बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोर्सिंग कंसल्टेंट को जमानत दी। उस पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) का आरोप है। यह मामला तब सामने आया, जब कंपनी ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को प्लेसमेंट दिलाने में विफल रही। कोर्ट ने कहा कि आवेदक केवल एक सोर्सिंग कंसल्टेंट था। उसे उन उम्मीदवारों को प्लेसमेंट न दिला पाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, जो तय किए गए परफॉरमेंस स्टैंडर्ड (प्रदर्शन के मानकों) को पूरा नहीं कर पाए।

जस्टिस मिलिंद एन. जाधव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 के तहत दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। यह अर्जी FIR से जुड़ी थी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 316(2), 316(5), 318(4) और 112(2) के साथ-साथ धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज किए गए।

आवेदक 'फ्लाईनॉट OPC' (Flynaut OPC) और 'फ्लाईनॉट SaaS प्राइवेट लिमिटेड' (Flynaut SaaS Pvt. Ltd.) के लिए सोर्सिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। 'फ्लाईनॉट OPC' उन उम्मीदवारों को विशेष IT ट्रेनिंग देती थी, जो निश्चित फीस देकर अपनी मर्जी से इसमें शामिल होते थे। उन्हें बताया गया कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, एक एजेंसी योग्य उम्मीदवारों को कंपनी की ही एक दूसरी यूनिट 'फ्लाईनॉट SaaS प्राइवेट लिमिटेड' में भर्ती कराएगी। वहां काम करने वाले उम्मीदवारों को आगे की स्किल्स सीखने के लिए तीन महीने तक 15,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाता था।

यह मामला मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों की शिकायतों के कारण शुरू हुआ, जिन्हें दूसरी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि 177 से अधिक उम्मीदवार कंपनी द्वारा प्लेसमेंट न दिला पाने से परेशान थे। इसके चलते कंपनी और उसके निदेशकों (Directors) पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए।

कोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चलता है कि 400 से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी मर्जी से ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया था। बाद में 200 से अधिक योग्य उम्मीदवारों को दूसरी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। इन उम्मीदवारों को अपनी आगे की ट्रेनिंग के दौरान तय किया गया स्टाइपेंड भी मिला था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों को उनके दाखिले और प्लेसमेंट से जुड़ी शर्तों के बारे में पहले ही बता दिया गया। उनके द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किए गए ऑफर लेटर में यह स्पष्ट था कि इंटर्नशिप पूरी करने से आगे नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं मिलती। साथ ही फुल-टाइम नियुक्ति (जो शुरुआत में नौ महीने के प्रोबेशन पर होगी) कंपनी के आंतरिक प्रदर्शन मानकों और ऑनबोर्डिंग मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

अदालत ने पाया कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप मुख्य रूप से इस बात से जुड़े हैं कि कंपनी ने उन उम्मीदवारों को प्लेसमेंट नहीं दिया, जो जरूरी प्रदर्शन मानकों को पूरा नहीं कर पाए। आवेदक की विशिष्ट भूमिका को देखते हुए अदालत ने माना कि उसे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

आगे कहा गया,

“आवेदक, जो केवल एक सोर्सिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा था, उसे उन उम्मीदवारों को प्लेसमेंट न दे पाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो जरूरी प्रदर्शन मानकों को पूरा नहीं कर पाए।”

अदालत ने माना कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और कुल परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने उसे 'समानता के आधार' (Parity) का लाभ भी दिया, क्योंकि कंपनी के संस्थापक और निदेशक को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

इस प्रकार, जमानत याचिका मंजूर कर ली गई।

Case Title: Laxman Ranglal Chavan v. State of Maharashtra [Bail Application No. 4095 of 2026]

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