बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (CPC) को निर्देश दिया कि वह कोर्ट के डिजिटल सिस्टम में बदलाव करें, ताकि बिना किसी ठोस न्यायिक आदेश के ई-रोज़नामा प्रविष्टियों में अपने-आप कोई बदलाव न हो सके।

कोर्ट ने कहा कि ई-रोज़नामा में किया गया कोई भी बदलाव, कोर्ट के लिखित आदेश के आधार पर होना चाहिए, जो न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के किए गए बदलाव, कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ माने जा सकते हैं।

जस्टिस गौरी गोडसे ऐसी अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें आपसी सहमति से तलाक की याचिका को कल्याण के सिविल कोर्ट से रायगढ़ के मानगांव सिविल कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का आरोप था कि तलाक की याचिका को बिना किसी वजह के पेंडिंग रखा जा रहा था।

हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल जज से स्टेटस रिपोर्ट मांगने के बाद सुनवाई की तय तारीख 16 अक्टूबर 2026 को बदलकर 2 सितंबर 2026 की गई, और दोनों पक्षकारों या उनके वकीलों की गैर-मौजूदगी में ही तलाक की डिक्री पास कर दी गई।

चूंकि मामले की सुनवाई 2 सितंबर को हो गई और उसका निपटारा भी किया गया, इसलिए सिस्टम और ई-रोज़नामा से पुरानी तारीख अपने-आप (बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के) हट गई। कोर्ट ने गौर किया कि 17 अगस्त को ही दोनों पक्षों को बता दिया गया कि अगली तारीख 16 अक्टूबर है, और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर एक ऑटो-जनरेटेड मैसेज भी भेजा गया।

कोर्ट ने पाया कि ऑनलाइन केस स्टेटस में गलत तरीके से यह दिखाया गया कि मामले का पूरी सुनवाई के बाद निपटारा कर दिया गया, जबकि असल में दोनों पक्षों या उनके वकीलों को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला था। कोर्ट ने यह भी पाया कि ट्रायल जज ने बिना सही प्रक्रिया का पालन किए ही सुनवाई की तारीख पहले की और तलाक की डिक्री दी।

कोर्ट ने टिप्पणी की:

"...जब पक्ष आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन करते हैं तो ज्यादातर मामलों में भरण-पोषण (Maintenance), स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony) और नाबालिग बच्चों की कस्टडी व उनसे मिलने के अधिकार जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। इसलिए दोनों पक्षों को सूचित किए बिना सुनवाई की तारीख पहले करके मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता।"

अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि जज ने मामले की सुनवाई की तारीख को समय से पहले (Prepone) कर दिया और पक्षों को सुने बिना ही मामले का निपटारा किया।

अदालत ने टिप्पणी की:

“यह चौंकाने वाली बात है कि भले ही मामले का निपटारा इस तरह से किया गया हो, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर केस की स्थिति (Status) यह दिखाती है कि पक्षों की पूरी सुनवाई के बाद मामले का निपटारा किया गया।”

अदालत ने आगे कहा कि 'फिजिकल रोज़नामा' (Physical Roznama) न होने के कारण - जिसे 'सिविल मैनुअल' के तहत बनाए रखना ज़रूरी है - कार्यवाही का एकमात्र रिकॉर्ड केवल 'ई-रोज़नामा' (E-Roznama) ही रह गया।

इस तरह की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा:

“सिविल मैनुअल के तहत फिजिकल रोज़नामा बनाए रखना ज़रूरी है। जब तक सिविल मैनुअल में कोई संशोधन नहीं किया जाता, तब तक फिजिकल रोज़नामा बनाए रखने की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया जा सकता।”

ई-रोज़नामा में बदलाव के संबंध में अदालत ने कहा कि ई-रोज़नामा भी फिजिकल रोज़नामे की तरह ही अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। इसमें कोई भी बदलाव केवल अदालत के उस आदेश के आधार पर ही किया जा सकता है, जिसमें बदलाव का कारण दर्ज हो।

अदालत ने टिप्पणी की,

“अगर ई-रोज़नामा में किसी एंट्री को बदलना है तो ऐसा अदालत के ऐसे आदेश के ज़रिए ही होना चाहिए, जिसमें बदलाव का कारण दर्ज हो। ऐसा आदेश भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। अगर ई-रोज़नामा में बदलाव के लिए कारण बताते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो इसे अदालती रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा।”

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वेबसाइट पर केस की सही स्थिति (Status) दिखे और ई-रोज़नामा भी सही तरीके से रखा जाए, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाना आवश्यक है।

अदालत ने कहा,

“पक्षों और वकीलों को दी गई तारीख को उन्हें बिना कोई नोटिस दिए बदला नहीं जा सकता। अगर सुनवाई की तारीख को समय से पहले (Prepone) किया जाता है तो जज को इसका कारण बताते हुए आदेश पारित करना होगा। ऐसा आदेश अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए और इसे ई-रोज़नामा तथा वेबसाइट पर भी दिखना चाहिए।”

इसके अनुसार, अदालत ने CPC (सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर) को निर्देश दिया कि वे सिस्टम में सुधार के लिए कदम उठाएं, ताकि सिस्टम में अदालत का स्पष्ट आदेश दर्ज हुए बिना ई-रोज़नामा की एंट्री में कोई भी बदलाव अपने आप (Automatically) न हो सके।

साथ ही यह आदेश पक्षों और वकीलों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं हो जाता, तब तक किसी भी स्वतः बदलाव के साथ कारणों को दर्ज करने वाला एक आदेश होना चाहिए; इस आदेश को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

Case Title: Akshata Anant Rane Alias Akshata Aditya Todankar v. Aditya Umesh Todankar [Misc. Civil Application No. 235 of 2026]

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