कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर परिसर में डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के मामले को आत्महत्या के रूप में दर्ज करने के आरोपों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में सेकेंड ईयर की पीजी स्टूडेंट के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई की। स्टूडेंट आधी रात को अपना राउंड पूरा करने के बाद परिसर के सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई थी।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार से सवाल पूछे, जब आरोप लगाए गए कि पुलिस ने शुरू में मृतक की मौत को आत्महत्या के रूप में दर्ज किया था, जिसकी सूचना उसके माता-पिता को दी गई, जिन्हें शव देखने की अनुमति देने से पहले घंटों इंतजार कराया गया।

खंडपीठ ने कहा:

यदि यह सच है कि किसी ने माता-पिता को फोन करके बताया कि यह बीमारी है और फिर आत्महत्या है तो कहीं न कहीं चूक हुई है। यदि यह सच है कि उन्हें इंतजार कराया गया और गुमराह किया गया तो प्रशासन उनके साथ घूम रहा है। आप मृतक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अधिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। मान लीजिए कि डॉक्टरों को पक्ष बनाया जाता है और वे दावा करते हैं कि प्रिंसिपल ने मृतका को दोषी ठहराया और कहा कि उसे मनोविकृति है तो यह बहुत गंभीर है। अब तक प्रिंसिपल से बयान दर्ज हो जाना चाहिए था।

मृतका के माता-पिता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें शुरू में फोन आया था, जिसमें दावा किया गया कि वह बीमार पड़ गई थी और कॉलेज पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वहां इंतजार करते हुए उन्हें तीन घंटे तक उसका शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। यह प्रस्तुत किया गया कि जब उन्होंने पहचान के लिए उसके शव को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि चोटों की भीषण प्रकृति के कारण यह घटना आत्महत्या नहीं हो सकती।

सीनियर वकील ने प्रार्थना की कि मामले को तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया जाए, क्योंकि समय बीतने के साथ महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं। अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने प्रस्तुत किया कि डॉ. संदीप घोष, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ने "नैतिक जिम्मेदारी" का दावा करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, अन्य सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया।

ऐसी घटनाओं पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की:

यदि प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ा है तो यह गंभीर बात है कि उन्हें 12 घंटे के भीतर दूसरी नियुक्ति दे दी गई। ऐसी आशंका है कि समय बर्बाद होने से कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, उन्होंने पद छोड़ा और फिर उन्हें दूसरी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? प्रिंसिपल वहां काम करने वाले सभी डॉक्टरों के अभिभावक हैं, यदि वे सहानुभूति नहीं दिखाते तो कौन दिखाएगा? उन्हें घर पर रहना चाहिए और कहीं काम नहीं करना चाहिए। इतने शक्तिशाली कि सरकारी वकील उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? प्रिंसिपल काम नहीं करेंगे। उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने दें। अन्यथा, हम आदेश पारित करेंगे।

आरोपों के जवाब में राज्य ने प्रस्तुत किया कि वे गहन जांच कर रहे थे और आगे किसी भी जांच की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया कि अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया कि मृतक का शव मिलने पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। यह प्रस्तुत किया गया कि हालांकि अधिकारियों या प्रिंसिपल द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती थी, लेकिन कोई भी प्राप्त नहीं हुई।

इन दलीलों से नाराज होकर न्यायालय ने फटकार लगाई:

हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपको सड़क पर शव नहीं मिला? प्रिंसिपल शिकायतकर्ता हो सकता था। तो आप उसे पुरस्कृत करेंगे? (शिकायत दर्ज न करने के लिए) बस इतना ही काफी है। हमने सुना है। आप उसे बचा रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। मान लीजिए कि आपको सड़क पर शव मिलता है- तब भी- हर दिन अखबारों में सूचना के लिए अनुरोध होता है। यह अमानवीय है।