केवल एक ही मौके पर प्रेमी के परिवार द्वारा रिश्ते का विरोध करना आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज मां-बेटी को आरोपमुक्त कर दिया क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपनी जाति के कारण बेटे और मृतक के रिश्ते का विरोध किया था।

जस्टिस एमएस कार्णिक ने एडिशनल सेशन जज ने आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उनके आरोपमुक्त करने के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था

“अमोल का मृतक के साथ काफी समय से प्रेम संबंध था। वर्तमान तथ्यों में बिना किसी और बात के एक अवसर पर रिश्ते के लिए आवेदकों के विरोध की अभिव्यक्ति कथित अपराधों की सामग्री को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार में आईपीसी की धारा 306 को स्पष्ट रूप से पढ़ने और इसे वर्तमान मामले के निर्विवाद तथ्यों पर लागू करने से संकेत मिलता है कि मामले में कोई भी तत्व शामिल नहीं है।''

मृतक की मां ने अमोल दाभाड़े नामक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अमोल के आचरण विशेष रूप से मृतक के साथ उसके रिश्ते के बावजूद दूसरी लड़की से उसकी सगाई ने उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया।

हालाँकि आवेदकों (उसकी माँ और बहन) की संलिप्तता बाद में मुख्य रूप से शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए एक पूरक बयान के माध्यम से सामने आई। आरोप था कि उन्होंने अमोल और मृतक की जाति के कारण उनके रिश्ते पर विरोध जताया था इसके अलावा उन पर पीड़िता को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया।

उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, 1989 ) की धारा 3(2)(5ए) के साथ पठित आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकार उन्होंने वर्तमान याचिका दायर की।

अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता के पूरक बयान में उल्लिखित एक उदाहरण पर भरोसा किया जहां पीड़िता ने खुलासा किया कि आवेदकों ने उसकी जाति के कारण उसके रिश्ते और शादी का विरोध किया था। इसके अलावा पीड़िता के एक दोस्त के बयान से मुख्य आरोपी अमोल के परिवार के सदस्यों द्वारा इस रिश्ते के विरोध का संकेत मिला।

अदालत ने प्रभु बनाम राज्य और कुमार @ शिव कुमार बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जिसमें रेखांकित किया गया था कि उकसावे को स्थापित करने के लिए यह साबित होना चाहिए कि आरोपी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाया या सहायता की।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति और आरोपी द्वारा आत्महत्या के लिए सक्रिय या प्रत्यक्ष कृत्य की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने आगे रेखांकित किया कि प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या कथित उत्पीड़न या क्रूरता के कारण पीड़ित के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए अदालत ने आईपीसी की धारा 306 के तहत उकसावे को स्थापित करने के लिए रिश्ते के विरोध को अपर्याप्त माना। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप सही हों आवेदकों ने मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए दूसरों को उकसाया या साजिश नहीं की।

इसमें कहा गया कि मुख्य आरोपी अमोल मृतक के साथ लंबे समय से रोमांटिक रिश्ते में था और हालांकि आवेदकों द्वारा शादी के विरोध के दावे थे लेकिन वे अस्पष्ट थे और पर्याप्त सबूतों का अभाव था।

अदालत ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अफसोस जताया जहां पीड़िता एक एयरहोस्टेस ने तनावपूर्ण रिश्ते के कारण अपनी जान ले ली। हालाँकि धारा 306 आईपीसी की स्पष्ट व्याख्या और निर्विवाद तथ्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि कथित अपराधों के किसी भी तत्व को पूरा नहीं किया गया था।

नतीजतन,अदालत ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल- मंगल काशीनाथ दाभाड़े और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य