पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मध्यस्थ की नियुक्ति की याचिकाओं पर अक्सर तुच्छ आपत्तियां उठाने वाले राज्य प्राधिकारियों को अस्वीकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हाल ही में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदनों को दृढ़ता से चुनौती देने के लिए अक्सर तुच्छ आपत्तियां उठाने के लिए राज्य के उपकरणों पर निराशा व्यक्त की।

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर याचिका में पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस सुवीर सहगल ने कहा,

“प्रतिवादी द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। इस स्तर पर न्यायालय इस तथ्य पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करना आवश्यक समझता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाओं का आम तौर पर उत्तरदाताओं द्वारा दृढ़ता से विरोध किया जाता है।"

न्यायालय ने कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण 1996 के अधिनियम को शामिल करने के पीछे के इरादे और उद्देश्य को विफल कर देगा, जो विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान का प्रावधान करता है।

अदालत पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

नाइट फ्रैंक (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार ने याचिकाकर्ता और पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के बीच उत्पन्न हुए सभी विवादों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मध्यस्थता खंड में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, प्रधान सचिव, पर्यटन, पंजाब द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का उल्लंघन है क्योंकि वह इच्छुक पक्ष है।

जस्टिस सहगल ने कहा कि सचिव भी प्रतिवादी के ट्रस्टियों में से एक है, इसलिए मध्यस्थता के परिणाम में रुचि रखते है। "ऐसे परिदृश्य में उक्त अधिकारी स्वयं अयोग्य है और प्रतिवादी की ओर से मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता है, जैसा कि पर्किन्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्लॉक एशिया - पैसिफिक लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में तय किया गया।

बोर्ड ने याचिका पर विभिन्न आपत्तियां उठाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम 1961 की धारा 55 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए।

आपत्ति को "तुच्छ" बताते हुए कोर्ट ने कहा,

"रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी 1961 के अधिनियम के तहत सहकारी समिति के रूप में रजिस्टर्ड है। बल्कि जैसा कि पंजाब विरासत से स्पष्ट है और पर्यटन संवर्धन बोर्ड उपनियम, 2008 प्रतिवादी की स्थापना पंजाब सरकार द्वारा दिनांक 14- 08- 2002 की अधिसूचना द्वारा की गई। बाद में इसे 05.12.2002 को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया।"

नतीजतन, न्यायालय ने कहा कि सचिव द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का अधिकार 1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) से उत्पन्न होने वाले ऐसे मध्यस्थ की अयोग्यता के कारण अस्वीकार्य है, क्योंकि सचिव किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करने के लिए वैधानिक रूप से अक्षम है।

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा को पार्टियों के बीच विवाद का फैसला करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया, जो कि विवाद का निपटारा करने की उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संबंध में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 धारा 12 के तहत की जाने वाली घोषणा के अधीन है।

याचिकाकर्ता के लिए वकील- अभिनव सूद,और अनमोल गुप्ता, धर्म वीर शर्मा,

प्रतिवादी के लिए वकील- पूजा यादव

केस टाइटल- नाइट फ्रैंक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड