IBC | 'नीलामी-खरीदार COVID सीमा विस्तार का लाभ पाने का हकदार': सुप्रीम कोर्ट ने देरी से जमा करने के कारण बिक्री रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस आधार पर कि एक ई-नीलामी को रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि नीलामी खरीदार ने शेष बिक्री राशि जमा करने में स्पष्ट रूप से चूक की थी, कि नीलामी की विषय-वस्तु का उपयोग किया जा चुका है और अपीलकर्ता समय पर अदालत से संपर्क करने में विफल रहा।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा:

"अब तक बहुत पानी बह चुका है। नीलामी खरीदार द्वारा विषय-वस्तु वाली भूमि का उपयोग 200 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया है, जो चालू है। नीलामी खरीदार द्वारा इस परियोजना में भारी मात्रा में धन लगाया गया है। अस्पताल पूरी तरह से काम कर रहा है और आसपास के सात जिलों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है।"

इसके विपरीत, इसने नोट किया कि नीलामी रद्द करने की अपील में अदालत का रुख करने वाला अपीलकर्ता सतर्क मुकदमा नहीं कर रहा है।

इसने टिप्पणी की:

"उनके आचरण से पता चलता है कि उन्होंने हर चरण में अपने कदम पीछे खींचे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि नीलामी क्रेता को समय विस्तार देने के लिए निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को वापस लेने के लिए उनके द्वारा विलम्बित आवेदन दायर किए गए हैं। उनके द्वारा ज्ञात कारणों से, जैसा कि आईबीसी में प्रावधान किया गया है, निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करने में 19 महीने लग गए। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को विषय संपत्ति का कब्ज़ा सौंपने का विरोध किया, जिससे और अधिक देरी हुई।"

संक्षिप्त तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता-वीएस पलानीवेल (लक्ष्मी होटल प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक/पूर्व प्रबंध निदेशक) ने राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय ट्रिब्यूनल, चेन्नई शाखा के 16 सितंबर, 2022 के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है।

तथ्यों के अनुसार, श्री लक्ष्मी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने एक वित्तीय ऋणदाता से 1,57,25,000 रुपये का ऋण खरीदा। कंपनी और वित्तीय लेनदार के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और बाद में मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ी। 27 दिसंबर, 2014 को वित्तीय लेनदार के पक्ष में 2,21,08,244 रुपये की राशि के लिए मध्यस्थता अवार्ड

दिया गया, जिसमें दावा याचिका की तिथि से वसूली की तिथि तक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज शामिल था।

कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता को चुनौती दी जिसे खारिज कर दिया गया। मध्यस्थता अवार्ड के तहत दी गई राशि का भुगतान न करने पर, वित्तीय लेनदार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष कंपनी के खिलाफ एक कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू की।

जब कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई, तो यह सिफारिश की गई कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने 17 जुलाई, 2019 के आदेश के माध्यम से परिसमापन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। 39,41,28,500 का वाद प्रस्तुत किया गया तथा इस आरक्षित मूल्य के आधार पर कार्यवाही निर्धारित की गई। मूल्यांकक 1 का परिसमापन मूल्य 40,82,57,000 रुपये था। जबकि मूल्यांकक 2 का 38,00,00,000 रुपये था।

अपीलकर्ता ने आरक्षित मूल्य के निर्धारण पर आपत्ति की तथा कहा कि पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा विषयगत संपत्ति का कर मूल्य 48 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया था। हालांकि, इस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया। जब पहली नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तो आरक्षित मूल्य में 25 प्रतिशत की कटौती के साथ दूसरी नीलामी निर्धारित की गई, जो घटकर 29,55,96,375 रुपये रह गई। केएमसी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स (इंडिया) लिमिटेड एकमात्र बोलीदाता था तथा उसने 2,95,59,698 रुपये जमा किए।

केएमसी (नीलामी क्रेता) को मांग की तिथि से 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, केएमसी 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने में विफल रही। इसने भुगतान के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए कोविड-19 महामारी का हवाला दिया था। 5 मई, 2020 को, ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाए जाने तक शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने के लिए समय दिया। आदेश से असंतुष्ट, अपीलकर्ता ने 19 महीने बाद कंपनी अपील दायर की।

हालांकि, इससे पहले, नीलामी क्रेता ने 24 अगस्त, 2020 को शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान किया और 28 अगस्त को सेल डीड निष्पादित की गई। 25 सितंबर, 2020 को, अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के 5 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की और सेल डीड के निष्पादन को चुनौती दी। ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर, 2021 को एक सामान्य आदेश के माध्यम से ई-नीलामी को रोकने और सेल डीड को रद्द करने के लिए सभी आवेदनों को खारिज कर दिया। इस बर्खास्तगी को अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनलके समक्ष चुनौती दी, जिसे 16 सितंबर, 2022 को खारिज कर दिया गया।

16 सितंबर का आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता

अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल यह समझने में विफल रहा कि परिसमापक द्वारा की गई नीलामी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवालियापन समाधान) के प्रावधानों का उल्लंघन थी।

कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2016 (आईबीबीआई विनियम) विशेष रूप से, विनियम 31ए जिसके तहत परिसमापक को हितधारकों की परामर्श समिति गठित करने की आवश्यकता होती है और विनियम 33 जो अनुसूची I में निर्दिष्ट तरीके से नीलामी के माध्यम से कॉरपोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री का तरीका निर्धारित करता है। यह भी तर्क दिया गया कि परिसमापक को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन से कम आरक्षित मूल्य तय करके संपत्ति की नीलामी नहीं करनी चाहिए थी।

सीएन परमसिवम और अन्य बनाम सनराइज प्लाजा थ्रू पार्टनर एंड अदर्स (2013) में निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि आईबीबीआई विनियम, 2016 की अनुसूची I, नियम 12 अनिवार्य है और इसके किसी भी गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप बिक्री रद्द होनी चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि नीलामी क्रेता को शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने के लिए विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि बैंक कोविड-19 महामारी के दौरान काम कर रहे थे। विस्तार देकर, इसने नियम 12 का उल्लंघन किया।

इसके अलावा, नीलामी क्रेता नीलामी की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य था और ऐसा न करने पर, परिसमापक को नीलामी क्रेता को समायोजित करने के बजाय बिक्री को रद्द कर देना चाहिए था।

नीलामी क्रेता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि सेल डीड निष्पादित नहीं की जा सकी क्योंकि आयकर अधिकारियों द्वारा जारी एक कुर्की आदेश था जिसे उठाया नहीं गया था।

अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा 23 मार्च, 2020 को स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 में पारित आदेश केवल सतर्क वादियों के लाभ के लिए था, जिन्हें महामारी और लॉकडाउन के कारण सीमा अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने से रोका गया था। नीलामी क्रेता न्यायालय के समक्ष वादी नहीं था और उक्त आदेश का लाभ नहीं उठा सकता था।

नीलामी क्रेता

सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने प्रस्तुत किया कि कोविड-19 परिपत्रों और इस न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान से दायर रिट याचिका में पारित आदेशों के मद्देनज़र आईबीसी के तहत सभी कार्यवाही पूरी करने का समय 15 मार्च, 2020 से आगे बढ़ा दिया गया है, जिसे आईबीबीआई विनियमन, 2016 के विनियमन 47ए के साथ पढ़ा गया है। इसलिए, नीलामी क्रेता की ओर से कोई चूक नहीं हुई है।

इसके अलावा, दातार ने तर्क दिया कि विस्तार आदेश ऋणदाताओं द्वारा समाधान पेशेवरों को प्रस्तुत दावों पर भी लागू किए गए थे।

नीलामी क्रेता की दलीलों को सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह के माध्यम से परिसमापक द्वारा माना गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सीमा अवधि पर

सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बताया कि शेष बिक्री राशि जमा करने की 90-दिवसीय अवधि 25 मार्च, 2020 को समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संपत्ति के लिए आशय पत्र 29 दिसंबर, 2019 को परिसमापक से नीलामी क्रेता को प्राप्त हुआ था। हालांकि, शेष राशि का भुगतान 24 अगस्त, 2020 को किया गया था।

नीलामी क्रेता ने सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च, 2020 के आदेश के आधार पर विस्तार की मांग की थी, जिसमें स्वत: संज्ञान याचिका में सीमा अवधि बढ़ाई गई थी। 8 मार्च, 2021 को न्यायालय ने अपने 23 मार्च के आदेश का निपटारा किया और कहा कि 15 मार्च, 2020 से 14 मार्च, 2021 तक की सीमा अवधि को बाहर रखा जाएगा।

इस दौरान, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के शासी बोर्ड द्वारा आईबीबीआई विनियम, 2016 के विनियमन 47ए को शामिल किया गया और यह प्रावधान 17 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हो गया।

विनियम 47ए में प्रावधान किया गया था:

"47ए. संहिता के प्रावधानों के अधीन, कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को किसी भी परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में ऐसे किसी भी कार्य के लिए समय-सीमा की गणना के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा, जो ऐसे लॉकडाउन के कारण पूरा नहीं हो सका।"

इन विचारों के आधार पर, न्यायालय ने माना:

"विनियम 47ए के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विनियमन का लाभ न केवल किसी वाद की शुरुआत के लिए उपलब्ध कराया गया था, बल्कि किसी परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा की गणना के लिए भी उपलब्ध कराया गया था, जो लॉकडाउन की घोषणा के कारण पूरा नहीं हो सका था। हम अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि स्वत: संज्ञान रिट याचिका में पारित 23 मार्च, 2020 के आदेश में प्रयुक्त 'वादी' शब्द की संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए ताकि नीलामी क्रेता जैसे पक्ष को बाहर रखा जा सके, क्योंकि यह एक वादी नहीं था जिसे किसी सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी न्यायालय/ ट्रिब्यूनल/प्राधिकरण के समक्ष कोई याचिका/आवेदन/वाद /अपील या अन्य कार्यवाही दायर करने की आवश्यकता थी।

न्यायालय ने आगे जोर दिया कि किसी निर्णय को न तो क़ानून की तरह पढ़ा जा सकता है और न ही किसी निर्णय में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को संकीर्ण अर्थ दिया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है।

इसने कहा:

"कोविड-19 प्रकोप की व्यापक प्रासंगिक पृष्ठभूमि में, एक उदार व्याख्या अपनानी होगी और नीलामी क्रेता विनियमन 47ए के साथ पठित 23 मार्च, 2020 के आदेश के लाभ का हकदार होगा।

आईबीबीआई विनियमन, 2016 के अनुसार, अपीलकर्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि जब पूरा देश कोविड-19 महामारी की चपेट में था और 25 मार्च, 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, तो नीलामी क्रेता को निर्धारित 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री राशि जमा कर देनी चाहिए थी।" इसलिए, सीमा अवधि पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला: "स्वतः संज्ञान रिट याचिका में पारित आदेश की भावना कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को दूर करना था। हमारी राय में, ऐसा आदेश आईबीबीआई विनियमन, 2016 के विनियमन 47ए में परिकल्पित परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर भी लागू होगा।"

संपत्ति के कम मूल्यांकन पर

न्यायालय ने माना कि संपत्ति के कम मूल्यांकन के लिए परिसमापक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईबीबीआई विनियमन, 2016 का विनियमन 35 परिसमापक को परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिन्हें वसूली योग्य मूल्य का अनुमान प्रस्तुत करना होगा जिसका औसत मूल्य के रूप में लिया जाता है।

न्यायालय ने नोट किया:

"यह उक्त विनियमों के प्रकाश में था कि परिसमापक ने विषय संपत्ति के मूल्यांकन का अनुमान देने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया था और ई-नीलामी के दो अनुमानों का औसत उसके द्वारा ₹39,41,28,500/- (रुपये 29 करोड़ 51 लाख 28 हजार 500 मात्र) निर्धारित किया गया था।"

इसके अलावा, न्यायालय ने तर्क दिया कि परिसमापक द्वारा आरक्षित मूल्य को 25 प्रतिशत तक कम करना आईबीबीआई विनियमन के विनियमन 33 के तहत अनुसूची I के नियम 4ए पर आधारित था, जिसमें लिखा है: "(4ए) जहां आरक्षित मूल्य पर नीलामी विफल हो जाती है, परिसमापक बाद की नीलामी आयोजित करने के लिए आरक्षित मूल्य को ऐसे मूल्य के 25 प्रतिशत तक कम कर सकता है।"

इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

"निस्संदेह, 25 नवंबर, 2019 को परिसमापक द्वारा प्रकाशित ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए नोटिस के पहले दौर में, उन्हें कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। परिणामस्वरूप, परिसमापक ने 23 दिसंबर, 2019 को दूसरी नीलामी आयोजित करने के लिए विषय संपत्ति के आरक्षित मूल्य को 25 प्रतिशत कम कर दिया, जिसमें नीलामी क्रेता को सफल बोलीदाता घोषित किया गया। हमारे विचार में, परिसमापक को अनुसूची I के नियम 4ए के तहत निहित विवेक का प्रयोग करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब पहले से निर्धारित नीलामी का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। वास्तव में, नियम 4बी परिसमापक को बाद की नीलामी के लिए नियम 4ए के तहत निर्धारित आरक्षित मूल्य को कम करने का अधिकार देता है, इस शर्त के साथ कि मूल्य एक बार में 10 प्रतिशत से अधिक कम नहीं किया जाएगा। वर्तमान मामले में उक्त घटना उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि नीलामी क्रेता को नीलामी के दूसरे दौर में सफल बोलीदाता घोषित किया गया था।"

हितधारक परामर्श समिति का गठन न होना

इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 25 जुलाई, 2019 की अधिसूचना के आधार पर आईबीबीआई विनियम, 2016 में संशोधन के बाद शामिल किए गए विनियमन 31ए के अनुसार परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर हितधारक परामर्श समिति का गठन करना आवश्यक है। हितधारक परामर्श समिति के गठन का उद्देश्य पेशेवरों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक से संबंधित मामलों के साथ-साथ विनियमन 32 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में परिसमापक को सलाह देना है। हालांकि, समिति द्वारा दी गई सलाह परिसमापक के लिए बाध्यकारी नहीं है।

इस संबंध में, न्यायालय ने टिप्पणी की:

"दिनांक 28 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना के आधार पर, विनियमन 31ए के अंत में एक स्पष्टीकरण संलग्न किया गया था, जो स्पष्ट करता है कि हितधारकों की परामर्श समिति के गठन की आवश्यकता केवल उन परिसमापन प्रक्रियाओं पर लागू होगी जो आईबीबीआई विनियमन, 2016 के प्रारंभ होने की तिथि को/उसके बाद शुरू होनी थीं। वर्तमान मामले में, कंपनी के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया 17 जुलाई, 2019 को शुरू हुई थी और इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क कि परिसमापक ने हितधारकों की परामर्श समिति का गठन न करके आईबीबीआई विनियमन, 2016 के विनियमन 31ए का उल्लंघन किया है, योग्यता से रहित है।"

वास्तव में, न्यायालय ने पाया कि परिसमापक ने अपीलकर्ता को एक उत्तर भेजा था जिसमें कहा गया था कि न तो उसने और न ही कंपनी के पूर्व निदेशकों ने समिति की बैठक बुलाने के उसके अनुरोध का जवाब दिया था।

विनियमन 33 का उल्लंघन

विनियमन 33 के अंतर्गत अनुसूची I में कंपनी (कॉरपोरेट देनदार) की परिसंपत्तियों को परिसमापक द्वारा किस प्रकार बेचा जाना है, इसका विवरण दिया गया है। अनुसूची I के अंतर्गत नियम 12 और 13 में लिखा है: "(12) नीलामी के समापन पर, उच्चतम बोलीदाता को ऐसी मांग की तिथि से 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा: बशर्ते कि 30 दिनों के बाद किए गए भुगतान पर 12% की दर से ब्याज लगेगा। आगे यह भी प्रावधान है कि यदि 90 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी।

(13) भुगतान पर यदि पूरी राशि प्राप्त हो जाती है, तो बिक्री पूरी हो जाएगी, परिसमापक ऐसी परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए बिक्री प्रमाणपत्र या सेल डीड निष्पादित करेगा और परिसंपत्तियां बिक्री की शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से उसे सौंपी जाएंगी।" अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि नियम 12 प्रकृति में अनिवार्य है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया है।

इस पर, न्यायालय ने कहा:

"नियम 12 को इस कारण से अनिवार्य माना जाना चाहिए क्योंकि यह 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्चतम बोलीदाता द्वारा शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान न करने की स्थिति में एक परिणाम की कल्पना करता है, जो परिसमापक द्वारा बिक्री को रद्द करना है। इस सीमा तक, अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन में तथ्य है कि चूंकि नियम 12 के तहत दूसरा प्रावधान 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान न करने पर नीलामी को रद्द करने के परिणाम पर विचार करता है, इसलिए परिसमापक को समयसीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं था।"

हालांकि, इसने बताया कि हालांकि परिसमापक ने समयसीमा बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की और नीलामी क्रेता ने तदनुसार ट्रिबूनल से संपर्क किया, लेकिन बाद में एनसीएलटी नियम, 2016 के नियम 11 के साथ आईबीसी की धारा 35 के तहत निहित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया या लॉकडाउन के दौरान दृष्टिकोण बढ़ाया। इस अदालत ने कहा कि यह "न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए असाधारण परिस्थितियों" के दौरान किया गया था और इसलिए, इसमें कोई दोष नहीं है।

आयकर अधिकारियों द्वारा कुर्की आदेश का प्रभाव

इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-नीलामी "जहां है, जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित की जा रही थी और इसलिए, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

नीलामी क्रेता ने दावा किया कि उसे आयकर के कुर्की आदेश के बारे में तब तक पता नहीं था, जब तक कि उसके द्वारा परिसमापक के साथ आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से इसकी पुष्टि नहीं हो गई। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि नीलामी क्रेता ने नीलामी से पहले ही परिसमापक से स्पष्टीकरण मांगा था और तदनुसार उसे बताया गया कि आयकर विभाग ने पहले ही परिसमापक से संपत्ति पर दावा दायर कर दिया है।

इस पर, न्यायालय ने नीलामी क्रेता को उचित परिश्रम की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

इसमें कहा गया:

"बिक्री के लिए नोटिस और बोली प्रक्रिया शुरू होने से पहले नीलामी क्रेता को दिए गए उत्तरों के आलोक में, हमारा विचार है कि नीलामी क्रेता को एक इच्छुक बोलीदाता के रूप में अपने स्तर पर उचित परिश्रम करना चाहिए था, विषयगत संपत्ति से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करनी चाहिए थी जिसमें संपत्ति की स्थिति और उससे जुड़ी देनदारियां शामिल थीं, सभी पक्ष-विपक्ष पर विचार करना चाहिए था और उसके बाद ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए था। ई-नीलामी में पूरी तरह से खुली आंखों से भाग लेने के बाद, नीलामी क्रेता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर विभाग द्वारा पारित कुर्की आदेश को हटाने से जुड़ा था, जबकि उसे पहले से ही पता था कि नीलामी "जहां है, जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर की जा रही थी।"

यह भी देखा गया कि कुर्की आदेश को उन शर्तों के अधीन हटाने के निर्देश थे जो एस्क्रो खाते में निर्दिष्ट की जा सकती हैं जहां बिक्री प्रतिफल को परिसमापक द्वारा जमा किया जाएगा। यह आदेश नीलामी क्रेता को विधिवत रूप से सूचित किया गया।

न्यायालय ने टिप्पणी की:

"हमने पहले ही नियम 12 को अनिवार्य माना है क्योंकि समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर इसके परिणाम जुड़े हुए हैं। हालांकि, इसके विपरीत, नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं, जिसके कारण इसे अनिवार्य माना जा सके। उक्त नियम बिक्री को पूरा करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है और इसे निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ प्रक्रियात्मक कदम निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। इसलिए हम प्रतिवादियों द्वारा किए गए इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि नियम 12 में परिकल्पित कोई भी गतिविधि तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक कि आयकर अधिकारियों द्वारा पारित कुर्की आदेश को हटा नहीं लिया जाता या कि परिसमापक उस आधार पर नियम 13 के तहत बिक्री को पूरा करने की स्थिति में नहीं था।"

क्या नीलामी रद्द कर दी जानी चाहिए?

हालांकि न्यायालय ने पाया कि एस्क्रो खाता 3 अगस्त, 2020 को बनाया गया था और ₹2,44,01,603/- की पूरी कर बकाया राशि 24 अगस्त, 2020 को एस्क्रो खाते में जमा कर दी गई थी, हालांकि आयकर विभाग ने तीन दिन बाद 27 अगस्त, 2020 को कुर्की आदेश हटा लिया था।

इसमें कहा गया कि हालांकि कुर्की आदेश हटा लिया गया था, नीलामी क्रेता ने दावा किया कि उसे आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई। न्यायालय ने कहा कि उक्त आदेश की प्रति प्राप्त न होना नीलामी क्रेता द्वारा संपूर्ण शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने में देरी का आधार नहीं हो सकता।

इसने कहा:

"उस समय कोविड-19 का खतरा कहीं नहीं था। यह केवल पिछले कुछ दिनों में ही बढ़ गया। मार्च, 2020 के सप्ताह में नीलामी क्रेता को नोटिस भेजा गया। यदि नीलामी क्रेता गंभीर होता, तो वह ₹26,60,36,677/- (26 करोड़ 60 लाख 36 हजार 677 रुपये मात्र) की शेष बिक्री राशि में से कम से कम कुछ राशि बहुत पहले ही जमा कर सकता था, लेकिन उसने अगस्त, 2020 के अंत तक एक पैसा भी जमा नहीं करने का फैसला किया।"

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नीलामी क्रेता की ओर से शेष बिक्री राशि जमा करने में स्पष्ट चूक हुई थी। हालांकि, कानून की स्थापित स्थिति यह है कि एक बार नीलामी की पुष्टि हो जाने के बाद, इसमें काफी सीमित आधारों पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। ये हो सकते हैं: धोखाधड़ी/मिलीभगत, या गंभीर अनियमितताएं जो ऐसी नीलामी की जड़ में जाती हैं, अदालतों को आमतौर पर ऐसे आदेश के डोमिनो प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग रखने से बचना चाहिए।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"ऊपर उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, हम बिक्री को रद्द करने या सेल डीड को शून्य घोषित करने से परहेज करेंगे।"

इक्विटी को संतुलित करने के लिए, न्यायालय ने नीलामी क्रेता के लिए पहले दौर के मूल्यांकन और दूसरे दौर के मूल्यांकन के अंतर का 50 प्रतिशत जमा करना उचित समझा। दोनों के बीच अंतर 10,00,00,000 रुपये था और न्यायालय ने नीलामी क्रेता को 25 मार्च, 2020 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ परिसमापक को 5,00,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करने का आदेश दिया।

केस: वीएस पलानीवेल बनाम पी श्रीराम सीएस परिसमापक आदि, सिविल अपील संख्या 9059-9061 / 2022