बंगाली फैमिली को बांग्लादेशी बताकर निर्वासित करने के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल प्रवासी परिवार को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने और बाद में उन्हें बांग्लादेश निर्वासित किए जाने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,

"कल हमारे पास भी ऐसा ही एक मामला आया था, जिसमें हमने कहा था कि नियम जारी करने से पहले हम राज्य से जवाब मांग सकते हैं, इसलिए हम इस मामले में भी ऐसा ही करेंगे।"

हालांकि, वकील ने बताया कि जिस मामले का अदालत ज़िक्र कर रही थी, वह ओडिशा में हिरासत में लिए गए और बाद में बंगाल वापस भेजे गए प्रवासियों से संबंधित है। वर्तमान मामला ऐसा है, जहां परिवार को न केवल हिरासत में लिया गया, बल्कि बांग्लादेश निर्वासित भी किया गया।

अदालत ने कहा,

"हमारे पास अतिरिक्त-क्षेत्राधिकार है... यही आप जानने आए हैं, देखते हैं कि वे क्या लेकर आते हैं।"

वकील ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद ओडिशा के बंदियों को पहले ही रिहा कर दिया गया, लेकिन अवैध गिरफ्तारी और हिरासत के सवाल पर अभी भी फैसला होना बाकी है।