कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की उस टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने जजों की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो वे “जजों की ACR (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) लिख रहे हों”।

यह टिप्पणी बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी में करने के फैसले को चुनौती दी थी।

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवदल भट्टाचार्य ने बनर्जी के इंटरव्यू का जिक्र किया और उसका ट्रांसक्रिप्ट तथा एक पेन ड्राइव कोर्ट के सामने पेश की। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ये बयान 'आपराधिक अवमानना' (Criminal Contempt) की श्रेणी में आते हैं और कोर्ट से 'स्वतः संज्ञान' (suo motu) लेते हुए अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग की।

बनर्जी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील शोएब आलम ने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह इंटरव्यू कोर्ट के सामने चल रहे मामले से संबंधित नहीं है। उन्होंने बनर्जी की टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि ये बातें उनकी निजी सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताओं और उन पर हुए कथित हमलों के संदर्भ में कही गई थीं।

कोर्ट ने कहा कि अगर बनर्जी को किसी न्यायिक आदेश पर आपत्ति थी तो वे जजों की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाने के बजाय किसी दूसरी बेंच के पास जा सकते थे।

यह बहस तब हुई जब राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और यह संकेत दिया कि कुछ जज BJP का पक्ष ले रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि बनर्जी शिक्षित व्यक्ति हैं और मौजूदा सांसद हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वह न्यायपालिका के बारे में सार्वजनिक बयान देते समय अधिक जिम्मेदारी दिखाएं।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस इंटरव्यू से जुड़े विवाद का असर उनकी सुरक्षा से जुड़ी शिकायत पर होने वाले फैसले पर नहीं पड़ेगा।

कोर्ट ने कहा,

“किसी एक बयान या प्रकाशन की वजह से इस रिट याचिका पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं सभी बातों पर विचार करूंगा और अपना आदेश दूंगा।”

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