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Avanish Pathak

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बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न की एफआईआर को रद्द किया, बालिग हो चुकी पीड़िता आरोपी से करेगी विवाह

6 Jun 2022 4:40 PM IST

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट को छ्ह महीने के भीतर खनन लाइसेंस के संबंध में यथास्थिति वाले मामलों का निपटान करने का निर्देश दिया

6 Jun 2022 4:30 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

रि-एग्जामिनेशन का इस्तेमाल क्रॉस एग्जामिनेशन में दिए बयान को नष्ट करने और साक्ष्य में रह गई कम‌ियों भरने के लिए नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

6 Jun 2022 1:08 PM IST

अगर धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत जांच पूरी न होने के कारण चार्जशीट फाइनल नहीं हुई तो अभियुक्त धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत का हकदारः तेलंगाना हाईकोर्ट

अगर धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत जांच पूरी न होने के कारण चार्जशीट फाइनल नहीं हुई तो अभियुक्त धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत का हकदारः तेलंगाना हाईकोर्ट

6 Jun 2022 12:41 PM IST

एससी/एसटी एक्ट सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पीड़िता की मां अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

एससी/एसटी एक्ट सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पीड़िता की मां अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

5 Jun 2022 10:48 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

पत्नी को भरण-पोषण देते समय पति द्वारा तलाकशुदा बहन की सहायता के लिए खर्च की गई राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

5 Jun 2022 8:17 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट

ट्रायल कोर्ट को केवल पक्षकारों के मौलिक अधिकारों को स्वीकार करने वाले वकील द्वारा दायर मेमो पर डिक्री/आदेश पारित नहीं करना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

5 Jun 2022 4:15 PM IST

धारा 498-ए आईपीसी के तहत आरोपी को तेलंगाना हाईकोर्ट ने 6 महीने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी

धारा 498-ए आईपीसी के तहत आरोपी को तेलंगाना हाईकोर्ट ने 6 महीने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी

5 Jun 2022 2:32 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट

दुष्‍कर्मः पीड़िता आरोपों से पलटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी, पीड़िता को दिए मुआवजे की वापसी का आदेश दिया

5 Jun 2022 12:39 PM IST

सीनियर सिविल जजों के पास प्रोबेट क्षेत्राधिकार नहीं है; केवल जिला जज ही वसीयत की जांच कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

सीनियर सिविल जजों के पास प्रोबेट क्षेत्राधिकार नहीं है; केवल जिला जज ही वसीयत की जांच कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

3 Jun 2022 10:44 PM IST

P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

एनडीपीएस एक्ट| एफएसएल रिपोर्ट मामले की जड़ तक जाती है, इसके बिना दायर किया गया चालान अधूरा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

3 Jun 2022 9:54 PM IST

कोर्ट में ऐसे प्रमाणपत्रों की बाढ़ आ गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज के प्रधान द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्रों की जांच के आदेश दिए

'कोर्ट में ऐसे प्रमाणपत्रों की बाढ़ आ गई है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज के 'प्रधान' द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्रों की जांच के आदेश दिए

3 Jun 2022 3:56 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन करने वाले हवाई यात्रियों को "नो-फ्लाई" सूची में रखा जाना चाहिए, फ्लाइट क्रू को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए से कहा

3 Jun 2022 3:40 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

धारा 138 एनआई एक्टः दिल्ली हाईकोर्ट ने घोषित अपराधियों का पता न लग पाने के कारण लंबित या स्थगित मामलों की सूची मांगी

3 Jun 2022 3:10 PM IST

रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामला| अधिकतम सजा के लिए उपयुक्त मामला नहीं, दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट ने यूएपीए के तहत पांच दोषियों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई

रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामला| 'अधिकतम सजा के लिए उपयुक्त मामला नहीं', दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट ने यूएपीए के तहत पांच दोषियों को 7 साल की कैद की सजा सुनाई

3 Jun 2022 1:49 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

एक बार जब लेजर बकाया और देय राशि को विधिवत रूप से दर्शाता है तो सीमा की अवधि उसी तिथि से चलेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

3 Jun 2022 12:44 PM IST

परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए सबूत पेश करने में अभियोजन विफल रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो हत्या आरोपियों को बरी किया

"परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए सबूत पेश करने में अभियोजन विफल रहा": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो हत्या आरोपियों को बरी किया

2 Jun 2022 7:30 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट

तकनीकी आधार पर आईटीएटी द्वारा मूल्यांकन आदेशों को रद्द करने से आपराधिक शिकायत का स्वत: निराकरण नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

2 Jun 2022 4:20 PM IST

धारा 482 सीआरपीसी के तहत दूसरी निरस्तीकरण याचिका सुनवाई योग्य, लेकिन केवल असाधारण मामलों में, जहां परिस्थितियां बदली हों: कर्नाटक हाईकोर्ट

धारा 482 सीआरपीसी के तहत दूसरी निरस्तीकरण याचिका सुनवाई योग्य, लेकिन केवल असाधारण मामलों में, जहां परिस्थितियां बदली हों: कर्नाटक हाईकोर्ट

2 Jun 2022 3:12 PM IST

उड़ीसा हाईकोर्ट में जनहित याचिका, बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी -20 मैच को रद्द करने की मांग

उड़ीसा हाईकोर्ट में जनहित याचिका, बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी -20 मैच को रद्द करने की मांग

2 Jun 2022 2:57 PM IST

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