क्रय पक्ष की ओर से केवाईसी न किया जाना कार्यवाही को पुनः खोलने के लिए कोई नई बात नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन से इंकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत जारी किए गए फिर से खोलने के नोटिस को रद्द कर दिया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि खरीदार पक्ष के अपेक्षित केवाईसी के बिना अनधिकृत लेनदेन किए गए हैं, इसे एक नया तथ्य नहीं कहा जा सकता है जो प्रकाश में आया है और जिसका पहले खुलासा नहीं किया गया था, जो तथ्य की असत्यता को उजागर करता है।

जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि “मूल्यांकन अधिकारी के पास समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है; उसके पास पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है। लेकिन पुनर्मूल्यांकन कुछ पूर्व शर्त की पूर्ति पर आधारित होना चाहिए और यदि “राय में परिवर्तन” की अवधारणा को हटा दिया जाता है, तो मूल्यांकन को फिर से खोलने की आड़ में समीक्षा की जाएगी।”

आयकर अधिनियम की धारा 142(1) अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे तब नोटिस जारी कर सकते हैं जब अतिरिक्त जानकारी या अन्य विवरण की आवश्यकता हो, खास तौर पर ऐसे मामलों में जहां कर रिटर्न दाखिल किया गया हो या ऐसे मामलों में जहां इसे दाखिल नहीं किया गया हो, ताकि करदाता को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सके।

आयकर अधिनियम की धारा 143(2) में यह प्रावधान है कि जब धारा 139 के तहत रिटर्न दाखिल किया गया हो या धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में, मूल्यांकन अधिकारी या निर्धारित प्राधिकारी करदाता को नोटिस दे सकते हैं, यदि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझा जाता है कि आय कम करके नहीं बताई गई है, नुकसान की अत्यधिक गणना नहीं की गई है, या कर का कम भुगतान नहीं किया गया है।

आयकर अधिनियम की धारा 148 में यह प्रावधान है कि धारा 147 के तहत आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने से पहले, मूल्यांकन अधिकारी को करदाता को नोटिस देना चाहिए। इस नोटिस में धारा 148ए(डी) के तहत आदेश की प्रति शामिल हो सकती है, जिसके तहत करदाता को अपनी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए वह संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य है।

आयकर अधिनियम की धारा 148ए(बी) में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी को करदाता को नोटिस की तिथि से कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 30 दिन की निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि कानून में यह स्थापित है कि मात्र राय में बदलाव पूर्ण कर दिए गए कर निर्धारण को फिर से खोलने का आधार नहीं हो सकता है और यह केवल उन स्थितियों पर लागू होगा, जहां कर निर्धारण अधिकारी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और किसी विशेष मामले पर सचेत निर्णय लिया है। यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा, जब कर निर्धारण आदेश उस पहलू को संबोधित नहीं करता है, जो कर निर्धारण को फिर से खोलने का आधार है।

पीठ ने कहा कि “तथ्य यह है कि मूल्यांकन कार्यवाही समाप्त करने से पहले, मूल्यांकन अधिकारी हमेशा मूल्यांकनकर्ता से विदेशी मुद्रा क्रय करने वाले पक्ष के केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता था। तथ्य यह है कि विदेशी मुद्रा क्रय करने वाले पक्ष के अपेक्षित केवाईसी के बिना विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन-देन किए गए हैं, इसे एक नया तथ्य नहीं कहा जा सकता है जो प्रकाश में आया है जिसका पहले खुलासा नहीं किया गया था जो तथ्य की असत्यता को उजागर करता है।”

न्यायालय ने कहा कि आयकर अधिकारी के विश्वास को बनाने के लिए पर्याप्त कारण का निर्धारण न्यायालय के लिए नहीं है, लेकिन मूल्यांकनकर्ता के लिए यह स्थापित करना खुला है कि कोई विश्वास मौजूद नहीं था या वह विश्वास बिल्कुल भी वास्तविक नहीं था या अस्पष्ट, अप्रासंगिक और गैर-विशिष्ट जानकारी पर आधारित था।

पीठ ने आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड (2010) 320 आईटीआर 561 (एससी) में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख किया और दोहराया कि मूल्यांकन अधिकारी के पास समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है; उसके पास पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है। लेकिन पुनर्मूल्यांकन कुछ पूर्व शर्त की पूर्ति पर आधारित होना चाहिए और यदि "राय बदलने" की अवधारणा को हटा दिया जाता है, तो मूल्यांकन को फिर से खोलने की आड़ में समीक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त के मद्देनजर, पीठ ने याचिका को अनुमति दे दी।

केस टाइटलः सेटे मार्स ग्लोबल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 194/2022

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