लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू विवाद | हाईकोर्ट ने डीजीपी के प्रेस स्टेटमेंट कि साक्षात्कार के दौरान बिश्नोई पंजाब की जेल में बंद नहीं थे, पर सफाई मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस आधार पर बयान दिया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपने विवादास्पद टीवी साक्षात्कार के दौरान पंजाब की जेलों में बंद नहीं था।

मार्च 2023 में, जिसमें पंजाब के डीजीपी ने कथित तौर पर इस बात से इनकार किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साक्षात्कार पंजाब की किसी जेल से था।

हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठित किए जाने के बाद, अगस्त में यह खुलासा हुआ कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पहला साक्षात्कार "अपराध और अपराधियों का महिमामंडन" करते हुए तब लिया गया था जब वह पंजाब के खरड़ सीआईए परिसर में था और दूसरा साक्षात्कार जयपुर की जेल में था।

जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "पंजाब के पुलिस महानिदेशक का हलफनामा संतोषजनक नहीं है। ऐसा लगता है कि वे पंजाब की जेलों के बारे में अधिक चिंतित हैं, हालांकि जेल विभाग उनके अधीन नहीं है। उन्हें यह पूछना चाहिए था कि क्या साक्षात्कार उस समय किया गया था जब अपराधी पुलिस हिरासत में था, क्योंकि पंजाब की जेलों में अपराधी की हिरासत की अवधि न्यायिक हिरासत में बिताए गए समय से अधिक थी।"

विभाग ने डीजीपी को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उन्होंने उक्त अपराधी के सीआईए स्टाफ, खरड़ के परिसर में लंबे समय तक बंद रहने के तथ्य पर विचार क्यों नहीं किया और क्या उन्होंने जो साक्षात्कार किया था, वह उसी परिसर में किया गया था।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने स्पष्ट निष्कर्ष का संदर्भ दिया था और "उन्हें उन निष्कर्षों और मीडिया को दिए गए बयान के आधार को स्पष्ट करना चाहिए।"

इसलिए, न्यायालय ने उन्हें इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए हलफनामा दायर करने का एक और अवसर दिया। न्यायालय जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ स्वप्रेरणा से दर्ज मामले की सुनवाई कर रहा था।

सुनवाई के दौरान, एजी पंजाब गुरमिंदर सिंह ने कहा कि "श्री प्रबोध कुमार, विशेष पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत का संकेत दिया गया था, राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके पुलिस उपाधीक्षक श्री गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने का फैसला किया है।"

पंजाब के जेल एडीजीपी ने कहा कि "इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।"

डीजीपी द्वारा दायर हलफनामे को पढ़ने के बाद, न्यायालय ने पाया कि "उक्त अपराधी (लॉरेंस बिश्नोई) पांच महीने की अवधि के लिए सीआईए स्टाफ, खरड़ के परिसर में था और बठिंडा जेल में केवल दो महीने से कम अवधि के लिए था।"

न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त अपराधी के लिए पुलिस रिमांड 2022 के बाद प्राप्त की गई है, यहां तक ​​कि उन मामलों में भी जो वर्ष 2017 से 2021 के बीच दर्ज किए गए थे।

मामले को 18 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने एएसजी सत्य पाल जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया कि, राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सभी अनुमतियां जैमर लगाने के लिए प्रदान की गई हैं, "लेकिन यदि कोई अन्य अनुमति मांगी जाती है, तो उस पर शीघ्र विचार किया जाएगा।"

केस टाइटल: न्यायालय स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम पंजाब राज्य और अन्य

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें