सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कक्षा 8-10 की अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को कर्नाटक राज्य को एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि क्या उन्होंने 31 जिलों में से 24 जिलों में कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कक्षा 8, 9 और 10वीं के लिए अर्धवार्षिक सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी, यदि कोई आयोजित की गई हो।

यह घटनाक्रम तब सामने आया , जब 15 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया कि सरकार ने कर्नाटक के कलबुर्गी, बीदर, रायचूर, बल्लारी, यादगिरी, कोप्पल जिलों में कक्षा 8, 9 और 10 के लिए अर्धवार्षिक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना वापस ले ली है, जिस पर न्यायालय के अंतरिम आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था।

एडवोकेट केवी धनंजय (याचिकाकर्ताओं की ओर से) ने अवमानना ​​याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि ये सार्वजनिक परीक्षाएं राज्य भर में कक्षा 5, 8 और 9 के लिए आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के समान हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के माध्यम से रोक लगाने का आदेश दिया था। आरोप है कि कर्नाटक राज्य ने पहले कभी भी आधे साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित नहीं की है।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि कक्षा 8 और 9 के लिए, परीक्षा के पेपर सार्वजनिक निर्देश के उप निदेशकों द्वारा तैयार किए जाएंगे, जो नए स्थापित किए गए स्कूलों को पंजीकृत करने और स्कूल रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करने जैसे कार्य करते हैं।

पिछले अवसर पर, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक सरकार के सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर करने की अनुमति दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पेपर प्रशासनिक कार्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे।

इस बीच, 18 अक्टूबर को, बेंगलुरु में स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगरप्पा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि सरकार ने अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसके बजाय, कक्षा 5, 8 और 9 के लिए योगात्मक मूल्यांकन-2 आयोजित किया जाएगा।

सोमवार को एडवोकेट केवी धनंजय ने बताया कि यद्यपि कर्नाटक सरकार ने अधिसूचना वापस ले ली है, लेकिन वापसी की अधिसूचना केवल 7 जिलों में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा से संबंधित है।

उन्होंने कहा:

"24 अन्य जिलों में भी 10वीं कक्षा की परीक्षा थी, जिसकी जानकारी हमें है [और उन्होंने उस संबंध में अधिसूचना वापस नहीं ली है]....हम हर आरोप नहीं लगाते हैं, इसलिए वे कह सकते हैं कि हमने [कक्षा 10वीं के लिए अधिसूचना वापस लेने के लिए] आरोप नहीं लगाया। लेकिन यह एक तथ्य है। उन्हें हमारे द्वारा तथ्य का आरोप लगाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। राज्य में 31 जिले हैं, जिनमें से 7 जिलों को उन्होंने पिछले सप्ताह वापस ले लिया है। 24 जिलों के लिए, केवल इसलिए कि हमने इस माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप नहीं लगाया, उन्होंने वापस नहीं लेने का विकल्प चुना है।"

उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में, उनके पास सभी जिलों के लिए प्रासंगिक परिपत्र नहीं थे और इसीलिए, केवल 7 जिलों के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए गए थे।

इस पर जस्टिस बेला ने मौखिक रूप से राज्य से पूछा:

"आप क्या चाहते हैं? आप छात्रों को इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं? आप राज्य हैं। हमने लिखित आदेश पारित किए हैं"

पिछली सुनवाई में भी जस्टिस बेला ने इसी तरह की टिप्पणी की थी कि "राज्य छात्रों को परेशान करने पर तुला हुआ है।"

जस्टिस बेला ने कहा कि 24 जिलों के लिए, याचिकाकर्ता पिछली सुनवाई में इसे न्यायालय के संज्ञान में ला सकते थे।

सीनियर वकील देवदत्त कामत (कर्नाटक राज्य के लिए) ने न्यायालय को सूचित किया कि आदेश कक्षा 10वीं से संबंधित नहीं हैं।

इस पर जस्टिस बेला ने पूछा:

"तो, क्या आप हर मानक के लिए आदेश चाहते हैं?"

जस्टिस शर्मा ने कामत से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या विचाराधीन परीक्षाएं अंतरिम परीक्षाएं हैं या अंतिम बोर्ड परीक्षाएं, जिनकी अनुमति है। जब कामत ने जवाब दिया कि ये अर्ध-वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो जस्टिस शर्मा ने कहा: "आपके पास अर्ध-वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं नहीं हैं। मेरे राज्य में, कम से कम हमारे पास नहीं हैं।"

जस्टिस बेला ने यह भी कहा कि यह "अहंकार-मुद्दों" के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कानून के किस प्रावधान के तहत अर्धवार्षिक सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति है।

कामत ने तर्क दिया कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 22 में बोर्ड को बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि 8वीं और 9वीं के लिए अधिसूचना वापस ले ली गई है, लेकिन 10वीं कक्षा के लिए ऐसी परीक्षाएं आयोजित की गईं, क्योंकि छात्रों का समग्र प्रदर्शन कम रहा।

कामत ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं के परिणाम सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किए जाते हैं। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित करता है, लेकिन परीक्षाएं स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही ली जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके निर्देशानुसार निजी स्कूल भी ऐसी परीक्षाएं आयोजित करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय निर्देश देता है, तो सरकार भी 10वीं कक्षा के लिए अधिसूचना वापस ले लेगी।

हालांकि धनंजय ने इसका विरोध किया और न्यायालय को सूचित किया कि जब रायचूर में 9वीं कक्षा के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की गईं, तो दूसरे सेमेस्टर के प्रश्न पूछे गए और स्कूलों में 'घबराहट' फैल गई और उन्होंने विभाग से स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद, प्रश्नों को पाठ्यक्रम के भाग वाले प्रश्नों से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

जस्टिस बेला ने टिप्पणी की कि किसी भी राज्य में शिक्षा के मामले में इस तरह का रवैया नहीं है। जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे "तबाही" पैदा हुई है।

उन्होंने कहा:

"यदि आप बच्चों के कल्याण में इतनी रुचि रखते हैं तो कृपया अच्छे सरकारी स्कूल खोलें। इन लोगों का गला न घोंटें।"

अब तक क्या हुआ है?

12 मार्च को, एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के कक्षा 5, 8 और 9 के छात्रों के लिए प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं पर रोक लगा दी।

जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा दायर मुख्य अपीलों पर शीघ्रता से निर्णय ले।

निजी स्कूलों और अभिभावकों के संघों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 7 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। एकल न्यायाधीश ने 6 मार्च को कक्षा 5, 8 और 9 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।

आखिरकार, 22 मार्च को, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कक्षा 5, 8 और 9 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखा।

8 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 5, 8 और 9 के लिए बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर फिर से रोक लगा दी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 22 मार्च के आदेश भी शामिल थे, जिसमें कक्षा 5, 8 और 9 के लिए बोर्ड परीक्षाओं को बरकरार रखा गया था।

पृष्ठभूमि

यह मुद्दा तब उठा जब कर्नाटक सरकार ने दो अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसमें केएसईएबी (कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड) को कर्नाटक राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 5, 8 और 9 के छात्रों के लिए "समेटिव असेसमेंट-2" परीक्षाएं और सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले कक्षा 11 के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया।

यह तर्क दिया गया कि समेटिव असेसमेंट-2 में बोर्ड परीक्षा के सभी नियम हैं, जो सीबीएसई या आईसीएसई द्वारा 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित की जाती हैं, और इसलिए यह आरटीई अधिनियम के विपरीत है।

इस निर्णय को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। एकल न्यायाधीश ने सरकारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। जस्टिस रवि वी होसमनी ने कहा, "जब सरकार इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाली परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने का इरादा रखती है, तो निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना वांछनीय और अनिवार्य होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे दोषपूर्ण उपायों को निरस्त करने के लिए कोई और औचित्य नहीं होना चाहिए, भले ही ऐसे उपायों के पीछे नीति और उद्देश्य कुछ भी हो।

इसके अलावा पीठ ने कहा:

"प्रतिवादियों ने शिक्षा अधिनियम की धारा 145 (4) की आवश्यकता के अनुरूप अधिसूचनाओं को उचित ठहराने का कोई प्रयास नहीं किया है, उन्हें अस्थिर माना जाना चाहिए।"

हालांकि, राज्य की ओर से डिवीजन बेंच में की गई अपील में एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगा दी गई। डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए निजी स्कूलों के संगठनों और अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें

चूंकि मुख्य अपीलें डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित थीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना कहा कि अधिसूचनाएं प्रथम दृष्टया अधिकार के अधिकार की धारा 30 का उल्लंघन करती प्रतीत होती हैं और शिक्षा नीति में अनावश्यक जटिलताएं पैदा करती हैं, जिससे छात्रों का करियर प्रभावित होता है।

इसने कहा कि चूंकि सरकारी अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया था, इसलिए डिवीजन बेंच को राज्य सरकार को परीक्षाओं के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

दलीलों के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा सुविचारित निर्णय का लाभ नहीं मिला। बल्कि, पिछले साल की तरह ही इसने केवल अंतरिम आदेश प्राप्त किया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरटीई अधिनियम के तहत विषय कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं की अनुमति नहीं है, चाहे कोई छात्र फेल हो या नहीं।

दूसरी ओर, राज्य ने दलील दी कि विचाराधीन परीक्षाएं वास्तव में "परीक्षाएं" नहीं थीं, बल्कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से "समग्र मूल्यांकन" थीं, लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं थी। इसने कहा, "नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता...यह बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है..."

राज्य द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह था कि विवादित अधिसूचनाओं के नीतिगत ढांचे के तहत, छात्रों को परीक्षा "पास" करने की आवश्यकता नहीं थी। इस तर्क ने न्यायालय को एक सीधा सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि क्या मूल्यांकन के अंक अंतिम परीक्षा में गिने जाएंगे? जब राज्य की ओर से सकारात्मक जवाब आया, तो पीठ ने संकेत दिया कि यह वैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप होगा।

"हम संतुष्ट नहीं हैं...आरटीई अधिनियम की धारा 30 के तहत एक प्रतिबंध है...छात्रों को परीक्षा में क्यों शामिल होना चाहिए, अगर उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, " पीठ ने कहा, "क्या कोई छात्र पास हो सकता है?"

आरटीई अधिनियम की धारा 30 में प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा।

राज्य का एक अन्य तर्क यह था कि कर्नाटक के स्कूल कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के तहत मानकों का पालन नहीं कर रहे थे, और इसी कारण स्कूल के प्रदर्शन का मूल्यांकन आवश्यक था। इसने आगे आग्रह किया कि वर्तमान मामले में मुख्य आपत्ति पूर्व प्रकाशन के बारे में थी, न कि आरटीई अधिनियम की धारा 30 के बारे में। इनमें से कोई भी बात न्यायालय के समक्ष नहीं आई।

वास्तव में, न्यायालय ने टिप्पणी की कि राज्य को शिक्षा प्रणाली को "जटिल" नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का अपना डर ​​है।

मामला : गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए संगठन (हमारे स्कूल) बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 8142/2024, पंजीकृत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल प्रबंधन संघ कर्नाटक बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य एसएलपी (सी) संख्या 8127/2024