बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध होर्डिंग पर जनहित याचिका में 25 से अधिक राजनीतिक दलों को अवमानना नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग और बैनर को लेकर दायर जनहित याचिका के संबंध में बृहस्पतिवार को 25 से अधिक राजनीतिक दलों को अवमानना नोटिस जारी किए।

सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने आज कहा, ''पक्षकारों को कारण बताने दीजिए कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

अदालत द्वारा पहले भी कई आदेश जारी किए जाने के बावजूद, राज्य भर में राजनेताओं और राजनीतिक दलों की तस्वीर वाले बैनर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं।

न्यायालय ने कल अपने पहले के निर्देशों के लगातार उल्लंघन पर निराशा व्यक्त की थी और कहा था कि राजनीतिक दलों को उसके आदेशों का कोई सम्मान नहीं है।

यह ध्यान देने योग्य है कि राजनीतिक दलों ने वचन पत्र प्रस्तुत किए थे कि वे अवैध होर्डिंग, बैनर या पोस्टर के किसी भी प्रदर्शन को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। शपथ पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने अपने सदस्यों और अनुयायियों को परिपत्र जारी किया कि वे होर्डिंग न लगाएं। न्यायालय ने जनहित याचिका पर विचार करते समय इसे नोट किया था और राजनीतिक दलों को अपने आदेशों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी थी।

कल, अदालत ने अवैध होर्डिंग और बैनरों की जांच के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहने के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम और अन्य नगर निगमों पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। इसने चिंता जताई कि बार-बार आदेशों के बावजूद, अधिकारी इसके निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।

आज, कोर्ट ने कहा कि यदि नगरपालिका अधिकारी उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करने के लिए मजबूर हो सकता है।

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हम फिर से आपसे अधिकारियों पर दबाव डालने का अनुरोध करते हैं ... अदालत का सामना ऐसी स्थिति में न करें जहां हम सख्त कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे। "हमें ऐसी स्थितियों में मत धकेलिए जहां अधिकारियों पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाता है "

कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि इस तरह के अवैध होर्डिंग उच्च न्यायालय भवन और शहर के सिविल भवनों को भी विरूपित कर रहे हैं।

न्यायालय ने फिर से नगर परिषदों, नगर निगमों, जिला प्रमुखों और कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए, जिसमें सतर्क रहने और अवैध होर्डिंग लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अपने पहले के आदेशों को दोहराया गया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी, 2025 की तारीख तय की।