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Avanish Pathak

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Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

जजों को पार्टियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जब तक कि मामले को तय करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी न हो: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

5 July 2022 2:54 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

सीपीसी | आदेश VI नियम 17 विवाद में वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के लिए सभी संशोधनों को आवश्यक बनाने के लिए वादी को बाध्य करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

5 July 2022 11:51 AM IST

Install Smart Television Screens & Make Available Recorded Education Courses In Shelter Homes For Ladies/Children

क्या नगर निगम रेलवे की संपत्तियों पर शहरी विकास कर और अग्नि उपकर लगा सकता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

4 July 2022 6:38 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 (i) के तहत निर्दोष होने के अनुमान वयस्क सहअभियुक्त पर लागू नहीं: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

4 July 2022 5:38 PM IST

धारा 439 सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत देने की शक्ति धारा 37 एनडीपीएस एक्ट में निर्धारित शर्तों के अधीन: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

धारा 439 सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत देने की शक्ति धारा 37 एनडीपीएस एक्ट में निर्धारित शर्तों के अधीन: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

4 July 2022 5:01 PM IST

पीड़ितों के अलग होने पर समानता का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक के खिलाफ कई POCSO एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

पीड़ितों के अलग होने पर 'समानता का सिद्धांत' आकर्षित नहीं होता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक के खिलाफ कई POCSO एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

4 July 2022 4:26 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट

पोक्सो एक्ट की धारा 33(5) की कठोरता पीड़ित के वयस्क होने पर कम हो जाती है: मद्रास हाईकोर्ट

4 July 2022 3:31 PM IST

पुलिस का अभियुक्त के पूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी कोर्ट को न दे पाना दुराचार या न्याय में हस्तक्षेप के बराबर? एमपी हाईकोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा

पुलिस का अभियुक्त के पूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी कोर्ट को न दे पाना दुराचार या न्याय में हस्तक्षेप के बराबर? एमपी हाईकोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा

2 July 2022 6:45 PM IST

[आदेश XVI नियम 1 और 2 सीपीसी] ट्रायल कोर्ट को प्रस्तावित गवाहों की केवल प्रथम दृष्टया प्रासंगिकता का पता लगाने की आवश्यकता: राजस्थान हाईकोर्ट

[आदेश XVI नियम 1 और 2 सीपीसी] ट्रायल कोर्ट को प्रस्तावित गवाहों की केवल "प्रथम दृष्टया" प्रासंगिकता का पता लगाने की आवश्यकता: राजस्थान हाईकोर्ट

2 July 2022 6:34 PM IST

केरल हाईकोर्ट

क्या सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान एक सार्वजनिक दस्तावेज है? केरल हाईकोर्ट ने सरिता नायर की याचिका में एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की

2 July 2022 5:11 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि कानून के तहत बची हुई राशि के निर्धारण के लिए नियोक्ता को उचित अवसर दिया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

कर्मचारी भविष्य निधि कानून के तहत बची हुई राशि के निर्धारण के लिए नियोक्ता को उचित अवसर दिया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

2 July 2022 4:51 PM IST

केरल हाईकोर्ट

विवाद को तब तक मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता जब तक कि अधिकार का स्पष्ट इनकार न हो: केरल ‌हाईकोर्ट

2 July 2022 1:10 PM IST

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देते हुए पार्टी को दूरस्थ बिंदु तक शारीरिक रूप से साथ देने का वकील को अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देते हुए पार्टी को दूरस्थ बिंदु तक शारीरिक रूप से साथ देने का वकील को अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट

1 July 2022 10:18 PM IST

धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से दूषित ऑर्बिट्रल अवॉर्ड रिट याचिका में रद्द किया जा सकता हैः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से दूषित ऑर्बिट्रल अवॉर्ड रिट याचिका में रद्द किया जा सकता हैः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

1 July 2022 9:53 PM IST

हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिविल जज की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा, उन पर ऐसी कार्यवाही के आदेश पत्रक तैयार करने का आरोप, जो हुई भी नहीं

1 July 2022 5:56 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

"संपत्ति का अधिकार बुनियादी मानव अधिकार है": जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने निजी भूमि पर "जबरन" कब्जा करने के लिए सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

1 July 2022 5:39 PM IST

हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

निष्पादन न्यायालय डिक्री की गई सूट संपत्ति के लिए डिलीवरी वारंट जारी कर सकता है, भले ही विशिष्ट अदायगी के लिए सूट में कब्जा नहीं मांगा गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

1 July 2022 5:11 PM IST

स्थाई कर्मी के रूप में वर्गीकृत किए गए मृतक कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के पात्र: एमपी हाईकोर्ट

'स्थाई कर्मी' के रूप में वर्गीकृत किए गए मृतक कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के पात्र: एमपी हाईकोर्ट

1 July 2022 4:51 PM IST

सरकार वैधानिक नियमों को प्रशासनिक आदेशों से अधिक्रमित नहीं कर सकती, लगातार निर्देशों के साथ अंतराल को भर सकती है: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट

सरकार वैधानिक नियमों को प्रशासनिक आदेशों से अधिक्रमित नहीं कर सकती, लगातार निर्देशों के साथ अंतराल को भर सकती है: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट

30 Jun 2022 7:36 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट

केवल अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, जब तक कि ठोस परिस्थितियों की श्रृंखला द्वारा समर्थित न हो: मद्रास हाईकोर्ट

30 Jun 2022 7:00 PM IST

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