कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने NEET-UG 2026 के लिए जनरल अनरिजर्व्ड या OBC-NCL कैटेगरी के तहत आवेदन किया, वे नतीजे घोषित होने और काउंसलिंग शुरू होने के बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) कैटेगरी के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते।

जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि काउंसलिंग के चरण में उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी बदलने की अनुमति देने से ऑल-इंडिया मेरिट लिस्ट प्रभावित होगी और उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने NEET आवेदन जमा करते समय अपना EWS स्टेटस बताया था।

कोर्ट आठ NEET-UG 2026 उम्मीदवारों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने EWS कैटेगरी के तहत पश्चिम बंगाल काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

याचिकाकर्ताओं में से एक ने खुद को OBC-NCL (सेंट्रल लिस्ट) के तौर पर बताया, जबकि बाकी याचिकाकर्ताओं ने खुद को जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार बताया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि डायरेक्टरेट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन, पश्चिम बंगाल ने 11 अगस्त, 2026 को एक नोटिस-सह-सूचना बुलेटिन जारी किया, जिसमें कहा गया कि EWS कैटेगरी से संबंधित और पश्चिम बंगाल के निवासी उम्मीदवारों को स्टेट कोटा सीटों में आरक्षण के लिए माना जाएगा, बशर्ते उनके EWS सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक वेरिफाई हो जाएं।

नोटिस में यह ज़रूरी था कि EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद जारी किया गया हो।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि NEET-UG आवेदन विंडो बहुत पहले 8 फरवरी और 8 मार्च, 2026 के बीच बंद हो गई थी। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास 1 अप्रैल या उसके बाद जारी होने की आवश्यकता को पूरा करने वाला EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं था।

बाद में उन्होंने EWS सर्टिफिकेट प्राप्त किए और काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति मांगी।

याचिकाकर्ताओं ने यह बताते हुए भेदभाव का भी आरोप लगाया कि जिन उम्मीदवारों ने NEET रजिस्ट्रेशन के दौरान खुद को जनरल या OBC उम्मीदवार बताया था, उन्हें WB NEET-UG काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अपनी कैटेगरी को नए सिरे से बताने की अनुमति दी गई। हालांकि, EWS स्टेटस की नई घोषणा की अनुमति देने वाला कोई संबंधित प्रावधान नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने WB NEET-UG काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति मांगी, जो 13 अगस्त को शुरू हुई थी और 16 अगस्त, 2026 तक चलने वाली है।

Case: Hasibur Rahaman Mondal & Ors. v. State of West Bengal & Ors.

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