विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बच्चे नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार (18 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत कानून के संचालन द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए, नागरिकता की ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों के बच्चे नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकते। धारा 8(2) के अनुसार, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने वाले व्यक्तियों के बच्चे वयस्क होने के एक वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय ने व्याख्या की कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए यह विकल्प उपलब्ध नहीं है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान लागू होने के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत इस आधार पर नागरिकता नहीं मांग सकता कि उसके दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे।

न्यायालय ने माना कि इस तरह की व्याख्या की अनुमति देने से "बेतुके परिणाम" सामने आएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के बहुत बाद पैदा हुए विदेशी नागरिक यह दावा कर रहे हैं कि उनके दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे।

"यदि अनुच्छेद 8 का उद्देश्य संविधान के लागू होने के बाद पैदा हुए विदेशी नागरिक पर लागू होना था, तो प्रावधान "जो भारत के बाहर किसी ऐसे देश में सामान्य रूप से रह रहा है" को संदर्भित नहीं करेगा। इस तरह परिभाषित का अर्थ है 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित है। इसके अलावा, अनुच्छेद 8 में "जो सामान्य रूप से रह रहा है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इसलिए, यह प्रावधान केवल उस व्यक्ति पर लागू होगा जो संविधान के लागू होने की तिथि पर भारत के बाहर किसी ऐसे देश में सामान्य रूप से रह रहा है, जैसा कि 1935 के अधिनियम में परिभाषित है, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित है।"

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह बात कही, जिसमें जन्म से सिंगापुर के नागरिक को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी, इस आधार पर कि उसके माता-पिता सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त करने से पहले मूल रूप से भारतीय नागरिक थे। प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिकता का भी दावा किया था।

न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करने का हकदार नहीं था, न ही वह संविधान की धारा 5(1)(बी) या अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता के लिए पात्र था।

"धारा 8(2) तभी लागू होगी जब नाबालिग बच्चे के माता-पिता ने घोषणा करके स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दी हो। मामले के तथ्यों के अनुसार, 19 दिसंबर 1998 को जब प्रणव के माता-पिता ने स्वेच्छा से सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त की, तो वे धारा 9(1) के तहत तुरंत भारत के नागरिक नहीं रहे। इसलिए, प्रणव के माता-पिता के लिए अपनी नागरिकता त्यागने का कोई अवसर नहीं था...चूंकि प्रणव के माता-पिता स्वेच्छा से नहीं बल्कि धारा 9(1) के तहत भारत के नागरिक नहीं रहे, इसलिए धारा 8(2) प्रणव पर लागू नहीं होती।"

हालांकि, न्यायालय ने प्रतिवादी प्रणव श्रीनिवासन के लिए धारा 5(1)(एफ) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की संभावना को खुला छोड़ दिया, जो उन व्यक्तियों को, या जिनके माता-पिता, स्वतंत्र भारत के पहले नागरिक थे, नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, यदि वे आवेदन करने से पहले 12 महीने तक सामान्य भारतीय निवासी रहे हों। न्यायालय ने कहा कि उनके लिए केंद्र सरकार से निवास की आवश्यकता में छूट मांगना खुला है।

जस्टिस अभय ओक ने निर्णय सुनाया:

“हम अपील में प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि उसके लिए एकमात्र उपाय धारा 5(1)(एफ) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करना है।”

न्यायालय ने प्रतिवादी को नागरिकता प्रदान करने के लिए अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।

“हमें नहीं लगता कि यह मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराता है। इस न्यायालय को विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग की बात आने पर बहुत सावधान रहना होगा।”

भारत संघ ने धारा 8(2) के तहत प्रतिवादी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। धारा 8(2) के अनुसार जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता त्यागता है, तो उसके नाबालिग बच्चे भी भारतीय नागरिकता खो देते हैं। हालांकि, ऐसे बच्चे 18 वर्ष की आयु होने के एक वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की अपनी इच्छा बताते हुए घोषणा करके भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने के प्रणव श्रीनिवासन के दावे के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।

तथ्य

श्रीनिवासन के माता-पिता, जो मूल रूप से भारतीय नागरिक थे, ने दिसंबर 1998 में सिंगापुर में बसने के बाद वहां की नागरिकता ले ली थी। उनका जन्म मार्च 1999 में सिंगापुर में हुआ था, जिससे उन्हें जन्म से ही सिंगापुर की नागरिकता मिल गई।

बालिग होने पर, श्रीनिवासन ने मई 2017 में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास के समक्ष अधिनियम की धारा 8(2) के तहत भारतीय नागरिकता फिर से शुरू करने की घोषणा की।

आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इसके बजाय, अधिकारियों ने कहा कि प्रणव को अधिनियम की धारा 5(1)(एफ)/(जी) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे भारत सरकार को डिवीजन बेंच के समक्ष निर्णय की अपील करने के लिए प्रेरित किया।

डिवीजन बेंच ने उल्लेख किया कि धारा 8(2) के तहत नागरिकता अधिनियम उन नाबालिगों को अनुमति देता है जो बालिग होने के एक वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता फिर से शुरू करने के इरादे की घोषणा करते हैं जिनके माता-पिता ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है। इस मामले में, श्रीनिवासन ने निर्धारित समय के भीतर घोषणा की थी। न्यायालय ने माना कि धारा 8(2) के प्रावधान प्रतिवादी पर लागू होते हैं क्योंकि उसने आवश्यक शर्तें पूरी की थीं।

इस निर्णय को भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील में चुनौती दी थी।

तर्क

संघ की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने इस बात पर जोर दिया कि श्रीनिवासन के माता-पिता ने 1998 में स्वेच्छा से सिंगापुर की नागरिकता हासिल की थी, जिसके कारण नागरिकता अधिनियम की धारा 9(1) के तहत उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। इसलिए, धारा 8(2) लागू नहीं थी, क्योंकि नागरिकता की समाप्ति स्वैच्छिक त्याग से नहीं, बल्कि कानून के संचालन से हुई थी।

संघ ने यह भी तर्क दिया कि प्रणव नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(बी) (भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवास करता है) के अनुसार भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं था, क्योंकि न तो वह और न ही उसके माता-पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। इसलिए, वह उस प्रावधान के तहत नागरिकता के लिए पात्र नहीं था।

श्रीनिवासन के लिए वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि वह 1955 अधिनियम की धारा 8(2) का हवाला देकर अपनी भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करने के हकदार हैं, और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिक भी माना जाता है, क्योंकि उनके दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। इसके अलावा, उन्होंने 1955 अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार होने का दावा किया।

संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता

श्रीनिवासन ने तर्क दिया कि उनके दादा-दादी तमिलनाडु में पैदा हुए थे, जो 15 अगस्त, 1947 से पहले अविभाजित भारत का हिस्सा था। उनके नाना-नानी भी स्वतंत्रता से पहले अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत, वह भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, यदि उनके माता-पिता या दादा-दादी भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में पैदा हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 8 श्रीनिवासन जैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, जो संविधान लागू होने के बाद पैदा हुए थे। यदि उनकी व्याख्या स्वीकार कर ली जाती, तो इससे बेतुके परिणाम सामने आते, जहां स्वतंत्रता के बहुत बाद पैदा हुए व्यक्ति केवल अपने वंश के आधार पर नागरिकता का दावा कर सकते थे, जो कि संविधान निर्माताओं का इरादा नहीं था।

"यदि प्रणव की ओर से अनुच्छेद 8 की व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है, तो वर्ष 2000 में जन्मा कोई व्यक्ति, जो मूल रूप से अधिनियमित 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, इस आधार पर भारत की नागरिकता का दावा करने का हकदार होगा कि उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के उस हिस्से में पैदा हुआ था, जो मूल रूप से अधिनियमित 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत का हिस्सा था। हम यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दे रहे हैं कि प्रणव की ओर से अनुच्छेद 8 की व्याख्या से बेतुके परिणाम सामने आएंगे, जो संविधान निर्माताओं का कभी इरादा नहीं था। इसलिए, अनुच्छेद 8 प्रणव के मामले में लागू नहीं होगा।"

नागरिकता अधिनियम

न्यायालय ने माना कि धारा 5(1)(बी) लागू होने के लिए, श्रीनिवासन को यह साबित करना होगा कि उसके माता-पिता में से कोई एक अविभाजित भारत (भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत) में पैदा हुआ था। धारा 5 के स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा यदि (i) वह या उसके माता-पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो या (ii) किसी अन्य क्षेत्र में जो अविभाजित भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया हो।

न्यायालय ने कहा,

"यदि हम 15 अगस्त 1947 को या उसके बाद "अविभाजित भारत" को भारत के रूप में पढ़ते हैं, तो हम स्पष्टीकरण की स्पष्ट भाषा का उल्लंघन करेंगे।"

चूंकि उसके माता-पिता दोनों स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु में पैदा हुए थे, इसलिए वे इस श्रेणी में नहीं आते, जिससे वह धारा 5(1)(बी) के तहत नागरिकता के लिए अयोग्य हो जाता है।

न्यायालय ने कहा,

"प्रणव और उनके माता-पिता दोनों का जन्म अविभाजित भारत में नहीं हुआ था। उनके माता-पिता का जन्म स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में हुआ था। वे अविभाजित भारत के किसी भी हिस्से या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी भी क्षेत्र में पैदा नहीं हुए थे। इसलिए, 1955 अधिनियम की धारा 5(1)(बी) लागू नहीं होती।"

पीठ ने आगे कहा,

"1955 अधिनियम के प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और सरल है। इसलिए, इसे सामान्य और स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, हम एक ऐसे कानून से निपट रहे हैं जो विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। ऐसे क़ानून की व्याख्या करते समय न्यायसंगत विचार लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। चूंकि धारा 5, 8 और 9 की भाषा स्पष्ट और सरल है, इसलिए इसकी उदार व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है। 1955 अधिनियम की स्पष्ट भाषा का उल्लंघन करके विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती।"

केस - भारत संघ बनाम प्रणव श्रीनिवासन