गोविंद पानसरे की किताब का हवाला देने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, कहा- यह किस तरह का लोकतंत्र?

यह किस तरह का लोकतंत्र है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह नोट करने के बाद सवाल किया कि एक महिला प्रोफेसर को स्थानीय पुलिस द्वारा उनके कॉलेज को लिखे गए एक पत्र पर विभागीय जांच का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक "शिवाजी कोन होता" (शिवाजी कौन थे?) का उल्लेख किया था।कॉमरेड गोविंद पानसरे द्वारा लिखित

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉ. मृणालिनी अहेर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शैक्षणिक संस्थान को पत्र लिखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने छात्रों को शांत करने के लिए एक पुस्तक "शिवाजी कोन होता" का उल्लेख किया था, जिन्होंने आदरणीय व्यक्तित्वों पर अपने भाषण के लिए एक अन्य प्रोफेसर पर हमला किया था।

"यह किस तरह का लोकतंत्र है?" जस्टिस मोहिते-डेरे ने पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर से सवाल किए।

न्यायाधीशों ने यह नोट करने के बाद आपा खो दिया कि यह केवल पुलिस द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसरण में था, कॉलेज ने याचिकाकर्ता, यशवंतराव चव्हाण कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की।

"क्या आपने किताब पढ़ी है (प्रश्न में)? जस्टिस चव्हाण ने अदालत में मौजूद जांच अधिकारी से पूछा।

न्यायाधीश ने अधिकारी की योग्यता के बारे में जानना चाहा जिसने जवाब दिया कि उनके पास अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री है।

उन्होंने कहा, 'इसलिए सिर्फ इसलिए कि आपने अंग्रेजी पढ़ी है, क्या आप मराठी साहित्य और संस्कृति को भूल गए हैं? उस किताब को पढ़ें, भारत के संविधान और विशेष रूप से अनुच्छेद 19 (1) (ए) (अभिव्यक्ति का अधिकार) पढ़ें और फिर हमें सूचित करें कि क्या इस मामले में कोई अपराध बनता है।

न्यायाधीश ने आक्षेपित संचार से आगे नोट किया, जो मराठी भाषा में था और इसमें वर्तनी की कुछ गलतियाँ थीं।

"यह क्या है? आप मूल मराठी भाषा नहीं जानते हैं? यदि आप अपनी मातृभाषा नहीं जानते हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कानून को जानते होंगे? न्यायमूर्ति चव्हाण ने मौखिक रूप से टिप्पणी की।

खंडपीठ ने वेणेगावकर से कहा कि इस मामले में पुलिस ने अपनी शक्तियों का 'अतिक्रमण' किया है और इसलिए संचार को वापस लेने की आवश्यकता है.

"आपने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है। आपके पत्र के कारण ही वह इस सब का सामना कर रही हैं। आप किसी निजी संस्थान को किसी एक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नहीं कह सकते। आप ऐसे निदेश जारी ही नहीं कर सकते थे। आप खुद कार्रवाई कर सकते थे और किसी शैक्षणिक संस्थान को ऐसा करने का आदेश नहीं दे सकते थे'

न्यायाधीशों ने आगे कहा कि पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 149 (अपराध को रोकने के लिए पुलिस की सक्रिय भूमिका) के तहत प्रिंसिपल को पत्र लिखने की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया। न्यायाधीशों ने कहा कि प्रावधान को लागू करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि ऐसा कोई अवसर नहीं था कि याचिकाकर्ता ने किसी भी दर्शक को संबोधित किया होगा या कुछ अपराध का सहारा लिया होगा।

जस्टिस मोहिते-डेरे ने कहा "कल्पना के किसी भी खिंचाव से धारा 149 को लागू नहीं किया जा सकता था। यह पूरी तरह से बेतरतीब है। हम इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं, "

इसलिए, न्यायाधीशों ने वेणेगावकर से कहा कि या तो वह पत्र वापस ले लें या फिर पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.

खंडपीठ ने कहा, 'हम इस तरह के पत्र को रद्द करने से नहीं हिचकिचाएंगे और अधिकारियों की आलोचना करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे.' वेणेगावकर ने बाद में सतारा के जिला अधीक्षक के निर्देश पर न्यायाधीशों को सूचित किया कि पत्र को बिना शर्त वापस ले लिया जाएगा. न्यायाधीशों ने बयान को रिकॉर्ड पर लिया और याचिका का निपटारा कर दिया।

पूरा मामला:

याचिकाकर्ता अगस्त क्रांति दिवस पर एक व्याख्यान का हिस्सा था, कॉलेज में आयोजित किया गया था और एक प्रोफेसर डॉ विनायकराव जाधव ने छात्रों को संबोधित किया था। हालांकि, छात्रों का एक वर्ग भाषण से नाखुश था, विशेष रूप से कुछ आदरणीय हस्तियों के खिलाफ स्पीकर द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के लिए। उन्होंने स्पीकर के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर दिया और उस पर हमला कर दिया। इसलिए छात्रों और स्थिति को शांत करने के लिए याचिकाकर्ता ने पानसरे की किताब का हवाला दिया. यह छात्रों को रास नहीं आया और उन्होंने याचिकाकर्ता पर भी हमला करना शुरू कर दिया।

अगले दिन 11 अगस्त को, स्थानीय पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस अधिकारी आरएस गरजे ने कॉलेज का दौरा किया और याचिकाकर्ता से उसकी टिप्पणियों आदि के लिए माफी मांगने के लिए कहा और जब वह उसके आदेश के आगे नहीं झुकी, तो उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रिंसिपल को आक्षेपित पत्र लिखा। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी।