IT Rules Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2:1 के बहुमत से केंद्र सरकार को 'फैक्ट चेक यूनिट' की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी

2:1 के बहुमत से और 2023 आईटी नियम संशोधन मामले में याचिकाकर्ताओं को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को अपनी फैक्ट चेक यूनिट (Fact Check Unit) को अधिसूचित करने से रोकने से इनकार किया।

आईटी नियम संशोधन 2023 का नियम 3(1)(बी)(v) सरकार को Fact Check Unit (FCU) स्थापित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के व्यवसाय से संबंधित ऑनलाइन सामग्री को फर्जी, गलत या भ्रामक घोषित करने का अधिकार देता है।

फिर सोशल मीडिया मध्यस्थ को या तो जानकारी हटानी होगी या जरूरत पड़ने पर अदालत में अपने कार्यों का बचाव करने के लिए तैयार रहना होगा।

जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस नीला गोखले की पुनर्गठित खंडपीठ ने तीसरे जज, जस्टिस चंदूरकर की राय के बाद अंतरिम आदेश सुनाया कि जब तक वह याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेते, तब तक अंतरिम राहत के लिए कोई मामला नहीं बनता।

आदेश में कहा गया,

"तीसरे न्यायाधीश ने अपनी राय दी। नतीजतन, बहुमत का विचार यह है कि पिछले बयान (संघ द्वारा FCU को सूचित नहीं करने) पर रोक लगाने और जारी रखने के अंतरिम आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।"

मामले के तथ्य

31 जनवरी, 2024 को जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले ने आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया, जो सरकार को FCU स्थापित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने व्यवसाय के बारे में झूठी, नकली और भ्रामक जानकारी की पहचान करने का अधिकार देता है।

जस्टिस पटेल ने कहा कि नियम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए, वहीं जस्टिस गोखले ने कहा कि यह नियम अधिकार क्षेत्र से बाहर है। निर्णय सभी पहलुओं पर भिन्न है।

घोषणा के समय यह सवाल उठा कि क्या संघ FCU को अधिसूचित नहीं करने के बारे में शुरू में अदालत में दिए गए अपने वादे को जारी रखेगा। अदालत ने इस प्रश्न का निर्णय तीसरे न्यायाधीश द्वारा करने को कहा, जिन्हें मामले की सुनवाई के लिए सीजे द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं द्वारा चीफ जस्टिस से संपर्क करने के बाद जस्टिस चंदूरकर की पीठ को FCU को सूचित करने पर अंतरिम राय देने के लिए चुना गया, जब तक कि वह इस मुद्दे पर अपनी निर्णायक राय नहीं दे देते।

राजनीतिक विचारों, व्यंग्य और कॉमेडी को सेंसर करने के लिए FCU का उपयोग न करने के बारे में सरकार की दलील पर विचार करते हुए सोमवार को जस्टिस चंदुरकर ने फैसला सुनाया कि सुविधा का संतुलन संघ के पक्ष में है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा,

FCU को सूचित करने के बाद की गई कोई भी कार्रवाई याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी और इससे अपरिवर्तनीय क्षति नहीं होगी।

जस्टिस गौतम पटेल का फैसला

अपने खंडित फैसले में जस्टिस पटेल ने कहा कि वह नियम को रद्द कर देंगे, क्योंकि यह "सेंसरशिप" का रूप है, क्योंकि संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया।

उन्होंने कहा,

"2023 के प्रस्तावित संशोधन के बारे में जो बात मुझे परेशान करती है, जिसके लिए मुझे कोई विश्वसनीय बचाव नहीं मिलता है, वह यह है: 2023 का संशोधन न केवल बहुत करीब है, बल्कि वास्तव में उपयोगकर्ता सामग्री की सेंसरशिप का रूप लेता है।"

अदालत ने आगे कहा कि संशोधन ने सरकार को न केवल गुमराह करने वाली झूठी बातों का, बल्कि विरोधी दृष्टिकोण रखने के अधिकार का भी अंतिम निर्णय लेने वाला बना दिया।

उन्होंने आगे कहा,

"उपयोगकर्ता सामग्री के लिए जिम्मेदारी को कमजोर वर्ग, अर्थात, मध्यस्थ पर स्थानांतरित करके, 2023 का संशोधन प्रभावी रूप से सरकार को अपने FCU के माध्यम से न केवल जो नकली है, बल्कि गलत या भ्रामक; लेकिन, अधिक महत्वपूर्ण बात, विरोधी दृष्टिकोण रखने का अधिकार है, उसके लिए अंतिम मध्यस्थ बनने की अनुमति देता है।"

जज ने आगे कहा,

"इसमें और 1990 के दशक के अखबारी कागज मामलों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। मुझे गलत नहीं समझा जाना चाहिए: यह इस या उस सरकार या वर्तमान सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं केवल विवादित संशोधन के प्रभाव पर विचार कर रहा हूं।"

जस्टिस नीला गोखले का फैसला

दूसरी ओर, जस्टिस गोखले ने नियमों को अधिकारेतर माना। जस्टिस गोखले ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विवादित नियम, आलोचनात्मक राय, व्यंग्य, पैरोडी और आलोचना को शामिल करके इसे असंवैधानिक बनाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि नियम विशेष रूप से ऐसी सामग्री को संबोधित करता है, जो नकली, झूठी या भ्रामक है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'फर्जी', 'झूठा' या 'भ्रामक' शब्दों को उनके सामान्य अर्थ में समझा जाना चाहिए।

जस्टिस गोखले ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) को श्रेया सिंघल मामले में केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधों को कवर करने के लिए पढ़ा गया। मतलब, बिचौलिए 'सुरक्षित आश्रय' या तीसरे पक्ष की सामग्री की मेजबानी से सुरक्षा तभी खो देते हैं, जब आपत्तिजनक जानकारी अनुच्छेद 19(2) में उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है। हालांकि, संशोधित नियम के अनुसार, बिचौलियों को FCU द्वारा चिह्नित सामग्री को सीधे "हटाने" की आवश्यकता नहीं है। बिचौलियों के पास ऐसी सामग्री के संबंध में अस्वीकरण जारी करने का विकल्प है, जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती।

केस टाइटल- कुणाल कामरा बनाम भारत संघ संबंधित मामलों के साथ