सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला फिर से शुरू करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अनुपातहीन संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और उनके परिवार के सदस्यों को आरोपमुक्त करने को रद्द कर दिया गया था। इस बीच कोर्ट ने विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने विभिन्न आरोपियों की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहागती, सिद्धार्थ लूथरा और एस. नागमुथु की संक्षिप्त सुनवाई की और निम्नलिखित आदेश पारित किया।

आदेश में लिखा,

"संबंधित वर्तमान मामले में हमने सीनियर वकीलों को सुना, जो याचिकाओं के संबंधित बैच में उपस्थित हुए। चुनौती मद्रास में हाईकोर्ट के एकल जज के आदेश के खिलाफ है, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के तहत स्वप्रेरणा से आपराधिक पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। इस तरह के अभ्यास के बाद न्यायालय ने वापसी अभियोजन आदेश में हस्तक्षेप किया, जिसके तहत आरोपी को 3.12.2012 तक छुट्टी दे दी गई।”

न्यायाधीश ने संबंधित विशेष अदालत की फाइल में विशेष मामलों की बहाली के लिए आदेश दिया। ऐसा करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि अंतिम समापन रिपोर्ट को अब CrPC की धारा 173(8) के तहत पूरक रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए।

इसके बाद न्यायालय ने विशेष अदालत को इस अवलोकन के साथ आरोप तय करने का निर्देश दिया कि प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने CrPC की धारा 227 के प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सामग्री और दस्तावेजों, अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर विशेष न्यायाधीश को यह विचार करना आवश्यक है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यदि योग्यता नहीं पाई जाती है तो संबंधित न्यायाधीश को अभियुक्त को बरी कर देना चाहिए।

लेकिन विवादित निर्णय में स्पेशल जज ने CrPC द्वारा प्रदत्त शक्तियों को जब्त कर लिया। फैसला किया है कि विशेष न्यायाधीश को आरोप तय करने चाहिए।

वकील विनय त्यागी बनाम इरशाद अली @ दीपक और अन्य (2012) पर भरोसा करेंगे। नोटिस जारी करें। इस बीच आरोपित निर्णय पर रोक रहेगी।

पूरा मामला

जस्टिस आनंद वेंकटेश ने शिवगंगई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में पनीरसेल्वम और उनके परिवार को बरी करने के आदेश के खिलाफ स्वप्रेरणा से आपराधिक पुनर्विचार किया।

एकल जज ने पूरी कार्यवाही के तरीके की आलोचना की और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) के खिलाफ तीखी टिप्पणी की।

न्यायालय ने पाया कि मामले में सुनियोजित कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत DVAC ने सरकार बदलने के बाद आगे की जांच की आड़ में पहले आरोपपत्र को हटाते हुए एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष ने दूसरे आरोपपत्र का हवाला देते हुए मामला वापस ले लिया, जिसमें आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियोजन वापस लेने का आदेश एक दशक पहले 3 दिसंबर 2012 को पारित किया गया था।

पनीरसेल्वम के खिलाफ मामला यह था कि राजस्व मंत्री के पद पर रहते हुए और 19.05.2001 से 21.09.2001 और 02.03.2002 से 12.05.2006 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति और आर्थिक संसाधन अर्जित किए।

केस टाइटल: ओ पन्नीरसेल्वम बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस उप अधीक्षक व अन्य, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 16221/2024 और बी लता माहेश्वरी @ लता बालमुरुगन बनाम राज्य व अन्य, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 16242/2024 और आर शशिकलावती बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस उप अधीक्षक व अन्य, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 16342/2024 और एसएलपी (सीआरएल) संख्या पी रवींद्रनाथ बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस उप अधीक्षक व अन्य 16281/2024