पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में 28 सप्ताह के भ्रूण की मृत्यु होने पर माता-पिता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे के हकदार हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस उद्देश्य के लिए 28 सप्ताह के भ्रूण को एक 'बच्चा' माना जाएगा।
जस्टिस परमोद गोयल ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, पंचकूला के वर्ष 2000 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने अजन्मे बच्चे की मृत्यु के लिए माता-पिता की मुआवजा याचिका खारिज कर दी थी।
मामला 8 जून 1997 का है। दंपति मोटरसाइकिल से पीजीआई से घर लौट रहे थे। चंडीगढ़-पंचकूला रोड पर एक स्कूटर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला, जो 28 सप्ताह की गर्भवती थी, गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई।
ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना के लिए स्कूटर चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए भ्रूण की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट ने केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले Abhulasees P.P. v. Abdumanaf (2017) पर भरोसा किया। उस फैसले में कहा गया था कि गर्भावस्था छह महीने से अधिक होने पर सड़क दुर्घटना के कारण भ्रूण की मृत्यु के लिए उसे एक सक्षम बच्चे के रूप में मानकर मुआवजे का दावा किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा,
“वर्तमान मामले में भ्रूण 28 सप्ताह का था और इसे एक बच्चे के रूप में माना जाना चाहिए।”
2.27 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित
मुआवजे की गणना के लिए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Devendra Kumar Tripathi v. Oriental Insurance Co. (2026) और अपने फैसले Birbal v. Bhalla (2026) का सहारा लिया।
कोर्ट ने वर्ष 1997 में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 1,548 रुपये प्रतिमाह को काल्पनिक आय माना। इसमें 40% भविष्य की संभावनाएं जोड़ने और 50% व्यक्तिगत खर्च घटाने के बाद 9 का मल्टीप्लायर लागू किया।
इस आधार पर मुआवजे की गणना इस प्रकार की गई:
आश्रितता की हानि: 1,17,072 रुपये
संपत्ति की हानि: 15,000 रुपये
अंतिम संस्कार का खर्च: 15,000 रुपये
दोनों माता-पिता को फिलियल कंसोर्टियम: 80,000 रुपये
इस प्रकार कुल मुआवजा 2,27,072 रुपये निर्धारित किया गया।
इस राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से 7.5% वार्षिक ब्याज मिलेगा। हालांकि, पारंपरिक मुआवजा मदों पर ब्याज अगस्त 2017 से देय होगा।
इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने माता-पिता की अपील स्वीकार कर ली।