IDR Act औद्योगिक शराब के क्षेत्र में केंद्र के विशेष कब्जे के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [ दिन -5 ]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार (16 अप्रैल) को 'नशीली शराब' की व्याख्या के मुद्दे पर 5वें दिन की सुनवाई फिर से शुरू की। अंतर्निहित मुद्दा यह है कि क्या 'नशीली शराब' जिस पर राज्यों का अधिकार है, उसमें 'औद्योगिक शराब' भी शामिल है। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआर अधिनियम) ने शराब उद्योग के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ऐसा तर्क देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए प्रतिकूलता के परीक्षण पर भरोसा किया कि जब एक संसदीय विधान किसी विषय वस्तु के सभी पहलुओं को समग्र रूप से शामिल करता है, तो यह पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए संघ के इरादे को स्थापित करता है।

एसजी ने प्रस्तुत किया कि चूंकि आईडीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधान यह स्थापित करते हैं कि संसद का इरादा सभी तीन चरणों - पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और पोस्ट उत्पादन में औद्योगिक शराब सहित शराब के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना था, एक ही विषय पर कोई भी राज्य कानून प्रतिकूल और शून्य हो जाएगा ।

सीजेआई ने फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में अपने फैसले को याद किया, जहां अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि स्पष्ट निषेध के अभाव में राज्य मौजूदा केंद्रीय कानून के समान कानून बना सकता है। सीजेआई ने कहा कि केवल इसलिए कि धारा 18जी में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचित आदेश के माध्यम से विनियमन कर सकती है और ऐसे अधिसूचित आदेश का अभाव है, ऐसा तर्क अकेले पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के संसद के इरादे को दिखाने वाले अन्य कारकों को नकारता नहीं है।

“हमने इसे खारिज कर दिया और राज्य के कानून को खारिज कर दिया, हमने कहा कि एक बार केंद्रीय कानून - रेरा के लागू हो जाने के बाद, राज्य केंद्रीय कानून के चारों पर भी कानून नहीं बना सकता है। इस अर्थ में प्रतिकूलता, कि वे दोनों प्रतिकूलता के एक पहलू में एक साथ खड़े नहीं हो सकते...धारा 18जी के संबंध में, यह कहता है कि सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा एक्सवाईजेड प्रदान करती है। अब अधिसूचित आदेश जारी करना एक प्रशासनिक कार्य है। यह उस क्षेत्र का निर्धारक नहीं हो सकता जिस पर संसद का कब्ज़ा है।”

आईडीआर अधिनियम की धारा 18 जी में प्रावधान है कि संघ अधिसूचना द्वारा अल्कोहल उद्योग की उत्पादनोत्तर प्रक्रियाओं (आपूर्ति, वितरण, व्यापार, वाणिज्य) को विनियमित कर सकता है।

18जी में कुछ वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण, कीमत आदि को नियंत्रित करने की शक्ति - (1) केंद्र सरकार, जहां तक उसे किसी वस्तु या वर्ग की उचित कीमतों पर न्यायसंगत वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन लगती है, किसी भी अनुसूचित उद्योग से संबंधित वस्तुओं की, इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, अधिसूचित आदेश द्वारा, उसकी आपूर्ति और वितरण और उसमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने का प्रावधान किया जा सकता है।

'क्या 'टीका रामजी' की सत्यता पर गौर किया जाना चाहिए? बेंच विचार कर रही है

सुनवाई के दौरान, एसजी द्वारा टीका रामजी मामले में निर्णय की गलतता पर एक प्रमुख दलील दी गई। संघ का मामला था कि 'उद्योग' की व्याख्या सभी 3 प्रक्रियाओं को शामिल करने के रूप में की जाए - (1) पूर्व-उत्पादन (कच्चे माल सहित); (2) उत्पादन/विनिर्माण और (3) पोस्ट उत्पादन जिसमें बिक्री, व्यापार, वाणिज्य, वितरण आदि शामिल हैं।

टीकारामजी में, विषय वस्तु पर कानून बनाने वाली शक्तियों का टकराव मौजूद था। 1953 यूपी गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम की वैधता पर सवाल सामने लाया गया, जो 1954 के यूपी गन्ना आपूर्ति और खरीद आदेश के आधार के रूप में कार्य करता है। अधिनियम की वैधता की आलोचना इस दृष्टिकोण पर टिकी हुई है कि यह 'उद्योग' क्षेत्र को शामिल करता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे संघ द्वारा सार्वजनिक हित की इच्छा के लिए सूची I की प्रविष्टि 52 में संसद के निर्देश के तहत (उद्योगों द्वारा नियंत्रित) जनहित में संघ) निगरानी में माना जाता है । जवाब में, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस कानून ने आम अच्छे के लिए विशिष्ट उद्योगों को विनियमित करने में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, इन उद्योगों को पहली अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें वे भी शामिल हैं जो विनिर्माण से संबंधित हैं जैसे चीनी का उत्पादन।

न्यायालय ने व्याख्या की कि "उद्योग" की अवधारणा में तीन प्राथमिक तत्व शामिल हैं: औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक कच्चा माल, विनिर्माण या उत्पादन की वास्तविक प्रक्रिया, और अंतिम उत्पादों की वितरण प्रक्रिया। यह समझाया गया कि विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे सूची II की प्रविष्टि 24 (सूची I की [प्रविष्टियां 7 और 52] के प्रावधानों के अधीन उद्योग) द्वारा कवर किए गए हैं। जब तक उद्योग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में न हो, तब तक यह सूची I की प्रविष्टि 52 द्वारा शासित होता है।

इस तर्क के विपरीत कि सूची I की प्रविष्टि 52 में "उद्योगों" का उल्लेख है, जो कच्चे माल या औद्योगिक वस्तुओं के वितरण से संबंधित कानूनों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे घटक सूची I डोमेन की प्रविष्टि 52 में नहीं आते हैं।

हालांकि, सीजेआई ने 'उद्योग' की परिभाषा पर टीका रामजी में दिए गए लंबे समय से चले आ रहे कानून पर विचार करते हुए विचार किया कि क्या यह उद्योग है? अदालत इसकी शुद्धता पर ध्यान देने के लिए संवेदनशील है ।

"क्या हमारे लिए कुल्हाड़ी चलाना शुरू करना और पहले के फैसले पर जाना सख्ती से जरूरी है, क्या आप टीका रामजी की सत्यता को समझे बिना स्वतंत्र रूप से अपने तर्क को कायम नहीं रख सकते?"

एसजी ने तब स्पष्ट किया कि वर्तमान 9-न्यायाधीशों की पीठ टीका रामजी के फैसले से बाध्य नहीं होगी। उन्होंने व्यक्त किया कि टीका रामजी में निर्णय को संबोधित करने का कारण अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता के पहले के तर्कों का विरोध करना था, जिसमें उन्होंने प्रविष्टि 52 सूची I के तहत उस 'उद्योग' को स्थापित करने के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें उत्पादन और उत्पादन के बाद की प्रक्रियाओं में राज्य की कानून बनाने की शक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। एसजी ने एक अधिसूचित आदेश की अनुपस्थिति पर अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आशंका को भी संबोधित किया, जो बाद के अनुसार राज्य के लिए शराब उद्योग की उत्पादन-पश्चात प्रक्रियाओं पर कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आईडीआर अधिनियम की धारा 18 जी शराब की आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक 'अधिसूचित आदेश' की आवश्यकता को निर्दिष्ट करती है।

“यदि माई लार्ड्स इस बात से सहमत है कि (1) कच्चा माल 'उद्योग' शब्द के अंतर्गत नहीं आता है; (2) उद्योग में एक शब्द के रूप में केवल विनिर्माण शामिल है; (3) अधिसूचित आदेश के अभाव में, एक क्षेत्र खुला है और राज्य कानून बना सकता है।

इस बिंदु पर, सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने यह स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया कि टीका रामजी में उद्योग को परिभाषित करने का निर्णय वर्तमान मामले के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईडीआर अधिनियम उद्योग शब्द को दिए गए अर्थ के विपरीत कार्य करता है। चूंकि धारा 18जी शराब उद्योग में उत्पादन के बाद की प्रक्रियाओं, यानी बिक्री, व्यापार, वितरण आदि को विनियमित करने की शक्ति संघ को सौंपता है, यह प्रविष्टि 33 सूची III के तहत राज्य को दी गई समवर्ती शक्तियों के साथ टकराव में चलेगा।

द्विवेदी और सीजेआई के बीच बातचीत इस प्रकार हुई:

द्विवेदी: “टीका रामजी इस कारण से आवश्यक है कि अल्कोहल जो सिंथेटिक्स केमिकल्स में विवाद का विषय है, अधिसूचित उद्योग का एक उत्पाद है। चूंकि आईडीआर अधिनियम शराब उद्योग को निर्दिष्ट करता है तो किसी उत्पाद को अधिसूचित उद्योग के अंतर्गत मान लेने पर बिक्री, वितरण आदि का प्रश्न कहां जाएगा?

सीजेआई ने पलटवार किया, "यह प्रविष्टि 33 सूची III के तहत जाएगा।"

द्विवेदी ने आगे कहा, "बिल्कुल, तो वहां यह सवाल अनिवार्य रूप से उठता है कि क्या धारा 18जी के तहत कोई कानून बनाया गया है क्योंकि 18जी का पता लगाया जा सकता है?"

सीजेआई टीका रामजी मामले में फैसले की वैधता पर विचार करने को लेकर संशय में थे।

उन्होंने कहा, ''हम 9 लोगों की बेंच हैं, हम स्वतंत्र हैं। उसी समय जब कोई कानून-प्राधिकरण होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, तो भविष्य की पीठों के लिए इसे अलग करना आसान होता है, कहें कि यह लागू नहीं है…”

यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रविष्टि 33 सूची III में "व्यापार और वाणिज्य और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, -" प्रदान किया गया है।

(ए) किसी भी उद्योग के उत्पाद जहां संघ द्वारा ऐसे उद्योग का नियंत्रण संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया जाता है, और ऐसे उत्पादों के समान आयातित सामान;..."

संघ द्वारा समापन प्रस्तुतियां

एसजी ने अपने तर्क को जारी रखते हुए आईडीआर अधिनियम के इतिहास और योजना पर जोर दिया।

एसजी द्वारा किए गए मुख्य बिंदु, और जैसा कि सीजेआई द्वारा संक्षेप में देखा गया, वे थे: (1) प्रविष्टि 8 सूची II के तहत 'नशीली शराब' ('नशीली शराब' के संबंध में राज्य को विनियमन शक्तियां) केवल मानव खपत यानी पीने योग्य शराब को संदर्भित करती है ; (2) चूंकि विकृत स्पिरिट या औद्योगिक शराब प्रविष्टि 8 सूची II के दायरे में शामिल नहीं है, यह प्रविष्टि 24 सूची II (संघ द्वारा अधिसूचित 'नियंत्रित उद्योग') की बड़ी छतरी के तहत कवर किया गया है; सूची II की प्रविष्टि 24 प्रविष्टि 52 सूची I (सार्वजनिक हित में संघ द्वारा नियंत्रित उद्योग) के अधीन है जो संघ को सार्वजनिक हित में घोषित 'नियंत्रित उद्योगों' पर कानून बनाने की शक्तियां देती है; (4) आईडीआर अधिनियम, प्रविष्टि 52 सूची I के तहत संघ की कानून बनाने की शक्तियों की अभिव्यक्ति है, जो अपने विधायी दायरे में औद्योगिक शराब को शामिल करता है; (5) प्रविष्टि 52 सूची I के आलोक में बनाया गया आईडीआर अधिनियम प्रति अनुसार 'औद्योगिक अल्कोहल' के पूरे क्षेत्र को कवर करता है; (6) आईडीआर अधिनियम की उपस्थिति शराब उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं को समग्र रूप से कवर करती है और इस प्रकार प्रविष्टि 33 सूची III के तहत राज्य की साझा शक्ति को अस्वीकार करती है।

इसके अतिरिक्त, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246 में प्रावधान है कि राज्य विधायिका की शक्ति का प्रत्येक प्रयोग सूची I के तहत संघ की शक्तियों और समवर्ती सूची III में संघ की शक्तियों के अधीन है। इसलिए विकल्प में भी, उक्त संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से राज्य विधायिका की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं।

एसजी ने यह भी कारण बताया कि प्रविष्टि 8 सूची II और प्रविष्टि 51 सूची II के तहत दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है। जबकि पहला 'नशीली शराब' शब्द का उपयोग करता है, दूसरा 'मानव उपभोग के लिए नशीली शराब' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा अंतर मौजूद होने के दो कारण हैं (1) प्रविष्टि 51 सूची II एक कर प्रविष्टि होने के नाते उस उदाहरण को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जिस पर कर लगाया जाएगा, इस प्रकार इसका उल्लेख कर लगाने के लिए वैध उदाहरण के रूप में 'मानव खपत के लिए' है '; (2) ऐसे कई उत्पाद मौजूद हैं जिनमें अल्कोहल युक्त शराब होती है लेकिन यह नशीली नहीं है, उदाहरण के लिए, कफ सिरप - "यदि इसका उपयोग किया जाए तो इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है" - इस प्रकार चेतावनी दी जाती है कि कई बार ऐसे उत्पाद भी जो स्वयं नशीला नहीं होते हैं, एक नशीला प्रभाव प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उपयोग किया जा सकता है।

सुनवाई के अंतिम कुछ मिनटों में, सीजेआई ने वर्तमान मामले की जटिलताओं के माध्यम से एसजी की सहायता करने वाले जूनियरों के प्रयासों की सराहना की, जिससे उन्हें एसजी की प्रस्तुतियों को पूरा करने के लिए कुछ मिनटों का समय मिला। उमर अहमद, ताहिरा क्रांजावाला और संसृति पाठक ने एसजी की सहायता करते हुए एसजी द्वारा उठाए गए पहले के तर्कों के समान ही प्रस्तुतियां दीं।

पीठ गुरुवार (18 अप्रैल) को अपीलकर्ताओं की जवाबी दलीलें सुनेगी

पृष्ठभूमि

यह मामला 2007 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था और यह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18जी की व्याख्या से संबंधित है। धारा 18जी केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि अनुसूचित उद्योगों से संबंधित कुछ उत्पादों को उचित रूप से वितरित किया जाए और ये उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। वे इन उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के अनुसार, राज्य विधायिका के पास संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों और इसी तरह के आयातित सामानों के उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और वितरण को विनियमित करने की शक्ति है। यह तर्क दिया गया कि सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड बनाम यूपी राज्य मामले में, सात न्यायाधीशों की पीठ राज्य की समवर्ती शक्तियों के साथ धारा 18जी के हस्तक्षेप को संबोधित करने में विफल रही थी।

तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

"यदि 1951 अधिनियम की धारा 18-जी की व्याख्या के संबंध में सिंथेटिक्स एंड केमिकल मामले (सुप्रा) में निर्णय को कायम रहने की अनुमति दी जाती है, तो यह सूची III की प्रविष्टि 33 (ए) के प्रावधानों को निरर्थक बना देगा। "

इसके बाद मामला नौ जजों की बेंच के पास भेजा गया। गौरतलब है कि प्रविष्टि 33 सूची III के अलावा, प्रविष्टि 8 सूची II भी 'नशीली शराब' के संबंध में राज्य को विनियमन शक्तियां प्रदान करती है। प्रविष्टि 8 सूची II के अनुसार, राज्य के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं - "नशीली शराब, यानी नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, खरीद और बिक्री"

9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिसअभय एस ओक, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।

मामले का विवरण: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम/एस लालता प्रसाद वैश्य सीए संख्या- 000151/2007 एवं अन्य संबंधित मामले