Coastal Energen Insolvency: सुप्रीम कोर्ट ने डिकी ट्रस्ट-अडानी पावर समाधान योजना को NCLAT के अंतिम निर्णय तक संचालित करने की अनुमति दी

कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 सितंबर) को निर्देश दिया कि 6 सितंबर को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा आदेश पारित किए जाने के समय जो यथास्थिति थी, वह NCLAT द्वारा अपील पर अंतिम निर्णय दिए जाने तक जारी रहेगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अडानी पावर लिमिटेड के संघ सफल समाधान आवेदक (SRA) द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए यह निर्देश पारित किया। इसमें NCLAT के 6 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत 3,335 करोड़ रुपये की समाधान योजना को प्रभावी रूप से रोक दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश इस शर्त के अधीन होगा कि एसआरए संयंत्र को नष्ट नहीं करेगा। किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं करेगा संयंत्र को अलग नहीं करेगा या व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर कोई वित्तीय दायित्व नहीं बनाएगा।

कोर्ट ने आगे पक्षों को निर्देश दिया कि वे 18 सितंबर को निर्धारित NCLAT सुनवाई के किसी भी स्थगन की मांग न करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश को NCLAT के समक्ष लंबित अपील के गुण-दोष पर किसी भी टिप्पणी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

न्यायालय ने पाया कि NCLAT का आदेश प्रथम दृष्टया आंतरिक असंगति से ग्रस्त है, क्योंकि एक ओर NCLAT ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह की अवधि के लिए समाधान पेशेवर पहले की तरह संयंत्र का संचालन जारी रखेंगे और दूसरी ओर उन्होंने निर्देश दिया कि उस तिथि की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

न्यायालय ने कहा,

"उपर्युक्त निर्देश का पहला भाग यह संकेत देता है कि यथास्थिति को बहाल करना होगा, जबकि उपरोक्त निर्देश का दूसरा भाग यह संकेत देता है कि उस दिन (अर्थात 6 सितंबर) की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।"

न्यायालय ने निर्देश दिया,

"जब तक अपील की सुनवाई नहीं हो जाती और NCLAT द्वारा उसका निपटारा नहीं हो जाता, तब तक NCLAT के विवादित निर्देश को स्पष्ट किया जाता है कि इसमें यथास्थिति को बहाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। 6 सितंबर, 2024 को आदेश पारित किए जाने के समय जैसी यथास्थिति थी, वह जारी रहेगी।"

SRA के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि लेनदारों की समिति ने नवंबर 2023 में 97% मतों के साथ उनकी समाधान योजना को मंजूरी दी और इसे 30 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित किया गया। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को 16 देनदारों को 3335 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया और संयंत्र का कब्जा ले लिया गया। NCLAT के समक्ष अपील 3 सितंबर को कोस्टल एनर्जीन के पूर्व निदेशक अहमद बुहारी द्वारा दायर की गई।

आदेश सुनाए जाने के बाद रोहतगी ने अनुरोध किया कि अपील को जस्टिस अशोक भूषण द्वारा सुनवाई के लिए NCLAT की मुख्य पीठ को ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि न्यायालय ने यह कहते हुए इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि इससे गलत संकेत जाएगा।

अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और डॉ. एएम सिंघवी पेश हुए। प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीए सुंदरम और दामा शेषाद्रि नायडू पेश हुए। COC की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

सुनवाई के दौरान सिब्बल ने तर्क दिया कि समाधान योजना को स्वीकार करने में प्रक्रियागत त्रुटियां थीं। उन्होंने तर्क दिया कि अडानी पावर ने अपनी स्वतंत्र क्षमता में रुचि की अभिव्यक्ति के लिए एक ईमेल भेजा था लेकिन इसे सीओसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि अडानी कंसोर्टियम के हिस्से के रूप में वापस आ गया। इस तरह के बैकडोर एंट्री की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जवाब में सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा,

"उन्होंने ऋणदाताओं की समिति को 3300 करोड़ रुपये का भुगतान किया। ऋणदाताओं की समिति ने 97% के साथ योजना को मंजूरी दी। उनकी व्यावसायिक बुद्धि को जीतना चाहिए”

सीजेआई ने यथास्थिति को बिगाड़ने में NCLAT द्वारा बहुत जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया। फरवरी 2022 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मामला दायर किए जाने के बाद NCLT द्वारा कोस्टल एनर्जेन को CIRP में भर्ती कराया गया।

केस टाइटल- डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अन्य बनाम अहमद बुहारी और अन्य।