बॉम्बे हाईकोर्ट ने अश्लील तस्वीरों द्वारा नाबालिग लड़की को बदनाम करने के आरोपी व्यक्ति को सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे से जबरन वसूली करने और अश्लील तस्वीरों के साथ उसे बदनाम करने के आरोपी व्यक्ति को सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने यह जानने के बाद उक्त जमानत रद्द कि आरोपी ने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका लंबित रहने के दौरान सेशन कोर्ट से जमानत ले ली थी।

जस्टिस पीके चव्हाण ने कहा कि आरोपी ने एचसी के समक्ष अपनी जमानत याचिका में दावा करने के बावजूद सेशन कोर्ट, पुणे से जमानत प्राप्त की कि जमानत के लिए कोई भी मामला किसी अन्य अदालत में लंबित नहीं है।

अदालत ने कहा,

“निस्संदेह, इस न्यायालय को गुमराह किया गया, जो गंभीर बात है। यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है। इसलिए एडिशन सेशन जज, पुणे द्वारा 10 जून, 2022 को विशेष मामला नंबर 273/2022 में आवेदक को जमानत दे दी गई, उसे रद्द किया जाता है।”

उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 354-डी, 500 और 509 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 8, 12, 14 और 15 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया।

आरोपी के खिलाफ मामला यह है कि उसने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें वायरल कर उसे बदनाम किया। नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए और उसे बदनाम करने की धमकी देकर अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए मजबूर किया।

सेशन कोर्ट ने यह देखते हुए उसे जमानत दे दी कि पीड़िता लगभग 16 साल की है और उसने सोशल मीडिया एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, जिससे पता चलता है कि उसकी उम्र समझ में आ सकती है। सेशन कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने अश्लील तस्वीरें आगे भेजीं।

सेशन कोर्ट द्वारा दी गई इस जमानत के बाद के खुलासे के कारण हाईकोर्ट के समक्ष उसकी जमानत याचिका की कार्यवाही के दौरान हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी।

आरोपी ने 11 अप्रैल, 2022 को जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। 22 फरवरी, 2024 को अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया कि आरोपी ने 10 जून, 2022 को एडिशनल सेशन जज, पुणे से जमानत हासिल कर ली थी। अदालत ने कहा कि आवेदक इस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहा है।

आरोपी के वकील महेंद्र कवचे ने बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आवेदक के रिश्तेदारों में से एक ने गुमराह किया, जिन्होंने उन्हें झूठी सूचना दी कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित जमानत याचिका नए वकील द्वारा वापस ले ली गई।

हालांकि, अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष वापसी अनुरोध का कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने उनके इस दावे को अस्वीकार्य और अविश्वसनीय माना कि उन्होंने रिश्तेदार की जानकारी के आधार पर विशेष अदालत, पुणे के समक्ष नई जमानत याचिका दायर की।

नतीजतन, सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी गई और जमानतदार को आरोपमुक्त कर दिया गया। साथ ही आरोपी और जमानतदार का जमानत बांड जब्त कर लिया गया।

अदालत ने अदालत में मौजूद आरोपी को शनिवार, 24 फरवरी 2024 को सुबह 11:00 बजे संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसने पुणे के प्रधान जिला न्यायाधीश को मुकदमे के समापन तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए सोमवार 26 फरवरी, 2024 को सूचीबद्ध किया।