SC/ST Act के तहत FIR दर्ज करने की अपील की भी वीडियो रिकार्डिंग करनी होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी एसटी) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग करने वाली अपील में कार्यवाही को भी "वीडियो-रिकॉर्ड" करने की आवश्यकता होगी।

जस्टिस संदीप मार्ने ने विजय सपकाले की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

जस्टिस मार्ने ने तीन सितंबर के अपने आदेश में कहा कि डॉ. हेमा आहूजा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि एससी एसटी कानून से उपजी किसी भी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

"चूंकि इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना है कि एससी और एसटी अधिनियम से संबंधित 'किसी भी कार्यवाही' को वीडियो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है, मेरे विचार में, यहां तक कि एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली कार्यवाही भी डॉ. हेमा सुरेश आहूजा (सुप्रा) के फैसले में डिवीजन बेंच द्वारा इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति 'किसी भी कार्यवाही' द्वारा कवर की जाएगी।

पीठ ने कहा कि मामले के मद्देनजर, डॉ. हेमा सुरेश आहूजा (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित अनुपात पर विचार करते हुए आपराधिक अपील की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई का निर्देश देना उचित होगा।

इसलिए, अंतरिम आवेदन को तदनुसार अनुमति दी जाती है। तत्काल अपील में कार्यवाही को एससी और एसटी अधिनियम की धारा 15-ए (10) के तहत प्रदान किए गए वीडियो रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया जाता है। न्यायाधीश ने इस अपील में आवेदक के साथ सहमति व्यक्त की, जिसने तर्क दिया कि चूंकि डॉ हेमा आहूजा मामले में एक मिसाल कायम की गई है, इसलिए वर्तमान कार्यवाही को भी वीडियो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। हालांकि, मामले में प्रस्तावित आरोपी ने तर्क दिया कि चूंकि एससी एसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी बाकी है, इसलिए अधिनियम के प्रावधान तत्काल याचिका पर लागू नहीं होंगे, जिसका अर्थ होगा कि कार्यवाही को वीडियो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है।