संदेशखाली | कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा, यौन पीड़ित महिलाओं से शिकायतें प्राप्त करने के लिए उनमें भरोसा जगाने का तरीका विकसित करें

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को यौन उत्पीड़न की शिकार संदेशखाली की स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास बहाली के तरीके विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें, इन आरोपों के बीच कि इन महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के खिलाफ धमकी दी जा रही थी।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मने भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी थी और वर्तमान अवसर पर एजेंसी की एक रिपोर्ट पर विचार कर रही थी। रिपोर्ट पर गौर करने पर, पीठ ने कहा कि जबकि चीजें निर्देशानुसार आगे बढ़ रही थीं, राज्य सीबीआई के साथ भूमि रिकॉर्ड साझा करने में झिझक रहा है और इसे शीघ्रता से करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं में से एक वकील प्रियंका त्रिबरेवाल ने कहा था कि विभिन्न पीड़ितों ने उन्हें सूचित किया था कि स्थानीय गुंडे उन्हें उनके साथ हुई यौन हिंसा का विवरण सीबीआई को बताने के खिलाफ धमकी दे रहे हैं। यह कहा गया कि जब सीबीआई टीम उनकी शिकायतें दर्ज कर रही होती है तो रात में उन पर हमला होने का खतरा रहता है, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं होती।

एक अन्य वादी वकील अलख श्रीवास्तव ने कहा कि मणिपुर हिंसा मामले की तरह, पीड़ितों से शिकायतें लेने के लिए महिला न्यायाधीशों का एक पैनल क्षेत्र में भेजा जा सकता है, जबकि एक अन्य वकील ने सुझाव दिया कि NASLA को हस्तक्षेप करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

इन सुझावों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, सीबीआई के पास स्थानीय महिलाओं के लिए विश्वास-निर्माण अभ्यास आयोजित करने के साधन और ज्ञान हैं और यदि किसी को क्षेत्र में खतरे की आशंका महसूस होती है, तो वे सुरक्षा के लिए सीबीआई से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक लोगों के शामिल होने से स्थानीय लोगों में डर बढ़ जाएगा और खतरे की आशंका के कारण अनुरोध करने वालों को सीबीआई हमेशा सुरक्षा देने में सक्षम होगी।

पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की याचिका भी स्वीकार कर ली। तदनुसार, सीबीआई की रिपोर्ट को फिर से सील कर दिया गया और मामले को गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।

केस टाइटल: THE COURTS ON ITS OWN MOTION VS STATE OF WEST BENGAL

केस नंबर: WPA/4011/2024