यह नहीं कहा जा सकता कि 15 वर्षीय पीड़िता को अपने द्वारा दिए गए बयानों के परिणामों के बारे में पता नहीं था: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि को निलंबित किया, यह देखते हुए कि कथित साढ़े 15 वर्षीय पीड़िता ट्रायल कोर्ट में अपने बयान से पलट गई।

कार्यवाही के दौरान दोषी के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोक्ता ने न्यायालय में अपने बयान से पलटी मारी और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले अपने पहले के बयान से मुकर गई, जिसके बारे में उसने कहा कि उसे दबाव में दर्ज किया गया।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,

"अभियोक्ता द्वारा न्यायालय में दर्ज किए गए बयानों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। घटना के समय पीड़िता की उम्र साढ़े पंद्रह साल से अधिक थी। यह नहीं कहा जा सकता कि वह न्यायालय में दिए गए अपने बयानों के नतीजों से अनजान थी जहां उसने यह बयान दिया कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ।"

न्यायालय धारा 4 (2) POCSO Act, धारा 3 (1) (w) SC/ST Act के तहत 15-और-आधी साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे 20 साल और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोप लगाए गए कि बलात्कार दो व्यक्तियों द्वारा किया गया था और अन्य आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया।

उन्होंने आगे बताया कि हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार आरोपी पहले से ही साढ़े चार साल से अधिक समय से हिरासत में है।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोक्ता द्वारा न्यायालय में दर्ज किए गए बयानों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

पीठ ने कहा कि घटना के समय पीड़िता की आयु साढ़े पंद्रह वर्ष से अधिक थी। यह नहीं कहा जा सकता कि वह न्यायालय में दिए गए अपने बयानों के नतीजों से अनभिज्ञ थी जहां उसने कहा कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है।

खंडपीठ ने आगे कहा कि माता-पिता या पीड़िता ने अपने बयानों में कहीं भी अपनी बेटी के नाबालिग होने का उल्लेख नहीं किया, न ही पुलिस द्वारा प्राप्त बर्थ सर्टिफिकेट को उनके बयान से पलट जाने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में दिखाया गया।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता पर विचार किए बिना ही याचिका स्वीकार कर ली और दोषी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- XXXXX बनाम हरियाणा राज्य