मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
Praveen Mishra
20 Nov 2026 5:00 PM IST

मुंबई में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 नवंबर) को शहर में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए।
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि पटाखों पर मौजूदा प्रतिबंध और नियम उनके अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रहे हैं। विशेष रूप से दिवाली के दौरान लोग पुलिस और नागरिक प्रशासन के प्रयासों के बावजूद देर रात 3-4 बजे तक पटाखे फोड़ते रहते हैं।
पीठ ने कहा कि लोगों में प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को लेकर संवेदनशीलता की कमी है और पुलिस प्रशासन भी नियमों का उल्लंघन रोकने में असहाय नजर आ रहा है। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है।
कोर्ट ने टिप्पणी की, "पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना महत्वपूर्ण है। इससे लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। दिवाली के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की 300 से अधिक घटनाएं सामने आईं। लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। उनमें सामाजिक हितों के प्रति कोई जागरूकता या प्रदूषण को लेकर संवेदनशीलता नहीं है। दिवाली के दौरान AQI सबसे अधिक था। शहर जहरीली गैसों में सांस ले रहा है। बच्चों और बुजुर्गों का क्या होगा? हमें कठोर कदम उठाने होंगे।"
मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत: हाईकोर्ट
पीठ ने कहा कि जब तक कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक स्थिति में बदलाव नहीं होगा। जब तक बाजार में पटाखे उपलब्ध रहेंगे, लोग उन्हें खरीदते और इस्तेमाल करते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और नागरिक प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है।
जजों ने टिप्पणी की, "पुलिस पूरी तरह असहाय है। उन्होंने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए, लेकिन अंततः यह स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है। हमें इसे शुरुआत में ही रोकना होगा और मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना होगा। केवल सामुदायिक स्तर पर पटाखे जलाने या फायर शो जैसी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।"
पीठ ने कहा कि शहर पहले से ही वायु प्रदूषण और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में दूसरे नागरिकों के स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में भी सोचना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित डेसिबल स्तर का भी उल्लंघन हो रहा है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका है।
दिवाली के अलावा क्रिकेट मैच और चुनावी जीत पर भी फोड़े जाते हैं पटाखे
पीठ ने कहा कि पटाखे केवल दिवाली पर ही नहीं, बल्कि क्रिकेट मैच जीतने, चुनावी जीत का जश्न मनाने और जुलूसों के दौरान भी फोड़े जाते हैं। इससे दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।
कोर्ट ने कहा कि दिवाली के दौरान शहर में 350 से अधिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। पीठ ने हवाई पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के नगर आयुक्त के कदमों की सराहना की, लेकिन कहा कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर भी रोक लगाने की जरूरत है।
पीठ ने टिप्पणी की, "यह समाज के हित का मामला है, किसी विशेष वर्ग से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि हम ऐसे कदम नहीं उठाते हैं, तो भविष्य में शहर की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है।"
पटाखा निर्माताओं को भी दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना होगा
हाईकोर्ट ने कहा कि स्पष्ट न्यायिक आदेशों और टिप्पणियों के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। पीठ ने कहा कि पटाखा निर्माताओं को अपने व्यापार करने के अधिकार से पहले दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विचार करना चाहिए।
कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए जारी लाइसेंस पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि आम लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि बाजार में बिकने वाले पटाखों में किस तरह के रासायनिक तत्व इस्तेमाल किए जाते हैं।
जजों ने कहा कि यदि पटाखे मानव जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं, तो राज्य सरकार उन्हें बेचने की अनुमति नहीं दे सकती।
पीठ ने टिप्पणी की, "हर व्यक्ति अपने घर में एयर प्यूरीफायर नहीं लगा सकता। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, तब उनकी सुरक्षा का क्या होगा? ऐसे नियमों और आदेशों का क्या मतलब है, जिन्हें लागू ही नहीं किया जा सकता? यदि पुलिस अपनी पूरी कोशिश के बावजूद स्थिति नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए?"
कोर्ट ने दिवाली के दौरान मुंबई में AQI के स्तर का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि 9 नवंबर को दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक था। पटाखों से लगी चोटों के कारण मौतों की घटनाएं भी सामने आईं।
जस्टिस नीला गोखले ने कहा कि AQI में हुई वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समस्या को स्वीकार करना और उससे निपटने के उपाय तलाशना जरूरी है।
प्रदूषण मुक्त वातावरण नागरिकों की बुनियादी जरूरत
पीठ ने कहा कि नागरिकों के हित में उचित प्रतिबंध लगाना आवश्यक है और प्रदूषण मुक्त वातावरण एक बुनियादी जरूरत है।
कोर्ट ने कहा, "प्रदूषण मुक्त वातावरण एक बुनियादी जरूरत है। बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। लोगों की जान गई है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों के लिए दिवाली जश्न के बजाय काली दिवाली बन गई। विमानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। लोग सुबह 3-4 बजे तक पटाखे फोड़ते रहते हैं। आखिर लोगों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता क्यों नहीं है? क्या यह लापरवाही है, उदासीनता है या असंवेदनशीलता?"
पीठ ने सोशल मीडिया पर पटाखे फोड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाली पोस्ट और वीडियो पर भी नाराजगी जताई।
इन सभी टिप्पणियों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

