निजीकरण के बाद एयर इंडिया के खिलाफ कर्मचारियों की रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की कि एयर इंडिया लिमिटेड (AIL) के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं AIL के बाद के निजीकरण के कारण अब सुनवाई योग्य नहीं होंगी। याचिकाओं में पदोन्नति न होने और वेतन में ठहराव से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ द्वारा मौखिक रूप से सुनाए गए फैसले में कहा गया:

“यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हमें अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद की गई रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के लिए प्रारंभिक आपत्ति को बनाए रखने में बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिला। याचिका सुनवाई योग्य नहीं। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपीलें खारिज की जाती हैं, कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।”

संक्षेप में, चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम एस कार्णिक की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा था,

"रिट याचिकाएं, हालांकि उन तारीखों पर सुनवाई योग्य थीं, जब वे शुरू की गई थीं, एआईएल के निजीकरण के कारण सुनवाई योग्य नहीं रह गई हैं, जो इसे हमारे अधिकार क्षेत्र से परे ले जाती है। इसके लिए एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करना।"

परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं, यानी संबंधित कर्मचारियों ने उपरोक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से पहले विशेष अनुमति याचिका दायर की। पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल याचिका पर नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय सिंघवी ने पीठ के समक्ष कहा था कि रिट याचिकाएं, जब दायर की गईं, स्वीकार्य रूप से सुनवाई योग्य थीं।

उन्होंने आगे कहा,

"इस सिद्धांत से कि किसी मामले की स्थिरता का निर्धारण उन तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जो याचिका दायर होने की तारीख पर मौजूद थे, आमतौर पर इससे विचलित नहीं किया जा सकता है।"

दूसरी ओर, एयर इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा पारित कई आदेशों से अवगत कराया, जहां एयर इंडिया लिमिटेड यूनिट के बाद में निजीकरण के खिलाफ याचिकाओं को गैर-सुनवाई योग्य के रूप में निपटाया गया। , जो पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक "स्टेट" था।

केस टाइटल: आर.एस. मैडिरेड्डी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। एसएलपी (सी) नंबर 23441-23444/2022