वक्फ संपत्ति का दर्जा स्थायी, वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना मुतवल्ली पट्टे अमान्य: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने माना कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है, तो वह अनिश्चित काल तक वक्फ ही रहती है। इसने माना कि मुतवल्ली वक्फ बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना वक्फ संपत्ति का पट्टा नहीं ले सकता।

इसलिए, खंडपीठ ने माना कि संपत्ति के संबंध में कोई भी समझौता या समझ, चाहे लिखित हो या मौखिक, कानून द्वारा पूरी तरह से अनधिकृत है और शुरू से ही अमान्य है।

हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में संपत्ति को 1895 में 49 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था और इसकी समाप्ति पर इसे बाद में 1905 में 49 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था जो 1954 में समाप्त हुई। हालांकि पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन अपीलकर्ताओं ने संपत्ति खाली नहीं की।

इसके अलावा, पक्षों के बीच समझौता हुआ। यह कहा गया कि वक्फ संपत्ति के लाभ के लिए, लागत, उत्पीड़न और आय के नुकसान को बचाने के लिए और पक्षों के लाभ के लिए समझौता किया गया था।

अलीपुर स्थित 6वें अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय में दोनों मुकदमों में इस तरह के समझौते के लिए न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल वक्फ अधिनियम की धारा 69 के तहत मंजूरी दी गई थी।

न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई थी, जिसके अनुसार समझौते के अनुसार मुकदमों का निपटारा किया गया। समझौते में प्रावधान था कि पट्टेदार 26.12.1905 को पुराने पट्टे की समाप्ति की तिथि से 49 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार के पक्ष में नवीनीकृत पट्टा निष्पादित और पंजीकृत करेंगे, जिसका 25.12.2003 के बाद कोई नवीनीकरण नहीं होगा।

पट्टा विलेख में यह भी कहा गया था कि स्वामित्व मुकदमे की सूचना पश्चिम बंगाल वक्फ अधिनियम, 1934 की धारा 70 के तहत वक्फ आयुक्त को दी गई थी और इस तरह के पट्टे को देने के लिए धारा 53 के तहत मंजूरी प्राप्त की गई थी।

एक अन्य शर्त यह थी कि पट्टेदार पट्टेदार की अनुमति या लाइसेंस के बिना दूसरों को गोदाम या आवास गृह का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता था। पट्टेदार को भूमि पर शराब की दुकान खोलने या मंदिर स्थापित करने से प्रतिबंधित किया गया था।

इस प्रकार, चीफ जस्टिस शिवगनम ने कहा कि अपीलकर्ताओं या उनके पूर्ववर्तियों ने माना और स्वीकार किया कि विषयगत संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता के लिए यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी थी कि संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है और इसे थिका अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाना चाहिए।

इसलिए, चीफ जस्टिस शिवगनम ने कहा कि थिका अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही केवल मामले को आगे बढ़ाने और संपत्ति पर कब्जे को बनाए रखने के लिए कार्यवाही की बहुलता पैदा करने का एक प्रयास था।

उन्होंने कहा कि एकल पीठ ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 का सही उल्लेख किया है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कथित अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने के लिए अधिकृत करती है यदि उन्हें अतिक्रमण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है या वे स्वयं कार्रवाई करते हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिक्रमणकारियों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी कर सकता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और नोटिस की एक प्रति संबंधित मुतवल्ली को भेज सकता है।

उन्होंने कहा कि "अतिक्रमणकर्ता" की परिभाषा वक्फ अधिनियम की धारा 3(ई) में दी गई है, जिसमें कानूनी अधिकार के बिना वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है, जिसका पट्टा समाप्त हो गया है या समाप्त कर दिया गया है।

चीफ जस्टिस शिवगनम ने रशीद वली बेग बनाम फरीद पिंडारी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें यह संबोधित किया गया था कि क्या वक्फ संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा सिविल न्यायालय में चलाया जा सकता है। यह माना गया कि वक्फ अधिनियम की धारा 83 और 85 के अनुसार वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या मामले पर वक्फ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायाधिकरण को अस्थायी और स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति के साथ एक सिविल न्यायालय माना जाता है।

सैय्यद अली और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है, तो वह अनिश्चित काल तक वक्फ बनी रहती है। इनाम अधिनियम के तहत पट्टा दिए जाने से वक्फ का दर्जा खत्म नहीं होता है।

बोर्ड ऑफ वक्फ, पश्चिम बंगाल बनाम अनीस फातमा बेगम में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वक्फ से संबंधित सभी विवादों का निपटारा वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए, न कि सिविल न्यायालयों द्वारा।

इसके अलावा, चीफ जस्टिस शिवगनम ने उल्लेख किया कि वक्फ अधिनियम की धारा 51, जिसे अधिनियम 27, 2013 द्वारा संशोधित किया गया है, में कहा गया है कि बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति का कोई भी पट्टा अमान्य है।

25.12.2003 तक पट्टे का विस्तार बंगाल वक्फ अधिनियम की धारा 69 के तहत स्वीकृत किया गया था, जिसने संपत्ति की वक्फ स्थिति की पुष्टि की। उन्होंने माना कि अपीलकर्ताओं और तीसरे पक्ष के अतिक्रमणकारियों के बीच कोई भी समझौता अनधिकृत और आरंभ से ही अमान्य है।

इसलिए, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: मेसर्स हुगली बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

केस नंबर: A.P.O.T NO. 177 OF 2023 (I.A. NO. G.A./01/2023) (I.A. NO. G.A./02/2024)

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