क्या सिर्फ़ इसलिए आपराधिकता का अनुमान लगाया जा सकता है कि नीति से थोक विक्रेताओं को फ़ायदा हुआ? मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा

शराब नीति मामले में ज़मानत के लिए दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि "नीति" और "आपराधिकता" के बीच किस बिंदु पर रेखा खींची जा सकती है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस विश्वनाथन ने एएसजी से पूछा,

"इस मामले को भूल जाइए...एक अकादमिक विशुद्ध आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से...किसी दिए गए मामले में कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाता है...और लाभ वितरकों द्वारा कमाया जाता है...क्या यह कैबिनेट के निर्णय पर निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है? पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की एक किताब है, जो उस समय मौजूद थे जब भारत ने कमी के कारण कोयला खरीदने का फैसला किया था...इक्विटी ने उपलब्ध कोयले से आयात करने का फैसला किया...एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि अगर आप इंतजार करते, तो आपको बेहतर कीमत मिलती...उन्होंने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। अब, क्या आपको साजिश की प्रथम दृष्टया प्रकृति को उजागर करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में नहीं जाना चाहिए? आपको इन सबसे बढ़कर कुछ दिखाना होगा...अन्यथा कैबिनेट काम नहीं कर सकती। इस मामले को भूल जाइए। यह एक उग्र मुद्दा रहा है...मैं कुछ स्पष्टता चाहता हूं...हमारे लिए रेस ज्यूडिकाटा लागू नहीं होगा...आप नीति और आपराधिकता के बीच की रेखा कहां खींचेंगे? आप कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? मैं आपराधिक मामले के संदर्भ में पूछ रहा हूं..."

जवाब में, एएसजी ने कहा कि सिसोदिया के मामले में अन्य परिस्थितियां थीं, और यह कमीशन और थोक विक्रेता लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के बारे में एक साधारण नीतिगत निर्णय से अनुमान लगाने का मामला नहीं था। इसके बाद एएसजी ने सिसोदिया के खिलाफ आरोपों के बारे में न्यायालय को बताया और ट्रायल में देरी सहित मुद्दों पर न्यायिक मिसालों का हवाला दिया।

चूंकि सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मामले को मंगलवार के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया।

वर्तमान मामले का विवरण

सिसोदिया ने 21 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके तहत उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। वह कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत क्रमशः केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांग रहे हैं। उन्हें पहली बार पिछले साल क्रमशः 26 फरवरी और 9 मार्च को सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

जमानत देने से इनकार करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि सिसोदिया के मामले में सत्ता का गंभीर दुरुपयोग और विश्वासघात दर्शाया गया है। इसके अलावा, इसने कहा कि मामले में एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने लक्ष्य के अनुरूप जनता की प्रतिक्रिया को गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया को बाधित किया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सोमवार की कार्यवाही का सारांश

सिसोदिया की ओर से दलीलें

सुनवाई की शुरुआत सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी (सिसोदिया के लिए) द्वारा अदालत को दो आदेशों के माध्यम से ले जाने से हुई। पहला, अक्टूबर, 2023 का आदेश, जिसके तहत सिसोदिया की प्रारंभिक जमानत याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि यदि 6-8 महीनों में ट्रायल समाप्त नहीं होता है, तो वह जमानत के लिए आवेदन दायर करने का हकदार होंगे। दूसरा, 4 जून का आदेश, जिसके तहत सिसोदिया को अंतिम शिकायत/आरोप पत्र दायर होने के बाद अपनी जमानत याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

सिंघवी ने तर्क दिया कि अक्टूबर, 2023 में भी, अदालत सिसोदिया की लंबी कैद को लेकर चिंतित थी। तब से, 6-8 महीने की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है।

सीनियर एडवोकेट ने आगे कहा कि धारा 45 पीएमएलए के तहत जमानत के सवाल पर विचार करते समय ट्रायल में देरी को ध्यान में रखना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"जब ट्रायल अभियुक्त के कारण नहीं चल रहा हो, तो अदालत को, जब तक कि अच्छे कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब सच है जब ट्रायल में वर्षों लगेंगे।"

ईडी की दलील कि "पुनर्जीवित" स्वतंत्रता का मतलब है कि सिसोदिया ट्रायल कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट नहीं) का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सिंघवी ने यह कहते हुए इसका खंडन किया कि सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहे जाने के बाद ट्रायल कोर्ट में वापस चले गए। तब से, वे सीढ़ी चढ़ गए हैं (ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों द्वारा जमानत याचिकाओं को खारिज करने का संदर्भ) और उन्हें फिर से उन्हीं अदालतों में वापस जाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था।

सिंघवी ने कहा,

"यह स्वतंत्रता का मामला है, क्या इसकी व्याख्या इस तरह की जा सकती है? अभियोजन पक्ष द्वारा यह अनुचित दलील दी गई है...'पुनर्जीवित' शब्द महत्वपूर्ण है...सीढ़ी पर चढ़कर पुनर्जीवित करना नहीं...किसी ने भी गुण-दोष की जांच नहीं की है। मुझे वापस भेजकर आप मुझे दो अदालतों में भेज रहे हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया है। केवल सुप्रीम कोर्ट ही इसे बदल सकता है।"

सीनियर एडवोकेट की बात सुनने के बाद पीठ ने कहा कि 4 जून का आदेश, पक्षों की दलीलों पर विचार किए बिना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन पर पारित किया गया था कि अंतिम आरोप-पत्र 3 सप्ताह में दाखिल कर दिया जाएगा। जहां तक ​​ईडी का मामला था कि सिसोदिया के मामले में जांच पूरी हो चुकी है, सिंघवी ने इसका हवाला दिया।

एजेंसी द्वारा 4 दिन पहले दाखिल जवाबी हलफनामे में तर्क दिया गया कि ईडी के अनुसार भी जांच जारी है।

ट्रायल के दौरान विचार किए जाने वाले अधिकांश सामग्री की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा,

"ईडी ने 162 गवाहों का हवाला दिया है और 25000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए हैं। यह अक्टूबर में हुआ था। अब आंकड़े दिलचस्प होंगे। जुलाई, 2024 में 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने 294 गवाहों का हवाला दिया, 31000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए। कुल 493 गवाह...चौथी चार्जशीट को छोड़कर (क्योंकि संज्ञान नहीं लिया गया)। इसमें डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल नहीं हैं।"

सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि ईडी ने दस्तावेजों को अप्रमाणित दस्तावेजों में डालकर उन्हें छिपाया है। यह दावा किया गया कि सिसोदिया को अप्रमाणित दस्तावेजों के 16 सेट अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और निरीक्षण लंबित है।

इसके अतिरिक्त, इस बात पर जोर दिया गया कि 2.5 साल बाद भी सिसोदिया से कोई जब्ती नहीं हुई है। इस बात पर जोर देने के लिए एक निर्णय पर भरोसा किया गया कि केवल आरोपों के गंभीर होने के कारण जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता।

सिंघवी ने टिप्पणी की,

"संवैधानिक न्यायालय को संवैधानिकता के पक्ष में झुकना पड़ता है। अनुच्छेद 21 सर्वोपरि विचार है।"

पीठ द्वारा की गई इस टिप्पणी के जवाब में कि एसजी मेहता द्वारा न्यायालय को दिए गए आश्वासन का अनुपालन किया गया है, सिंघवी ने कहा कि आदेश का संबंध जांच से नहीं, बल्कि ट्रायल के पूरा होने से है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया भी अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी गंभीर चिकित्सा बीमारी से जूझ रही हैं।

ईडी की ओर से प्रस्तुतियां

लंच के बाद के सत्र के दौरान, एएसजी राजू ने कार्यभार संभाला और प्रस्तुतियां दीं। जहां तक ईडी मामले का सवाल है, एएसजी का पहला तर्क यह था कि वर्तमान याचिका स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले आदेशों (अक्टूबर, 2023 और 4 जून, 2024) के माध्यम से दी गई स्वतंत्रता का लाभ उठाने के लिए, सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाना होगा।

सिंघवी द्वारा "पुनर्जीवित" (4 जून के आदेश में निहित) शब्द पर जोर दिए जाने का विरोध करते हुए, एएसजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की पिछली जमानत याचिका का निपटारा कर दिया और मामले को लंबित नहीं रखा। इस प्रकार, इरादा यह था कि यदि दिए गए वादे से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्हें ट्रायल कोर्ट का सहारा लेने दिया जाए, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष की शिकायत कुछ दिनों के भीतर दायर की जानी थी। एएसजी ने कहा कि वह पहले की तरह उसी आदेश को चुनौती देने के लिए एसएलपी दायर नहीं कर सकते।

इस बिंदु पर जस्टिस विश्वनाथन ने एएसजी को बताया कि 4 जून के आदेश में "प्रार्थना को पुनर्जीवित" शब्द का इस्तेमाल किया गया था और इसे "तर्कों में जाने के बिना" पारित किया गया था।

हालांकि एएसजी ने सुनवाई का ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि क्या मामले की योग्यता पर विचार किया गया था। उन्होंने कहा कि सिसोदिया योग्यता के आधार पर निर्णय को दरकिनार कर रहे हैं और ट्रायल में देरी के आधार पर जोर दे रहे हैं क्योंकि यदि योग्यता के आधार पर तर्क दिए जाते हैं, तो वह "बुरी तरह" केस हार जाएंगे। इस संबंध में, एएसजी ने कहा कि अब इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है।

उनकी बात सुनते हुए जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि जस्टिस खन्ना की पीठ द्वारा दी गई स्वतंत्रता के मद्देनज़र सिसोदिया ने गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं की।

जहां तक ​​इस दलील का सवाल है कि जमानत दिए जाने से पहले सिसोदिया को पीएमएलए की धारा 45 को पूरा करना होगा, जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर विचार किया था।

गुण-दोष के आधार पर, एएसजी ने प्रस्तुत किया कि आबकारी नीति पर विचार करने के लिए आप के नेतृत्व वाली सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति (आबकारी विभाग के एक अधिकारी राजीव धवन की अध्यक्षता में) गठित की थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार थोक वितरण पर नियंत्रण बनाए रखे। हालांकि, आबकारी नीति से लाभ कमाने के लिए, सिसोदिया ने समिति की रिपोर्ट को खराब दिखाने के लिए कुछ ईमेल तैयार किए।

एएसजी ने प्रस्तुत किया कि कुछ थोक विक्रेताओं से लाभ प्राप्त करने के लिए, बिना किसी विचार-विमर्श या बैठक के, अब समाप्त हो चुकी शराब नीति के तहत थोक विक्रेताओं के कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। उन्होंने आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली का हवाला देते हुए कहा कि नायर आप के मीडिया सलाहकार थे, जो सीएम बंगले के पास रहते थे। आरोप है कि उन्होंने शराब के धंधेबाजों से मुलाकात की और उनसे बात की, और ईडी के पास इस बारे में सबूत हैं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि गोवा चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपये बरामद किए गए। एएसजी ने दावा किया, "मेरे पास उनके (सिसोदिया के) गले तक संलिप्तता को दिखाने वाले दस्तावेज हैं। वह कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं है जिसे पकड़ा गया। यहां तक ​​कि मंत्रियों के समूह का गठन भी दिखावा था।"

देरी के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए एएसजी ने कहा कि ट्रायल में देरी सिसोदिया के कारण हुई, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी कारण से ट्रायल कोर्ट में 118 आवेदन दायर किए। इनमें ऐसे आवेदन भी शामिल थे, जिनमें अप्रमाणित दस्तावेजों तक पहुंच मांगी गई थी, हालांकि, ट्रायल की शुरुआत से पहले ये जरूरी नहीं थे। एएसजी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने इन आवेदनों को दायर करके आरोप तय करने में देरी की। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग करने वाले कुछ आवेदनों को अनुमति दी गई थी, लेकिन सिसोदिया ने महीनों तक उन दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं किया।

जहां तक ​​प्री-ट्रायल हिरासत के मुद्दे का सवाल है, एएसजी ने 3 जजों की बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धारा 436 ए सीआरपीसी सामान्य मामलों के लिए त्वरित सुनवाई के अधिकार का जवाब है। हालांकि जस्टिस विश्वनाथन ने बताया कि धारा 436ए में जमानत देने की अनिवार्यता का प्रावधान है।

न्यायाधीश ने कहा,

"इसका मतलब यह नहीं है कि 6-8 महीने आदि जैसी शर्तें निर्धारित नहीं की जा सकतीं। यह उदाहरण मात्र था।"

अंत में, एएसजी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया (और आप के अन्य सदस्य) प्रभाव डालने और सबूतों से छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं और यदि धारा 45 पीएमएलए की कठोरता लागू होती है, तो जमानत का कोई मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार विरोधी मनोबल के बल पर सबसे आगे आई है। ऐसे में, यह देखते हुए कि कई राजनेता अब आपराधिक अपराधों (जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है) में लिप्त हैं, एक उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए।

सिंघवी की दलीलों के जवाब में, एएसजी ने यह भी स्पष्ट किया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और ईडी ने उनके खिलाफ लंबित जांच के कारण समय नहीं मांगा है। उन्होंने कहा, "ट्रायल की शुरुआत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उन्हें अप्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति दी गई है या नहीं...आगे की जांच की जरूरत ट्रायल की शुरुआत से पहले नहीं है। ट्रायल की शुरुआत के बाद आप दस्तावेज/गवाह प्राप्त कर सकते हैं। आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, वे अभी भी कागजात देख रहे हैं। उन दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए 5 महीने का समय है जो प्रासंगिक नहीं हैं।"

पृष्ठभूमि

संक्षेप में, 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लेने के बाद सिसोदिया की पिछली जमानत याचिका का निपटारा कर दिया था कि शराब नीति मामले में आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। साथ ही, कोर्ट ने सिसोदिया को अंतिम शिकायत/आरोपपत्र दायर होने के बाद जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी।

8 जुलाई को, सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष सिसोदिया के तत्काल सूचीबद्ध करने के आवेदन का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिसोदिया 16 महीने से जेल में हैं और ट्रायल समाप्त होना चाहिए। इसके बाद, मामले को 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की तीन जजों वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

हालांकि, जस्टिस संजय कुमार द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई। सिसोदिया की याचिकाओं को अगली बार 16 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया, जब जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने एडवोकेट विवेक जैन (सिसोदिया की ओर से पेश) की दलील सुनने के बाद उन पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने तर्क दिया कि नेता 16 महीने से हिरासत में हैं और ट्रायल उसी चरण में है, जैसा कि अक्टूबर, 2023 में था, जब उन्हें ट्रायल की प्रगति नहीं होने पर वापस आने की स्वतंत्रता दी गई थी।

पिछली सुनवाई में, एएसजी राजू ने सिसोदिया द्वारा दायर नई याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि अदालत के 4 जून के आदेश ने सिसोदिया को केवल ट्रायल कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर करने का अधिकार दिया है। हालांकि, पीठ ने कहा कि 4 जून के आदेश में गुण-दोष पर विचार किया गया था और सीबीआई/ईडी द्वारा आरोप-पत्र/अभियोजन शिकायत दायर किए जाने के बाद सिसोदिया को अपनी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। पीठ ने आगे बताया कि पिछले साल 30 अक्टूबर को पारित आदेश के अनुसार, शीर्ष न्यायालय द्वारा ट्रायल को पूरा करने के लिए निर्धारित 6-8 महीने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

जवाब में, एएसजी ने प्रस्तुत किया कि देरी सिसोदिया के कारण हुई। जो भी हो, मामले को एएसजी के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया, जिन्होंने सीबीआई और ईडी की ओर से जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा।

केस :

[1] मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8781/2024;

[2] मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8772/2024