सकता है।

पीठ ने प्रत्येक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सचिवालय की स्थापना का भी सुझाव दिया और इसके कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया, और एमओपी में एक उपयुक्त तंत्र और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए प्रावधान किया गया है, जिस पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मौजूदा एमओपी में न तो सचिवालय का प्रावधान है और न ही शिकायतों से निपटने के लिए कोई तंत्र निर्धारित करता है। वर्तमान एमओपी में कॉलेजियम सदस्यों के बीच असहमति दर्ज करने के लिए एक उचित प्रक्रिया का भी अभाव है।

विविध श्रेणी के तहत, बेंच ने सुझाव दिया कि एमओपी नियुक्ति प्रक्रिया की गोपनीयता का त्याग किए बिना सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश करने वालों के साथ बातचीत सहित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले किसी भी अन्य मामले के लिए प्रदान कर सकता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बेंच ने पैराग्राफ 11 में यह स्पष्ट कर दिया कि आदेश में उल्लिखित दिशानिर्देश "दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों में निर्धारित सिद्धांतों के वफादार कार्यान्वयन के लिए एमओपी पर विचार करने और पूरक करने के लिए केवल व्यापक सुझाव हैं।

इसलिए, सरकार के लिए यह दावा करना कि कॉलेजियम की प्रस्तावित "मूल्यांकन समिति" में कार्यकारिणी के एक प्रतिनिधि को शामिल करने का उसका नवीनतम प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश से पैदा हुआ है, दूर की कौड़ी हो सकती है, और वर्चस्व की चल रही लड़ाई में कॉलेजियम की पहल के खिलाफ एक चतुर रणनीति हो सकती है।