बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ली हिट एंड रन मामले में एक अन्य आरोपी मिहिर शाह को राहत देने से इनकार कर दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुख्यात वर्ली हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को कोई राहत देने से इनकार करते हुए पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता देने और पीड़ित तथा आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर अपनी चिंता व्यक्त की।

जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 25 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि "मानवता की अवहेलना" करते हुए याचिकाकर्ता-आरोपी शाह ने मृत महिला को "कुचल दिया"।

खंडपीठ ने कहा कि आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, जो निर्विवाद रूप से अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं। तय किए गए हैं और विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित पाए जाते हैं।

उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा गया,

"लेकिन हमारा मानना ​​है कि किसी समय पर पीड़ित के अधिकार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह ऐसा मामला है, जहां हमें लगता है कि याचिकाकर्ताओं ने मानव जीवन के सम्मान का घोर उल्लंघन करते हुए शिकायतकर्ता की पत्नी को कुचल दिया और किसी भी मानवीय आचरण की अवहेलना करते हुए बेरहमी से वाहन चलाया, जिससे उसका शरीर बोनट और पहियों के बीच फंस गया।"

खंडपीठ ने आगे कहा कि "मानव जीवन की परवाह न करते हुए" याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि वे घटनास्थल से भाग गए। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता मिहिर शाह फरार हो गया और उसे दो दिन बाद गिरफ्तार किया जाना था।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया,

"जबकि हम अभियुक्तों के अधिकारों को संतुलित करते हैं, जिन्हें संविधान में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मापदंडों पर तौला गया। हमारा दृढ़ मत है कि पीड़ित के अधिकारों को भी अनुच्छेद 21 के उन्हीं मापदंडों पर परखा जाना चाहिए, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। हमारे सामने अपराध के पीड़ित पर भी समान रूप से लागू होता है।"

शिकायत में आरोप लगाया गया कि शाह द्वारा चलाई जा रही कार ने उस वाहन को टक्कर मार दी थी, जिस पर शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी यात्रा कर रहे थे, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं क्योंकि उसे "कार के पहियों के नीचे आने के बावजूद बेरहमी से घसीटा गया"। कोई भी मेडिकल सहायता प्रदान करने के बजाय उसे वर्ली सी लिंक पर टी जंक्शन तक घसीटा गया, जहां वह कार से अलग हो गई और घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी मिली।

अपने 29-पृष्ठ के फैसले में खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बहुत लंबे समय से अपराध के पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली में भुला दिया गया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

"अपराध पीड़ित की समस्या नहीं है, क्योंकि पीड़ित ने इसे नहीं बनाया है। काफी समय तक सिस्टम ने पीड़ित को केवल सहानुभूति दी, लेकिन पीड़ित विज्ञान के अनुशासन की शुरुआत के साथ इस अवधारणा ने गति पकड़ी और मौजूदा दंड प्रक्रिया संहिता में अपना स्थान पाया।"

शाह और सह-आरोपी राजर्षि बिंदावत द्वारा अवैध गिरफ्तारी के आधार पर उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना करने वाली दलीलों में कोई दम नहीं पाते हुए, क्योंकि उन्हें "गिरफ्तारी के आधार" के बारे में नहीं बताया गया, खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया।

केस टाइटल: मिहिर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक रिट याचिका 3533/2024)