क्या न्यायालय द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त किसी पक्ष का गवाह है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानीय आयुक्त किसी भी पक्ष का गवाह नहीं है तथा आयुक्त से पूछताछ करने की अनुमति देने अथवा मना करने का विवेकाधिकार कार्यकारी न्यायालय के पास है।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि "न्यायालय द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त किसी भी पक्ष का गवाह नहीं है। वास्तव में वह न्यायालय की विस्तारित शाखा के रूप में अपना कर्तव्य निभाता है। इस प्रकार सभी आशय एवं उद्देश्यों के लिए वह न्यायालय का अधिकारी है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कोई भी पक्ष स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्ति उठाता है तो न्यायालय को केवल यह संतुष्ट करने के लिए विचार करना चाहिए कि आपत्तियों को स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय को पर्याप्त आधार मिलने पर ही वह उसी स्थानीय आयुक्त को पुनः जारी करने अथवा असाधारण परिस्थितियों में पहली रिपोर्ट रद्द करने के पश्चात किसी अन्य स्थानीय आयुक्त को जारी करने का विकल्प चुनने में सक्षम होगा।

न्यायालय ने कहा,

"केवल आवेदक के पूछने पर स्थानीय आयुक्त से पूछताछ करना अनिवार्य नहीं है।"

सीपीसी के नियम 10 के आदेश 26 का अवलोकन करते हुए, जिसमें आयुक्त की प्रक्रिया बताई गई।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"आदेश 26 के नियम 10 के उप-नियम 2 में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग, जैसा कि ऊपर पुनरुत्पादित किया गया। स्पष्ट रूप से यह इंगित करेगा कि न्यायालय के लिए स्थानीय आयुक्त की जांच करना अनिवार्य नहीं है।”

जस्टिस गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि स्थानीय आयुक्त की जांच करने के लिए कोई वास्तविक आधार है या नहीं। यह किसी तुच्छ आधार के लिए नहीं हो सकता।

न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के मामले में निष्पादन न्यायालय के पास विवेकाधिकार है कि वह किसी पक्ष को आयुक्त की जांच करने की अनुमति दे या मना कर दे।

ये टिप्पणियां एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं, जिसमें स्थानीय आयुक्त की जांच करने के आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

मामला एक संपत्ति विवाद से संबंधित है जिसमें संपत्ति का आकार प्रश्नगत था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि स्थानीय आयुक्त ने डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) की मदद से संपत्ति का सीमांकन किया।

प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने पाया कि आरोपित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि निष्पादन न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आयुक्त या जूनियर अभियंता जो उस समय उसके साथ थे, की जांच करने के अनुरोध को अस्वीकार करके अपने विवेक का प्रयोग करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

टाइटल: कुलदीप कुमार शर्मा बनाम रणदीप राणा