बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

चेतन अहीरे द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान के आधिकारिक समापन समय (शाम छह बजे) के बाद 75 लाख से अधिक वोट डाले गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां थीं, जहां डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या मेल नहीं खाती थी।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका ने अदालत का कीमती समय 'बर्बाद' किया क्योंकि पूरा दिन इसकी सुनवाई में लग गया।

खंडपीठ ने कहा, ''हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय का पूरा दिन बर्बाद हो गया। हमारा विचार था कि उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए लेकिन हम ऐसा करने से बचते हैं,

एक विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

याचिका में मतदान प्रक्रिया में विसंगतियों के बारे में गंभीर चिंता जताई गई है, जिसमें अंतिम मिनटों और समापन के बाद के घंटों में डाले गए वोटों का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत शामिल है, साथ ही इन वोटों की रिकॉर्डिंग में पारदर्शिता की कमी भी शामिल है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर ने अधिवक्ता संदेश मोरे और हितेंद्र गांधी की सहायता से दलील दी थी कि अंतिम समय के दौरान और शाम छह बजे की समयसीमा के बाद भी करीब 75 लाख वोट डाले गए।

अंबेडकर ने कहा था, "हालांकि, इन वोटों की प्रामाणिकता को रिकॉर्ड करने या सत्यापित करने की कोई पारदर्शी प्रणाली प्रदान नहीं की गई थी।

इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया है कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में, मतदान किए गए वोटों और वास्तविक गिने गए वोटों में विसंगति है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन अधिकारी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी हैंडबुक में उल्लिखित मानदंडों का पालन करने में विफल रहे, जिसमें आरओ को ईसीआई को ऐसी विसंगतियों की रिपोर्ट करने और चुनाव परिणाम घोषित करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है, जब तक कि चुनाव आयोग इस संबंध में कोई निर्देश नहीं देता।

इसलिए, याचिका में यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम अमान्य हैं क्योंकि विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन हुआ है।

इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने याचिका का विरोध किया और उक्त याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाए।