बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर राज्य से हलफनामा मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंबई में प्रशासनिक रिक्तियों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर हलफनामा दायर करे।

चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ 2022 में दायर बार एसोसिएशन ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल मुंबई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक कर्मचारियों की रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी।

26 अप्रैल 2023 के एक आदेश के माध्यम से, न्यायालय ने इसी तरह राज्य को रिक्तियों को भरने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

चीफ़ जस्टिस अराधे ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आदेश पारित हुए एक साल से अधिक समय हो गया है और टिप्पणी की, "आप हमें बताएं कि आपने पिछले एक साल में क्या किया है ... मोटर वाहन अधिनियम में एक वैधानिक जनादेश है कि दावों को समयबद्ध तरीके से तय किया जाए। उन्होंने आगे कहा, "आपने 13 फरवरी 2023 को एक हलफनामा दायर किया था...आपने क्या किया है.. कृपया हमें अवगत कराएं.. हम आपको कुछ समय देंगे"

राज्य के वकील ने कहा कि उन्होंने रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए हैं, हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने अपने हलफनामे में इस पर विवाद किया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "मोटर वाहनों के दावों के मामलों को तेजी से तय करने की आवश्यकता है और जब तक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को त्वरित न्याय की दृष्टि वास्तविकता में नहीं बनाया जा सकता है।

इस प्रकार अदालत ने राज्य सरकार को एक हलफनामा दायर करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।