पीड़ित के ईसाई धर्म अपनाने के विवादित दावे के आधार पर जांच के चरण में SC/ST Act के तहत लगे आरोप रद्द नहीं किए जा सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

  • पीड़ित के ईसाई धर्म अपनाने के विवादित दावे के आधार पर जांच के चरण में SC/ST Act के तहत लगे आरोप रद्द नहीं किए जा सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ SC/ST Act के तहत लगे आरोपों को रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि मृतक ने ईसाई धर्म अपना लिया या नहीं और वह अब अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं रहा, इस सवाल पर कानूनी कार्यवाही के उचित चरण में विचार किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि चूंकि अभी जांच चल रही है और चार्जशीट दाखिल नहीं की है, इसलिए इस स्तर पर यह तय करना जल्दबाजी होगी कि SC/ST (अत्याचार निवारण) Act लागू होता है या नहीं।

    SC/ST (अत्याचार निवारण) Act की धारा 3(2)(v) में कठोर सजा का प्रावधान है। यह तब लागू होती है, जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसमें 10 साल या उससे अधिक की जेल की सजा हो सकती है, और आरोपी को यह पता हो कि पीड़ित इसी समुदाय से है।

    याचिकाकर्ता (आरोपी) ने तर्क दिया कि मृतक ने ईसाई धर्म अपना लिया और वह अब अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहा। उसने इसके समर्थन में कुछ तस्वीरें, एक समाचार लेख और एक स्थानीय चर्च के सचिव द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र पेश किया। इस प्रमाण पत्र में कहा गया कि मृतक और उसके परिवार ने दशकों पहले बपतिस्मा ले लिया, वे चर्च के सदस्य थे, नियमित रूप से रविवार की प्रार्थना में शामिल होते थे और मृतक का अंतिम संस्कार भी चर्च के कब्रिस्तान में ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया।

    जस्टिस सुभेन्दु सामंत की सिंगल बेंच ने टिप्पणी की:

    “इस अदालत की एक अन्य पीठ ने इसी तरह के मामले की सुनवाई करते हुए SC/ST (POA) Act की धाराओं 3(1)(r), 3(1)(s) और 3(2)(va) के तहत दर्ज मामला रद्द किया। इसका आधार यह था कि पीड़ित ने ईसाई धर्म अपना लिया है, इसलिए वह SC/ST (POA) Act के दायरे में नहीं आता है।

    इस मामले में पुलिस की जांच अभी चल रही है और चार्जशीट दाखिल की जानी बाकी है। हालांकि याचिकाकर्ता ने संबंधित चर्च द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने चर्च के सचिव का एक बयान पेश किया, जिसमें उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया है। चर्च के सचिव का यह बयान चार्जशीट का हिस्सा बनेगा या नहीं, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा, जांच अभी जारी है। इस स्तर पर, यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि अभियोजन पक्ष अंतिम रिपोर्ट के साथ कौन-सी सामग्री जुटाएगा और पेश करेगा।”

    यह मामला मृतक के पिता की शिकायत से जुड़ा है, जो हिंदूपुर में वकालत करते थे। शिकायत के अनुसार, मृतक ने अपने एक दोस्त का समर्थन किया, जो हिंदूपुर के मेलापुरम क्रॉस पर स्थित एक संपत्ति को लेकर याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ जमीन विवाद में उलझा हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि याचिकाकर्ता ने उसके बेटे और उसके दोस्त के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई थीं, जबकि अन्य आरोपियों ने उसके बेटे को फोन पर धमकी दी थी।

    मृतक ने अपने पिता को बताया कि वह अदालत जा रहा है। अगली सुबह, उसके दोस्तों ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसके बेटे का शव सड़क पर मिला। शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचा और देखा कि सिंचाई टैंक के पास कटीली झाड़ियों में शव पड़ा है। उसके चेहरे, गर्दन और दोनों हाथों पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान थे।

    शिकायतकर्ता को शक है कि याचिकाकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या की और शव को वहां फेंक दिया। इस आधार पर उसने पुलिस से संपर्क किया। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 302, 201 और 120-B के साथ धारा 149, और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया।

    जांच के दौरान, याचिकाकर्ता (जिसे आरोपी बनाया गया) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और FIR को केवल उस हिस्से से रद्द करने की मांग की, जो SC/ST Act की धारा 3(2)(v) से संबंधित था।

    हालांकि, राज्य सरकार ने चर्च के सचिव का पुलिस के सामने दिया गया बयान पेश किया। इस बयान में सचिव ने सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया, हस्ताक्षरों पर सवाल उठाए और कहा कि मृतक चर्च का सदस्य नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि मृतक का बपतिस्मा हुआ या उसने ईसाई धर्म अपनाया।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सचिव पर दबाव डालकर यह बयान दिलवाया।

    याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि मृतक अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से था, याचिकाकर्ता को उसकी जाति के बारे में पता था, इसलिए इस मामले में SC/ST Act लागू होता है।

    दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति यदि ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा। ऐसा तब तक रहेगा, जब तक कि वह व्यक्ति वापस अपने मूल धर्म में नहीं लौट आता और उसे उस समुदाय द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

    पीठ ने आगे कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा साबित करने के लिए तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए: पहला, यह सबूत कि वह व्यक्ति संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत मान्यता प्राप्त जाति से संबंधित था; दूसरा, अपने मूल धर्म में वापसी (जिस धर्म का पालन उसके माता-पिता और पिछली पीढ़ियां करती थीं); और तीसरा, समुदाय द्वारा उसे स्वीकार किया जाना।

    पीठ ने उन मामलों से इसे अलग रखा जिनमें चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, क्योंकि इस मामले में जांच अभी चल रही है। अभियोजन पक्ष ने सचिव के बयान के जरिए चर्च के प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए हैं। अदालत यह पहले से नहीं मान सकती कि यह बयान चार्जशीट का हिस्सा बनेगा या आगे और क्या सबूत जुटाए जाएंगे।

    इसलिए अदालत ने कहा कि मृतक ने ईसाई धर्म अपनाया या नहीं, और इस पर SC/ST Act की धारा 3(2)(v) लागू होती है या नहीं, यह तय करना अभी जल्दबाजी होगी। इस मुद्दे पर उचित समय आने पर विचार किया जा सकता है।

    इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने FIR रद्द किए बिना और चल रही जांच में कोई हस्तक्षेप किए बिना आपराधिक याचिका का निपटारा किया।

    Case Title : Kapu Chinnamallaiah Krishna Reddy v. State of Andhra Pradesh & Another

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