ईपीएफ अंशदान के लिए प्रतिधारण भत्ता मूल वेतन का हिस्सा है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ, जिसमें जस्टिस अनिल एल पानसरे शामिल थे, ने कहा कि मौसमी श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रतिधारण भत्ते को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत पीएफ अंशदान के लिए मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1991-92 से 2008 तक भुगतान किए गए प्रतिधारण भत्ते पर भविष्य निधि अंशदान मांगों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि प्रतिधारण भत्ता एक सतत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को दर्शाता है और ईपीएफ अधिनियम में "मूल वेतन" की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जिससे यह भविष्य निधि अंशदान के अधीन हो जाता है।

कोर्ट ने निर्णय में संघ के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह ईपीएफ अधिनियम के तहत एक उद्योग नहीं है। इसने नोट किया कि यह मुद्दा निचले अधिकारियों के समक्ष नहीं उठाया गया था, और इसलिए, अब आदेश को अमान्य करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ईपीएफ अधिनियम की अनुसूची I में कपास प्रसंस्करण गतिविधियों सहित वस्त्र निर्माण में लगे उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है। संघ के संचालन, जिसमें वस्त्र उपयोग के लिए कपास की खरीद और प्रसंस्करण शामिल है, स्पष्ट रूप से इस दायरे में आते हैं।

दूसरे, ईपीएफ अधिनियम की धारा 6 में यह अनिवार्य किया गया है कि नियोक्ता मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ते के आधार पर ईपीएफ में योगदान करें। न्यायालय ने प्रबंध निदेशक, चलथान विभाग सहकारी खंड उद्योग बनाम सरकारी श्रम अधिकारी [(1981) 2 एससीसी 147] का हवाला दिया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऑफ-सीजन के दौरान भुगतान किए गए प्रतिधारण भत्ते को मूल वेतन का हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिधारण भत्ता, निष्क्रिय अवधि के दौरान भी, पीएफ गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

तीसरा, ईपीएफ अधिनियम के तहत "मूल वेतन" की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने पाया कि इसमें घर के किराए और ओवरटाइम जैसे निर्दिष्ट भत्ते को छोड़कर, ड्यूटी के दौरान अर्जित सभी परिलब्धियां शामिल हैं। हालांकि, प्रतिधारण भत्ता को बाहर नहीं रखा गया है। न्यायालय ने पुष्टि की कि अधिकारियों ने यह निर्धारित करने में कानून को सही ढंग से लागू किया कि संघ प्रतिधारण भत्ते पर ईपीएफ में योगदान करने के लिए बाध्य था।

अंत में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिधारण भत्ता एक सतत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को दर्शाता है, यहां तक ​​कि ऑफ-सीजन में भी। इस भत्ते के भुगतान से संघ का यह इरादा प्रदर्शित हुआ कि कर्मचारी की सेवाएं अगले सत्र के लिए भी बनी रहेंगी, जिससे ईपीएफ अधिनियम के तहत निरंतर रोजगार स्थापित होगा। इस प्रकार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और प्रतिधारण भत्ते पर पीएफ अंशदान की आवश्यकता वाले आदेश को बरकरार रखा।

साइटेशन: 2024:बीएचसी-एनएजी:12276

केस टाइटल: महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड बनाम अपीलीय न्यायाधिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि

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