सार्वजनिक रोजगार के लिए विज्ञापन अमान्य हैं यदि पदों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जो चयन के लिए उपलब्ध पदों की संख्या का उल्लेख करने में विफल रहते हैं पारदर्शिता की कमी के कारण अमान्य और अवैध हैं।

रेणु बनाम जिला एवं सेशन जज तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली (2014) के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा, "जिन विज्ञापनों में चयन के लिए उपलब्ध पदों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, वे पारदर्शिता की कमी के कारण अमान्य और अवैध हैं।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"यह एक सामान्य कानून है कि सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले वैध विज्ञापन में सीटों की कुल संख्या, आरक्षित और अनारक्षित सीटों का अनुपात, पदों के लिए न्यूनतम योग्यता और चयन चरणों के प्रकार और तरीके के संबंध में प्रक्रियात्मक स्पष्टता शामिल होनी चाहिए, यानी लिखित, मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार।"

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2010 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आयोजित भर्ती अभियान के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में उपलब्ध पदों की कुल संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

न्यायालय ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया क्योंकि यह विज्ञापन में आरक्षण का प्रावधान करने में भी विफल रही।

न्यायालय ने कहा,

“यह आवश्यक है कि राज्य विज्ञापन में आरक्षित और अनारक्षित सीटों की कुल संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। हालांकि, यदि राज्य आरक्षण प्रदान करने का इरादा नहीं रखता है, तो प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता को इंगित करने वाले मात्रात्मक आंकड़ों के मद्देनजर, इस पहलू का भी विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।”

न्यायालय ने आगे कहा,

“वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी दिनांक 29 जुलाई, 2010 का विज्ञापन कुल पदों की संख्या और आरक्षित कोटा और सामान्य कोटा पदों की संख्या के पहलू पर पूरी तरह से चुप है। हमारा मानना है कि यदि राज्य आरक्षण प्रदान नहीं करना चाहता है, तो उस निर्णय को भी विज्ञापन के माध्यम से शामिल किए गए लोगों की उपर्युक्त सूचियों के साथ सूचित किया जाना चाहिए। कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि वैधानिक नियमों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश का उल्लंघन करके की गई कोई भी नियुक्ति कानूनन अमान्य होगी।"

केस टाइटल: अमृत यादव बनाम झारखंड राज्य और अन्य।