मोटर दुर्घटना दावा - सुप्रीम कोर्ट ने डीलर को कार निर्माता के कर्मचारियों द्वारा टेस्ट ड्राइव के दौरान हुई मृत्यु के लिए दायित्व से मुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक कार डीलर को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराने से इनकार कर दिया, जो उस समय हुई जब वाहन को निर्माता के कर्मचारियों द्वारा टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाया गया था।

इस मामले में, एक दुर्घटना टेस्ट ड्राइव के दौरान हुई थी जिसमें लांसर कार के डीलर (अपीलकर्ता), कार के चालक और निर्माता को ट्रिब्यूनल द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजा देने के लिए बाध्य किया गया था। हालांकि, डीलर ने इस आधार पर दायित्व को चुनौती दी कि मृतक निर्माता हिंदुस्तान मोटर्स का कर्मचारी था और भले ही वाहन के स्वामित्व को हस्तांतरित करने के लिए डीलरशिप समझौता था, लेकिन दुर्घटना के समय कोई बिक्री नहीं हुई थी।

डीलर की दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने कहा:

"दुर्घटना के समय अपीलकर्ता न तो वाहन का मालिक था और न ही वाहन पर उसका नियंत्रण था, तथा वाहन को मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स का कर्मचारी चला रहा था, हमारा मानना ​​है कि चालक के अलावा, मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स ही मुआवजे के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, अपीलकर्ता पर मुआवजा देने का दायित्व नहीं डाला जाना चाहिए।"

संक्षिप्त तथ्य

मृतक के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष मृत्यु मुआवजे के लिए दावा याचिका दायर की गई थी। दावा याचिका मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत वाहन के चालक, वाहन के निर्माता हिंदुस्तान मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान मोटर्स के डीलर वैभव मोटर्स (अपीलकर्ता) के खिलाफ दायर की गई थी।

मृतक हिंदुस्तान मोटर्स का क्षेत्रीय प्रबंधक था, जबकि वाहन का चालक सर्विस इंजीनियर था। दुर्घटना तब हुई जब वाहन को वैभव मोटर्स की डीलरशिप से टेस्ट ड्राइव के लिए निकाला गया था।

ट्रिब्यूनल ने क्या अवलोकन किया?

ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना के दिन, वाहन का मालिक हिंदुस्तान मोटर्स था, हालांकि वैभव मोटर्स के पास वाहन का डीलर होने के नाते स्वामित्व था। इसलिए, इसने कहा कि हिंदुस्तान मोटर्स के साथ-साथ वैभव मोटर्स भी संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से दिए गए मुआवजे के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, मृतक (दावेदार) के कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि दिए गए मुआवजे की मात्रा से व्यथित थे।

उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष विविध अपीलें कीं। डीलर ने भी अवार्ड पर सवाल उठाया कि किस हद तक वह मुआवजे के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी था। हालांकि, हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा कोई अपील नहीं की गई। दावेदारों की अपील को छोड़कर, अन्य सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। एक अपील के माध्यम से, दावेदारों के मुआवजे को बढ़ा दिया गया।

पक्षों के तर्क सीनियर एडवोकेट अरूप बनर्जी ने तर्क दिया कि हालांकि वाहन हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा निर्मित किया गया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि वाहन अपीलकर्ता को हस्तांतरित किया गया था। दुर्घटना के समय वाहन हिंदुस्तान मोटर्स के नियंत्रण और कब्जे में था।

अपीलकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि वैभव मोटर्स मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(30) के तहत 'स्वामी' की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलकर्ता और मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स के बीच डीलरशिप समझौता न तो किराए पर लेने का समझौता है और न ही पट्टे या बंधक का। इसलिए, भले ही डीलर का वाहन रर रचनात्मक कब्ज़ा माना जाता है, लेकिन डीलर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(30) के अर्थ में इसका मालिक नहीं होगा।

अंत में, डीलरशिप समझौते के खंड 3 (बी) और 4, जो अपीलकर्ता पर देयता तय करने के लिए निर्भर हैं, वाहन में दोषों के संबंध में हैं और वाहन से जुड़ी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के किसी भी दावे के संबंध में नहीं हैं। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम के तहत कब्जेदार मालिक की कोई अवधारणा नहीं है।

इसलिए, मुआवजे के लिए दायित्व चालक सहित वाहन के मालिक का है।

जबकि, हिंदुस्तान मोटर्स की एडवोकेट पूर्ति गुप्ता ने तर्क दिया कि वाहन अपीलकर्ता को बेचा गया था और चालान बनाया गया था। इसके अनुसार, कार सुनवाई अस्थायी पंजीकरण संख्या अपीलकर्ता को प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर वितरित की गई थी। चूंकि बिक्री सभी मामलों में पूरी हो गई थी, इसलिए अपीलकर्ता दुर्घटना की तारीख पर वाहन का मालिक था।

इसके अलावा, डीलरशिप समझौते के खंड 3 (बी) ने हिंदुस्तान मोटर्स को दोषमुक्त कर दिया। इसके अलावा, डीलर वाहन का मालिक था।

अंत में, हिंदुस्तान मोटर्स ने तर्क दिया कि भले ही उन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की हो, फिर भी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 33 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में अवार्ड को संशोधित करके इसकी देयता को समाप्त किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

क्या हिंदुस्तान मोटर्स का डीलर हिंदुस्तान मोटर्स के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हो सकता है?

न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि विभिन्न निर्णयों में 'स्वामी' की परिभाषा किस प्रकार दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वैभव मोटर्स डीलर के रूप में वाहन के कब्जे को लेकर स्वामित्व के दायरे में है या नहीं।

इसने गोदावरी फाइनेंस कंपनी बनाम डेगला सत्यनारायणम्मा एवं अन्य (2008) पर भरोसा किया, जिसमें न्यायालय ने कहा:

"हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि सामान्यतः जिस व्यक्ति के नाम पर पंजीकरण प्रमाणपत्र है, उसे ही मालिक माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री न लाई गई हो या जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो।"

न्यायालय ने आगे कहा:

"इसलिए, अवार्ड पारित करने के लिए जो आवश्यक है, वह वाहन के उपयोग में शामिल व्यक्तियों या परोक्ष रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों की देनदारियों का पता लगाना है...इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वाहन का कब्जा या नियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।"

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम कैलाश नाथ कथौड़ी (1997) में, न्यायालय ने प्रतिनिधिक दायित्व के संबंध में कहा था:

"कानून का सामान्य प्रस्ताव और उससे उत्पन्न होने वाली धारणा कि नियोक्ता, अर्थात वह व्यक्ति जिसे कर्मचारी को काम पर रखने और निकालने का अधिकार है, सामान्यतः संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके रोजगार के दौरान और उसके अधिकार के दायरे में किए गए अपकार के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी होता है, एक खंडनीय धारणा है। यदि मूल नियोक्ता यह सिद्ध करने में सक्षम है कि जब नौकर को उधार दिया गया था, तो उस पर प्रभावी नियंत्रण भी किराएदार को हस्तांतरित कर दिया गया था, तो मूल मालिक अपने दायित्व से बच सकता है और अस्थायी नियोक्ता या किराएदार, जैसा भी मामला हो, संबंधित कर्मचारी द्वारा किराएदार के आदेश और नियंत्रण के तहत अपने रोजगार के दौरान किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि चालक मूल मालिक के वेतन पर बना रहेगा। इन मामलों की पृष्ठभूमि में, इसने पुराने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 2(19) के तहत मालिक की परिभाषा को संपूर्ण नहीं माना(ए), परिभाषा को किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए (बी) और (सी) इसमें किसी दिए गए मामले में वह व्यक्ति शामिल होना चाहिए जिसके पास वाहन का वास्तविक कब्जा और नियंत्रण है और जिसके निर्देशों और आदेश के तहत चालक इसे चलाने के लिए बाध्य है। यह भी देखा गया कि मालिक का अर्थ केवल पंजीकृत मालिक तक सीमित रखना उचित नहीं होगा, जहां दुर्घटना के समय वाहन किराएदार के वास्तविक कब्जे और नियंत्रण में हो।

परिभाषित करने वाले खंड 'मालिक' के पहले "जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो" अभिव्यक्ति दी गई है।

न्यायालय ने रमेश मेहता बनाम संवम चंद सिंघवी एवं अन्य (2004) में इसका निर्माण इस प्रकार किया है कि 'जहां संदर्भ व्याख्या खंड में दी गई परिभाषा को अनुपयुक्त बनाता है, वहां वही अर्थ नहीं दिया जा सकता।'

इसलिए, न्यायालय ने माना कि वाहन का 'स्वामी' मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(30) में निर्दिष्ट श्रेणियों तक सीमित नहीं है। लेकिन यदि संदर्भ ऐसा चाहता है, तो यहां तक ​​कि जिस व्यक्ति के आदेश या नियंत्रण में वाहन है, उसे भी अपकृत्य दायित्व तय करने के लिए उसका स्वामी माना जा सकता है।

इस मुद्दे पर न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को इस सीमा तक बरकरार रखा कि मृतक और वाहन का चालक हिंदुस्तान मोटर के कर्मचारी थे और उन्होंने वैभव मोटर्स से वाहन को टेस्ट ड्राइव के लिए लिया था। लेकिन उसने पाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि वैभव मोटर्स के पास वाहन का वास्तविक कब्ज़ा था।

कोर्ट ने कहा:

"ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है जिससे पता चले कि डीलर के पास उन दो व्यक्तियों को टेस्ट ड्राइव के लिए वाहन लेने की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार था। और भी अधिक, जब वे वाहन के मालिक के प्रतिनिधि थे। इन परिस्थितियों में, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दुर्घटना के समय, वाहन न केवल मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स के स्वामित्व में था, बल्कि उसके कर्मचारियों के माध्यम से उसके नियंत्रण और आदेश के अधीन भी था। इसलिए, हमारे विचार में, अपीलकर्ता, मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स का सिर्फ़ एक डीलर होने के नाते, वाहन के मालिक के रूप में मुआवज़े के लिए उत्तरदायी नहीं था।"

क्या डीलरशिप समझौते के माध्यम से हिंदुस्तान मोटर्स की देयता समाप्त हो गई थी?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, न्यायालय ने डीलरशिप अनुबंध के खंड 3(बी) और 4 पर विचार किया, जिसमें लिखा है:

"3(बी) मोटर वाहनों के भेजे जाने/वितरित होने के पश्चात मोटर वाहन में किसी भी दोष के संबंध में कंपनी का दायित्व वारंटी खंड के अंतर्गत कंपनी के दायित्वों तक सीमित होगा तथा कंपनी का कोई अन्य दायित्व नहीं होगा तथा पूर्वोक्त वारंटी के अंतर्गत दायित्व के अलावा अन्य सभी दायित्व डीलर के खाते में होंगे।

4. मोटर वाहनों के वितरित होने के पश्चात मोटर वाहन में किसी भी दोष के संबंध में कंपनी का दायित्व वारंटी खंड के अंतर्गत कंपनी के दायित्व तक सीमित होगा तथा कंपनी का कोई अन्य दायित्व नहीं होगा। पूर्वोक्त वारंटी के अंतर्गत दायित्व के अलावा अन्य सभी दायित्व डीलर के खाते में होंगे।"

न्यायालय का मानना ​​है:

"पूर्वोक्त खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि वे मोटर वाहन में किसी भी दोष के संबंध में कंपनी (मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स) के दायित्व से संबंधित हैं। वे मोटर वाहन में किसी भी दोष के संबंध में कंपनी की देयता को वारंटी खंड के तहत कंपनी के दायित्वों से कम है और कंपनी का कोई अन्य दायित्व नहीं होगा तथा पूर्वोक्त वारंटी के अंतर्गत एक के अलावा अन्य सभी दायित्व डीलर के खाते में होंगे" शब्दों का प्रयोग, ऐसे वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले अपकृत्य दायित्व के विशिष्ट अपवर्जन के अभाव में, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटर वाहन के स्वामी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता तथा उसे डीलर पर नहीं डाल सकता, जबकि दुर्घटना के समय वाहन स्वामी (अर्थात मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स) के नियंत्रण तथा आदेश के अधीन था, जैसा कि ऊपर पाया गया।"

क्या हिंदुस्तान मोटर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दिए बिना अपने दायित्व पर सवाल उठा सकता है? तीसरा मुद्दा यह था कि क्या हिंदुस्तान मोटर्स अलग से अपील या प्रति-आपत्ति दायर किए बिना, अवार्ड के उस भाग को चुनौती देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 का सहारा ले सकता है, जिसने उसे संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से उत्तरदायी बनाया है।

न्यायालय ने कहा कि यद्यपि उपरोक्त मुद्दों में निष्कर्षों को देखते हुए इस मुद्दे को अकादमिक बना दिया गया है, इसने कहा: "इसका लगातार पालन किया गया है, यह स्पष्ट है कि नियम के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए सीपीसी के आदेश 41 की धारा 33 के अनुसार, सर्वोच्च विचार न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करना है; तथा शक्ति के प्रयोग की सीमाओं में से एक यह है कि डिक्री का वह भाग जिसके विरुद्ध अनिवार्य रूप से किसी पक्ष द्वारा अपील की जानी चाहिए थी या जिस पर आपत्ति की जानी चाहिए थी तथा जिसे उस पक्ष ने अंतिम निर्णय प्राप्त करने की अनुमति दी थी, उसे ऐसे पक्ष के लाभ के लिए उलटा नहीं किया जा सकता है।"

इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

"ट्रिब्यूनल ने मुद्दा संख्या 3 पर यह निष्कर्ष दिया था कि मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था कि उसके द्वारा निर्मित तथा स्वामित्व वाला वाहन उसके द्वारा डीलर को बेचा गया था। बेशक, दुर्घटना के समय वाहन पर उसके अपने कर्मचारी/अधिकारी का नियंत्रण था, इसलिए, मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स को दिए गए मुआवजे के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। अवार्ड का यह भाग उसके विरुद्ध था तथा स्वामित्व के निष्कर्ष द्वारा समर्थित था। अपील या प्रति आपत्ति के माध्यम से इसे चुनौती न देकर, मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स ने उसे अंतिम निर्णय प्राप्त करने की अनुमति दी है। इसलिए, हमारे विचार में, मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स को अब इस पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुद्दा संख्या (iii) का निर्णय उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।"

उपाय

न्यायालय ने माना कि वह अवार्ड को रद्द नहीं कर सकता क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा है और वास्तव में, मुआवजे की मात्रा बढ़ा दी है। लेकिन इसने कहा: "लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि मुआवजा राशि, या उसका कोई भाग, अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किया गया है, या भुगतान किया जाता है, तो अपीलकर्ता मेसर्स हिंदुस्तान मोटर्स से भुगतान की तारीख से वसूली की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ इसे वसूलने का हकदार होगा।"

केस: वैभव जैन बनाम हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड