आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बिक्री समझौतों, बिक्री विलेखों (सेल डीड), उपहार विलेखों (गिफ्ट डीड), बंधक विलेखों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़े अन्य कागजातों में जालसाजी करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) में इसके समकक्ष धारा 338 है।

अदालत ने यह भी कहा कि जालसाजी को साबित करने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा सकती है। इनमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड, चैट, वॉयस रिकॉर्डिंग, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं। साक्ष्यों के आधार पर ऐसे अपराधों में उकसाने या मदद करने वालों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

इस संबंध में IPC की धारा 467 के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेजों, वसीयत या अन्य निर्दिष्ट कागजातों में जालसाजी करने पर आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अदालत ने IPC की धारा 193 (जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 के समकक्ष है) का भी जिक्र किया, जिसमें झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए सजा का प्रावधान है।

जस्टिस डी. रमेश और जस्टिस अलापति गिरिधर की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। यह अपील कथित बिक्री समझौते के 'विशिष्ट पालन' (स्पेसिफिक परफॉरमेंस) के लिए दायर मुकदमे को खारिज किए जाने के खिलाफ थी।

बेंच ने टिप्पणी की:

“इस प्रकार, ऊपर बताए गए कानून को देखते हुए दस्तावेजों की जालसाजी (Fabrication) के मामले में संबंधित व्यक्तियों और इसमें मदद करने वालों (Abettors) पर सबूतों के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इन सबूतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे CDR/IPDR, चैट, वॉयस रिकॉर्डिंग, वीडियो और/या CCTV फुटेज शामिल हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के कहने पर दायर किए गए दीवानी (Civil) और/या आपराधिक (Criminal) मामलों में किया जा सकता है। इसके अलावा, पैसे उधार देने या रियल एस्टेट से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में किसी व्यक्ति के कहने पर दीवानी और/या आपराधिक कार्यवाही के दौरान झूठे सबूत पेश करना भी इसमें शामिल है। कानून इतना व्यापक है कि इसमें धोखाधड़ी के हर पहलू को शामिल किया जा सकता है।

IPC की धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूतियों (Valuable Security), वसीयत आदि से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी से निपटती है। इसमें मूल्यवान प्रतिभूतियों (जैसे समझौता, बिक्री या उपहार विलेख, बंधक विलेख या परक्राम्य लिखत/Negotiable Instrument, और उन पर पृष्ठांकन/Endorsement आदि) की जालसाजी करने पर आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। IPC की धारा 193, झूठे सबूत देने या गढ़ने से संबंधित है। इसमें वे पक्षकार या गवाह भी आते हैं, जो कोई जाली या मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करते हैं और झूठा बयान या घोषणा देते हैं। इसके लिए सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। मामले के तथ्यों के आधार पर इसे IPC की धारा 191 या 192 के साथ जोड़कर लागू किया जा सकता है।”

मामले के तथ्यों पर आते हुए वादियों (Plaintiffs) ने दावा किया कि प्रतिवादी (Defendant) ने उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति का 2.74 एकड़ हिस्सा, 20 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से बेचने के लिए सहमति दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 लाख रुपये की अग्रिम राशि (Advance) लेने के बाद प्रतिवादी ने बिक्री का समझौता (Agreement of Sale) किया। उन्होंने आगे दावा किया कि जब बाद में प्रतिवादी ने अपने होटल व्यवसाय को विकसित करने के लिए पैसों की मांग की तो उन्होंने उसे 15 लाख रुपये और दिए, जिसके लिए उसने एक रसीद भी दी।

वादियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रतिवादी से जमीन की पैमाइश (Measurement) कराने और बिक्री प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। लेकिन, उसने ऐसा करने से टालमटोल की और अंत में 20 लाख रुपये और मांग लिए। जब ​​वे उस संपत्ति पर गए तो उन्हें पता चला कि वह संपत्ति बंधक (Mortgaged) रखी गई है। 'एनकम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट' (Encumbrance Certificate) प्राप्त करने पर उन्हें पता चला कि संपत्ति एक फाइनेंसर के पास बंधक रखी गई। इसके बाद उन्होंने एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादी से मॉर्गेज (बंधक) को खत्म करने और सेल डीड (बिक्री विलेख) निष्पादित करने के लिए कहा गया।

प्रतिवादी ने नोटिस के जवाब में इस लेन-देन से इनकार किया और कथित समझौते तथा रसीद की प्रतियां मांगीं।

वादी पक्ष ने एक जवाब (Rejoinder) और एक और नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादी से समझौते का पालन करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने 'स्पेसिफिक परफॉरमेंस' (अनुबंध के विशिष्ट पालन) की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया।

ट्रायल कोर्ट में अपने बचाव में प्रतिवादी ने सेल एग्रीमेंट (बिक्री समझौता) करने या कोई रकम प्राप्त करने से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि उसने फाइनेंसर से 2 लाख रुपये उधार लिए थे और एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड निष्पादित की थी। उस समय फाइनेंसर ने कथित तौर पर सुरक्षा के तौर पर उससे खाली चेक, प्रॉमिसरी नोट, नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर और सादे कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए थे। उसने आरोप लगाया कि बाद में फाइनेंसर ने इन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके वादी पक्ष के पक्ष में फर्जी सेल एग्रीमेंट और रसीद तैयार कर ली।

ट्रायल कोर्ट ने यह मानते हुए मुकदमा खारिज किया कि सेल एग्रीमेंट और रसीद संभवतः जाली और मनगढ़ंत थे। कोर्ट ने गौर किया कि कथित सेल एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए स्टाम्प पेपर के सीरियल नंबर उसी क्रम (Sequence) के थे, जो 1997 में प्रतिवादी की रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड के लिए इस्तेमाल किए गए स्टाम्प पेपर के थे। कोर्ट को यह बात असंभव लगी कि लगभग आठ साल बाद किए गए किसी समझौते के लिए उसी क्रम के स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया गया हो। वादी पक्ष इस विसंगति (Discrepancy) का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

अपील पर हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि वादियों ने संतोषजनक ढंग से यह नहीं बताया कि दो लेन-देन में इस्तेमाल किए गए स्टाम्प पेपर एक ही सीरियल क्रम का हिस्सा कैसे थे। कोर्ट ने उनके सबूतों में कुछ विसंगतियां भी देखीं, जैसे कि समझौता कहाँ और कैसे तैयार किया गया, बातचीत कितने समय तक चली, और तय की गई बिक्री राशि क्या थी। प्रत्येक वादी द्वारा भुगतान की गई रकम के बारे में उनके सबूतों में भी विरोधाभास था।

कोर्ट ने यह भी पाया कि वादियों ने एडवांस भुगतान करने से पहले न तो कोई 'एनकम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट' (भार-मुक्त प्रमाण पत्र) लिया और न ही प्रतिवादी के मालिकाना हक (टाइटल) की जांच की। वे यह भी नहीं बता पाए कि बाद में किए गए कथित भुगतान को समझौते पर दर्ज करने के बजाय एक अलग रसीद पर क्यों लिखा गया, जबकि वह समझौता उनके पास ही था।

कोर्ट ने एक और बात पर ध्यान दिया कि भले ही समझौता और रसीद कथित तौर पर नौ महीने के अंतराल पर तैयार किए गए, लेकिन दोनों को टाइप करने के लिए इस्तेमाल की गई स्याही का रंग और मोटाई एक जैसी लग रही थी। इससे संकेत मिलता है कि वे दोनों एक ही समय पर टाइप किए गए।

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि वादियों ने 'स्पेसिफिक परफॉरमेंस' (अनुबंध के पालन) के मुकदमे में फाइनेंसर को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि प्रतिवादी का आरोप था कि इस जालसाजी के पीछे वही फाइनेंसर है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फाइनेंसर ने अपने मिलीभगत के आरोप को साबित करने के लिए ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जो वादियों और प्रतिवादी को आपस में जोड़ता हो।

दस्तावेजों में जालसाजी और हेराफेरी से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद बेंच ने कहा कि कानून इतना व्यापक है कि इसमें धोखाधड़ी के विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं—जैसे कि दीवानी (सिविल) और फौजदारी (क्रिमिनल) मामलों में जाली दस्तावेज या झूठे सबूत पेश करना।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि वादी बिक्री समझौते, रसीद, या प्रतिवादी को किए गए कथित भुगतान को साबित करने में विफल रहे हैं। कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई ऐसी कमी नहीं दिखी जिसके लिए उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत हो।

जालसाजी और झूठे सबूतों के आरोपों के संबंध में कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मौजूद सामग्री इतनी पर्याप्त नहीं है कि वह खुद से कोई कार्यवाही शुरू कर सके।

हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों को यह छूट दी कि वे 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 379 (जो 'दंड प्रक्रिया संहिता' की धारा 340 के अनुरूप है) के तहत ट्रायल कोर्ट में जाकर इन आरोपों की जांच की मांग कर सकते हैं।

तदनुसार, अपील को खर्चों (Costs) के साथ खारिज कर दिया गया।

Case Title : Ramineni Eswara Rao & Anr. v. Nanapaneni Suresh

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