अगर दोष साबित करने के लिए अन्य पुष्टिकारी साक्ष्य पर्याप्त हों तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रमाण पत्र के साथ साबित करना आवश्यक नहीं: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती और हत्या के एक मामले में अभियुक्तों की दोषसिद्धि को यह देखते हुए बरकरार रखा कि भले ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनुपालन न किया गया हो, लेकिन यह दोषसिद्धि को रद्द करने का आधार नहीं होगा।

पीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया था, जिसमें वे स्पष्ट रूप से अपराध करते हुए दिखाई दे रहे थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि फुटेज बिना प्रमाण पत्र के पेश किया गया था, इसलिए यह स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है, लेकिन अन्य पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की मौजूदगी दोषसिद्धि को साबित करने के लिए पर्याप्त है।

जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, यदि पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कोई बरामदगी होती है, तो बयान का उक्त हिस्सा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा, ताकि आरोपी को अपराध से जोड़ा जा सके। इस मामले में आरोपी शंकर, अजय, रफीक और लाला राम द्वारा दिए गए खुलासे के बयानों के आधार पर, लूटी गई वस्तुओं (कपड़ों के बंडल) और उनकी बिक्री से प्राप्त राशि (1.80 लाख रुपये) बरामद की गई। इस प्रकार, भले ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनुपालन न किया गया हो, लेकिन यह ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्षों को खारिज करने का आधार नहीं होगा।"

पृष्ठभूमि

अदालत डकैती और हत्या के एक मामले में पांच दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। एफआईआर के अनुसार, उन्होंने डकैती करने के लिए कंपनी के गार्ड की हत्या की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि पांच से छह लोग दीवार फांदकर कंपनी में घुसे और गार्ड लक्ष्मण सिंह की हत्या कर दी।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 457, 396, 120-बी और 412 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यह देखते हुए कि "सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे आरोपी मृतक पर हावी हो रहे थे और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई।"

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष सीसीटीवी फुटेज पर आधारित हैं, लेकिन साक्ष्य के रूप में उक्त सीसीटीवी फुटेज को पेश करते समय, अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर और अन्य (2014) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं किया गया है और इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोष के निष्कर्ष को खारिज किया जाना चाहिए।

प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की सीडी "द्वितीयक साक्ष्य है, क्योंकि मूल सर्वर या कंप्यूटर जिसमें सीसीटीवी फुटेज संग्रहीत किया गया था, उसे पेश नहीं किया गया।"

कोर्ट ने आगे कहा, चूंकि सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए सर्वर, आईपी पते और जिस कंप्यूटर से इसे तैयार किया गया था, उसके बारे में कोई विवरण रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया या साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र में उल्लेख नहीं किया गया।

पीठ ने देखा कि अनवर पीवी मामले के अनुसार "साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (2) और (4) का उचित अनुपालन नहीं हुआ है"। हालांकि, इसने नोट किया कि डकैती की वस्तुओं पर लगे खून का डीएनए आरोपी व्यक्ति से मेल खाता है।

पीठ ने कहा, "बचाव पक्ष ने उक्त वैज्ञानिक साक्ष्य का खंडन या खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया। विभिन्न वस्तुओं पर खून के धब्बों के डीएनए प्रोफाइल का आरोपी मनोज के साथ मिलान स्पष्ट रूप से साबित करता है कि उक्त आरोपी ने अपराध में भाग लिया था।"

कोर्ट ने कहा, "धारा 396 आईपीसी के तहत अपराध में यह प्रावधान है कि यदि पांच या अधिक व्यक्ति, जो मिलकर डकैती कर रहे हैं, में से कोई एक व्यक्ति डकैती करते समय हत्या करता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड, या आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, और जुर्माना भी देना होगा। इस प्रकार, यदि अभियुक्तों में से कोई या सभी ने डकैती करते समय हत्या की है, तो वे सभी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।"

न्यायालय ने अपराध में शामिल अन्य अभियुक्तों से लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी जैसे अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों पर भी ध्यान दिया।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता रंजीत, शंकर, बबलू और गौतम (सह-अभियुक्त मनोज, अली हसन और स्टैंडर - किशोर घोषित) ने मृतक लक्ष्मण सिंह की हत्या की थी, जो घटना के दिन कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था।"

अदालत ने आगे कहा कि लूटे गए कपड़ों के बंडलों और उक्त अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन टाटा ऐस की बरामदगी तथा लूटे गए सामानों की बिक्री से प्राप्त आय से साक्ष्यों की श्रृंखला स्पष्ट रूप से जुड़ती है, जिससे यह पता चलता है कि यह आरोपी ही था, जिसने उक्त अपराध को अंजाम दिया था।

उपरोक्त के आलोक में, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: शंकर बनाम हरियाणा राज्य [अन्य संबंधित मामले]

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 260

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