सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि देने पर मुआवज़ा निर्धारित होने के बाद औपचारिक अनुरोध के बिना भुगतान योग्य, विफलता अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार (13 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि देरी और लापरवाही का सिद्धांत उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां डीपी रोड जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए समर्पित भूमि के लिए मुआवज़ा मांगा जा रहा है और मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, भले ही कोई औपचारिक अनुरोध न किया गया हो।

कोर्ट ने कहा,

“जब मुआवज़े की प्रकृति में राहत मांगी जाती है, जैसा कि इस मामले में है, एक बार जब मुआवज़ा एफएसआई/टीडीआर के रूप में निर्धारित हो जाता है, तो कोई प्रतिनिधित्व या अनुरोध किए जाने की अनुपस्थिति में भी वह देय होता है। वास्तव में, भूमि खोने वालों को मुआवज़ा देने का कर्तव्य राज्य पर डाला जाता है क्योंकि अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन होगा। "

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भूमि स्वामियों की अपील स्वीकार कर ली, जिनकी बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर रिट याचिकाओं में भूमि समर्पित करने और सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई थी, जिन्हें देरी और लापरवाही के कारण खारिज कर दिया गया था।

न्यायालय ने कहा कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने देरी या तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण के कारण किसी भी पूर्वाग्रह को साबित नहीं किया है, जो टीडीआर दावों को अमान्य बनाता है।

न्यायालय ने आगे कहा,

“हमारे द्वारा ऊपर संदर्भित निर्णय स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि न तो देरी और लापरवाही का सिद्धांत और न ही दावे को छोड़ने या छूट देने का सिद्धांत इन मामलों में लागू होगा। बल्कि इन अपीलकर्ताओं के संबंध में मुंबई नगर निगम की ओर से विनियमों का पालन करने में देरी हुई है।"

न्यायालय ने देरी के कारण याचिकाओं को खारिज करने वाले हाईकोर्ट के निर्णयों के अंशों को रद्द किया, लेकिन गुण-दोष के आधार पर हाईकोर्ट के निर्णयों की पुष्टि की।हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि विकास नियंत्रण विनियमन, 1991 (डीसीआर) के विनियमन 34 में 2016 का संशोधन, जिसने सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त टीडीआर को विकसित क्षेत्र के 25% तक सीमित कर दिया था, संशोधन से पहले आत्मसमर्पण और विकसित भूमि पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता।

न्यायालय ने कहा,

"इस न्यायालय के पिछले निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि ऊपर चर्चा किए गए तीन निर्णयों में गुण-दोष के आधार पर हाईकोर्ट का तर्क उचित और न्यायसंगत है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।"

तथ्य और मुद्दे

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष कई याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक उद्देश्यों (जैसे सड़कें) के लिए आरक्षित अपनी भूमि के कुछ हिस्सों को एमसीजीएम को सौंप दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इन भूमियों पर सड़कों जैसी सुविधाओं का निर्माण अपने खर्च पर किया। उन्हें महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 126 और डीसीआर के अनुसार हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) और फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के रूप में मुआवजा मिलना चाहिए था।

याचिकाकर्ताओं ने अपने द्वारा विकसित संबंधित सुविधाओं को एमसीजीएम को सौंप दिया था। सुविधाओं के निर्माण के लिए उन्हें मुआवजे के रूप में निर्मित क्षेत्र का 25% अतिरिक्त टीडीआर मिला।

हालांकि, गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) या गोदरेज एंड बॉयस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय पारित किए जाने के बाद, भूमि मालिकों ने एमसीजीएम को एक प्रतिनिधित्व दिया जिसमें दावा किया गया कि वे सुविधाओं के लिए निर्मित क्षेत्र के 100% अतिरिक्त टीडीआर के हकदार हैं।

गोदरेज एंड बॉयस, में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो भूमि मालिक सरेंडर किए गए भूखंडों पर सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण करते हैं, वे विकसित क्षेत्र के 100% अतिरिक्त एफएसआई या टीडीआर के हकदार हैं।

एमसीजीएम ने 2016 में डीसीआर में संशोधन का हवाला देते हुए पूर्ण 100% टीडीआर देने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि 16 नवंबर, 2016 को डीसीआर के विनियमन 34 में संशोधन करने वाली अधिसूचना के अनुसार, सुविधाओं के लिए मुआवजा निर्मित क्षेत्र के 25% तक सीमित था।

डीसीआर के विनियमन 34 में संशोधन ने गोदरेज एंड बॉयस I में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले बरकरार रखे गए 100% टीडीआर अधिकार को प्रभावी रूप से पलट दिया। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि संशोधन को 2016 के संशोधन से पहले विकसित और आत्मसमर्पण की गई भूमि पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

एमसीजीएम ने तर्क दिया कि गोदरेज एंड बॉयस I निर्णय पर इनक्यूरियम (प्रासंगिक कानून पर विचार किए बिना दिया गया) था, क्योंकि इसने विनियमन 33 पर विचार नहीं किया, जो सड़क विकास के लिए आत्मसमर्पण की गई भूमि के लिए टीडीआर और एफएसआई से संबंधित है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमसीजीएम के इस दावे को खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का गोदरेज एंड बॉयस निर्णय पर इनक्यूरियम था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 16 नवंबर, 2016 की अधिसूचना, जिसने विनियमन 34 में संशोधन किया और टीडीआर को 25% तक सीमित कर दिया, उस तिथि से पहले आत्मसमर्पण की गई और विकसित की गई भूमि पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकती।

हालाँकि, जबकि हाईकोर्ट ने कुछ याचिकाओं को अनुमति दी, इसने देरी और लापरवाही के आधार पर वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी भूमि आत्मसमर्पण करने और सुविधाओं का निर्माण करने के बाद, 100% अतिरिक्त टीडीआर के लिए आवेदन करने से पहले कई वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। इस प्रकार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

एमसीजीएम ने उन दो निर्णयों के खिलाफ अपील भी दायर की, जिनमें हाईकोर्ट ने 100% टीडीआर प्रदान किया था।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि आत्मसमर्पण करने और सुविधाओं का निर्माण करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 100% अतिरिक्त टीडीआर के लिए आवेदन करने से पहले कई वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। इसलिए, उन्होंने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

एमसीजीएम ने उन दो निर्णयों के खिलाफ भी अपील दायर की, जिनमें हाईकोर्ट ने 100% टीडीआर प्रदान किया था।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि आत्मसमर्पण करने और सुविधाओं का निर्माण करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 100% अतिरिक्त टीडीआर के लिए आवेदन करने से पहले कई वर्षों तक प्रतीक्षा की थी।

पीठ ने पाया कि देरी और आलस्य पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला गलत है।

इसने नटवर पारिख एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का हवाला दिया, जिसमें एमसीजीएम ने देरी और आलस्य का तर्क देते हुए याचिकाकर्ता को सड़क निर्माण के लिए शेष अतिरिक्त टीडीआर दिए जाने का विरोध किया था, क्योंकि टीडीआर का 25% पहले ही दिया जा चुका था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीजीएम की अपील को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने गोदरेज एंड बॉयस I के फैसले के तुरंत बाद एमसीजीएम से संपर्क किया था।

गोदरेज एंड बॉयस II (2023) में, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त टीडीआर के लिए अपना दावा छोड़ दिया है। 2010 में, गोदरेज एंड बॉयस ने एमसीजीएम द्वारा 1998 में अपने टीडीआर अनुरोध को खारिज करने को चुनौती दी, जब गोदरेज एंड बॉयस I में 2009 के फैसले द्वारा टीडीआर का मुद्दा हल हो गया था, जो इसकी एक अन्य संपत्ति से संबंधित था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1996 से 2009 की अवधि के दौरान, इस मुद्दे पर चल रहे मुकदमे के कारण अतिरिक्त टीडीआर का दावा करने का उसका अधिकार "निलंबित" था। इसलिए, उनके दावे को पुष्ट करने में देरी को परित्याग के बराबर नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने देरी और लापरवाही के मुद्दे पर विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और तुकाराम काना जोशी बनाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम जैसे कई अन्य उदाहरणों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिकार का दावा करने में देरी से राहत स्वतः समाप्त नहीं होती है, खासकर यदि देरी से तीसरे पक्ष के लिए नए अधिकार नहीं बनते हैं या यदि इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया और एमसीजीएम को गोदरेज एंड बॉयस I निर्णय के आलोक में अतिरिक्त एफएसआई/टीडीआर के लिए उनके आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने एमसीजीएम को तीन महीने के भीतर अतिरिक्त एफएसआई/टीडीआर देने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। 100% अतिरिक्त टीआरएस दिए जाने के खिलाफ एमसीजीएम द्वारा दायर अपीलों को भी खारिज कर दिया गया।

केस- कुकरेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य तथा इससे जुड़े मामले