आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़मीन मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। यह याचिका उस रास्ते को हटाने की कोशिशों के खिलाफ थी, जिसका इस्तेमाल वे अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए करते थे।

अदालत ने कहा कि रास्ते के अस्तित्व और उसकी जगह 'ईज़मेंटरी राइट्स' (सुखाचार अधिकारों) और ज़मीन की भौतिक विशेषताओं से जुड़े विवादों के लिए तथ्यों की जांच ज़रूरी होती है। खासकर तब, जब प्रतिवादी (Respondents) रास्ते के अस्तित्व से ही इनकार कर दें और दावा करें कि वहां तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद है। ऐसे मामलों का फैसला, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होने वाली कार्यवाही में केवल विरोधी पक्षों के हलफनामों (Affidavits) के आधार पर नहीं किया जा सकता।

जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी की एकल पीठ (Single Bench) ने टिप्पणी की:

“'ईज़मेंटरी राइट्स' (सुखाचार अधिकारों) के अस्तित्व—खासकर जब उसकी जगह लगातार इस्तेमाल, प्रकृति और ज़रूरत को लेकर विवाद हो—का फैसला करने के लिए उचित मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों की ज़रूरत होती है।

ऐसे परस्पर विरोधी दावों का फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होने वाली कार्यवाही में केवल हलफनामों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी या वैधानिक कार्यों की वैधता की जांच करने के लिए है। यह ज़मीन के मालिकाना हक, कब्ज़े, 'ईज़मेंटरी राइट्स' या ज़मीन की भौतिक विशेषताओं से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर तब जब इनके फैसले के लिए मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों का मूल्यांकन करना ज़रूरी हो।”

याचिकाकर्ता ज़मीन मालिक थे, जिनका दावा था कि उन्हें इस विवादित रास्ते से होकर अपनी ज़मीन तक जाने का अधिकार है। प्रतिवादियों में राज्य और राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत और एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन (NGO) शामिल थे। इस संगठन ने पास की ज़मीन खरीदी थी और उसे ग्राम पंचायत को उपहार (Gift) में दिया था।

याचिकाकर्ताओं की ज़मीन 'गांधी चेरुवु' (एक मौजूदा जल निकाय) के पास थी। उनका दावा था कि वे और अन्य किसान बहुत पुराने समय से अपनी ज़मीन तक पहुंचने के लिए इसके किनारे बने रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे थे। उनका कहना था कि वहाँ तक पहुँचने का यही एकमात्र रास्ता था।

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन ने ग्रामीणों के फायदे के लिए नया पानी का टैंक बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए उन्होंने 'गांधी चेरुवु' के पास की निजी ज़मीन खरीदी और एक रजिस्टर्ड 'गिफ्ट डीड' (उपहार विलेख) के ज़रिए उसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया। ग्राम पंचायत ने गाँव में पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रस्तावित टैंक को 'गांधी चेरुवु' के साथ मिलाने का एक प्रस्ताव (Resolution) पारित किया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि संगठन ने दो जल निकायों (Water Bodies) को आपस में जोड़ने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों (Excavators) का इस्तेमाल करके रास्ते को हटाने की कोशिश की। उनका तर्क है कि यह रास्ता और जल निकायों को अलग करने वाला मिट्टी का बांध सरकारी जमीन पर स्थित है, और बिना अनुमति के इसे हटाया या पानी में डुबोया नहीं जा सकता।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा बुलाए बिना या ग्रामीणों से आपत्तियां मांगे बिना ही इस काम की अनुमति दी, जबकि रास्ते की सुरक्षा करना ग्राम पंचायत का कानूनी कर्तव्य है।

रास्ते को हटाने की कोशिशों के बाद याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों को अपनी शिकायतें सौंपीं। इसके बाद उन्होंने रास्ते को हटाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने रास्ते को बचाने के लिए कोर्ट से निर्देश देने की मांग की, और कहा कि अगर इसे हटा दिया गया तो वे और अन्य ग्रामीण अपनी जमीनों तक नहीं पहुंच पाएंगे।

राजस्व अधिकारियों और ग्राम पंचायत ने याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि 'गांधी चेरुवु' (Gandhi Cheruvu) सरकारी जमीन पर स्थित है, जो एक नहर का हिस्सा है। हालांकि, उनके अनुसार, विवादित रास्ता उस जमीन पर मौजूद ही नहीं है। उनका तर्क है कि यह रास्ता उस निजी जमीन पर स्थित है, जिसे संगठन ने खरीदा था और बाद में पंचायत को दान कर दिया था; यही जमीन 'गांधी चेरुवु' के लिए मिट्टी के बांध का काम करती है।

प्रतिवादियों ने रास्ते को तोड़े जाने या हटाए जाने की बात से इनकार किया। उन्होंने बताया कि गर्मियों में पीने के पानी के भंडारण को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत ने दो जल निकायों (Water Bodies) को आपस में जोड़ने का फैसला किया। गांधी चेरुवु को नहर के पानी से भरने पर मौजूदा तटबंध (Embankment) और प्रस्तावित टैंक एक ही बड़े जल निकाय में समा गए, जबकि तटबंध पूरी तरह सुरक्षित और यथावत रहा।

प्रतिवादियों ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की ज़मीनों तक पहुंचने के लिए पास के गांव से रास्ते मौजूद हैं, जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं से आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं की ज़मीनों का इस्तेमाल बहुत पहले ही गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जाने लगा था।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे अपनी ज़मीनों तक आने-जाने के लिए "बहुत पुराने समय से" इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका तर्क था कि अगर इस रास्ते को हटा दिया गया तो उनकी ज़मीनें अलग-थलग पड़ जाएंगी, जिससे उन्हें "वहां तक पहुंचने में कई मुश्किलों" का सामना करना पड़ेगा और उनका रास्ता बंद हो जाएगा।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दोनों पक्षों को 'यथास्थिति' (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट के सामने पेश की गई तस्वीरों में दो जल निकायों के बीच एक रास्ता और एक पाइपलाइन दिखी, जिसे मौजूदा रास्ते को नुकसान पहुंचाए बिना बिछाया जा सकता था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और इसे दोनों पक्षों के अधिकारों का अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी पूछा कि वैकल्पिक रास्तों से याचिकाकर्ताओं की ज़मीनों तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। सरकारी वकील ने बताया कि यह दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने पाया कि विवादित रास्ते पर केवल "लंबे समय से इस्तेमाल" होने के दावे के आधार पर याचिकाकर्ताओं का विशेष अधिकार नहीं माना जा सकता। प्रतिवादियों ने रास्ते की जगह पर सवाल उठाया और कहा कि ज़मीनों तक पहुंचने के लिए अन्य रास्ते भी मौजूद हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जल निकायों के भरने के बाद भी तटबंध सुरक्षित रहा और बस पानी में डूब गया।

कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता कोई ऐसा कानूनी अधिकार साबित नहीं कर पाए, जिसे लागू किया जा सके, और न ही ऐसा कोई उल्लंघन दिखा सके जिसके लिए अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट के दखल की ज़रूरत हो। इसलिए कोर्ट ने इस रिट याचिका खारिज की।

Case Title : Chinthalapati Venkata Satyanarayana Raju & Others v. State of Andhra Pradesh & Others

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