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Avanish Pathak

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केरल हाईकोर्ट

यदि योग्य आवेदकों की संख्या रिक्तियों से अधिक है, तो चयन समिति तर्कसंगत मानदंड के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

20 July 2022 4:17 PM IST

धारा 143A एनआई एक्ट| आरोपियों को सुनवाई का मौका दिए बिना अंतरिम मुआवजा नहीं दिया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

धारा 143A एनआई एक्ट| आरोपियों को सुनवाई का मौका दिए बिना अंतरिम मुआवजा नहीं दिया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

20 July 2022 3:48 PM IST

वादी की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन को यह जांचे बिना खारिज नहीं किया जा सकता है कि मुकदमे के अधिकार जीवित है या नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

वादी की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन को यह जांचे बिना खारिज नहीं किया जा सकता है कि 'मुकदमे के अधिकार' जीवित है या नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

20 July 2022 3:23 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

धारा 125 सीआरपीसी | भरण-पोषण का उद्देश्य पुरुष को पत्नी और बच्चों के संबंध में नैतिक दायित्व को पूरा करने के लिए मजबूर करना है: दिल्ली हाईकोर्ट

20 July 2022 12:50 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट

दशकों तक तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारी स्थायी या सेवा के नियमितीकरण का हकदार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

20 July 2022 12:20 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट

अपीलीय अदालतें केवल "असाधारण परिस्थितियों" में सीआरपीसी के तहत अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दे सकती हैं: झारखंड हाईकोर्ट

19 July 2022 4:49 PM IST

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

यदि सैन्यकर्मी को लगी चोट सैन्य सेवा के कारण नहीं तो वह विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

19 July 2022 4:29 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

धारा 138 एनआई एक्ट| गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी के कार्यों/ चूक के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जब तक कि वे दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल न हों: बॉम्बे हाईकोर्ट

19 July 2022 4:14 PM IST

मद्रास हाईकोर्ट

प्रतिनिधित्व का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग, ट्रायल कोर्ट को बचाव पक्ष के वकील की अनुपस्थिति में एमिकस नियुक्त करना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

19 July 2022 4:01 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

अनुबंध का उल्लंघन | धारा 420 आईपीसी के तहत बेईमानी की मंशा लेन-देन की शुरुआत से ही होनी चाहिए, बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

19 July 2022 3:05 PM IST

एक बार एक पक्ष द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार छोड़ दिया जाता है, तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

एक बार एक पक्ष द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार छोड़ दिया जाता है, तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

19 July 2022 12:51 PM IST

जहां परिस्थितियों की आवश्यकता है, वहां अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी की जांच करने से चूक नहीं सकतेः कर्नाटक हाईकोर्ट

जहां परिस्थितियों की आवश्यकता है, वहां अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी की जांच करने से चूक नहीं सकतेः कर्नाटक हाईकोर्ट

19 July 2022 12:19 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट

तीसरे पक्ष से बिक्री के विचार के बाद गिरवी रखी गई संपत्ति को रीलीज करने के लिए बैंक एनओसी से इनकार नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

19 July 2022 10:33 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट

बरी के खिलाफ अपील में साक्ष्य की पुन: सराहना कर सकते हैं लेकिन आदेश को उलटने के लिए मजबूत परिस्थितियों की आवश्यकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

18 July 2022 8:12 PM IST

धारा 21 आरटीआई अधिनियम | यदि वास्तविक कारण दिए गए हैं तो जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने में देरी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

धारा 21 आरटीआई अधिनियम | यदि वास्तविक कारण दिए गए हैं तो जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने में देरी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

18 July 2022 5:25 PM IST

P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

मोटर दुर्घटना दावा याचिका मूल दावेदार की मृत्यु पर समाप्त नहीं होती, कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

18 July 2022 4:37 PM IST

धारा 304ए आईपीसी | पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी ट्रक चालक की सजा कम की; फैसले में कहा- अपराध पहली बार और घटना 11 साल पुरानी

धारा 304ए आईपीसी | पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी ट्रक चालक की सजा कम की; फैसले में कहा- अपराध पहली बार और घटना 11 साल पुरानी

18 July 2022 4:08 PM IST

धारा 148ए आयकर अधिनियम | जहां वैधानिक प्राधिकरण प्रक्रिया का पालन किया गया है और कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई है, रिट कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

धारा 148ए आयकर अधिनियम | जहां वैधानिक प्राधिकरण प्रक्रिया का पालन किया गया है और कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई है, रिट कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

18 July 2022 12:27 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

एक ही तथ्य पर अभियुक्त के ‌खिलाफ धारा 420 आईपीसी और धारा 138 एनआई एक्ट के तहत अभियोजन "दोहरा खतरा" नहीं: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

16 July 2022 8:36 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

अदालतें चयन प्रक्रिया की योग्यता में तब तक प्रवेश नहीं कर सकतीं जब तक चयन समिति दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं करती: दिल्ली हाईकोर्ट

16 July 2022 6:19 PM IST

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